Monday, June 24, 2013

साहित्य संस्कृतीच्या प्रांगणातच अंधार

साहित्य संस्कृतीच्या प्रांगणातच अंधार

By  on June 23, 2013
0
feature size
कोणत्याही प्रदेश-राज्याचा खरा विकास हा केवळ आर्थिक नव्हे तर सांस्कृतिक निर्देशांकावरून ठरवला जातो. महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे असा आपला समज असतो. पुरोगामी राज्यात साहित्य-संस्कृतीला सातत्यपूर्ण नवे बहर कसे येतील याची काळजी संपूर्ण समाजानेच आणि म्हणून शासनानेही घेणं क्रमप्राप्त ठरतं. महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र राज्य साहित्य-संस्कृती मंडळ’ स्थापन करून सरकारचीही साहित्य संस्कृतीविषयक आपली जबाबदारी आहे याचं किमान मंडळ स्थापन करण्यापुरतं का होईना भान ठेवलं याबद्दल शासनाचं अभिनंदन केलंच पाहिजे. पण कृतीमध्ये नेहमीप्रमाणेच मागे राहिल्याने हे मंडळ नसतं तर काय बिघडलं असतं अथवा कोणाचं अडलं असतं असा प्रश्न आजच्या साहित्यिकांच्या पिढीला पडला असेल तर नवल नाही.
साहित्य संस्कृती मंडळाकडून अनेक सांस्कृतिक कार्यांची अपेक्षा आहे. किंबहुना महाराष्ट्र सरकारने स्वीकारलेल्या सांस्कृतिक धोरणातही हीच बाब अधोरेखित केली गेली आहे. पण प्रत्यक्षात हे मंडळ जवळपास कागदोपत्री आहे असंच चित्र दिसतं. या मंडळाचं प्रमुख काम म्हणजे नवसाहित्यिकांना प्रोत्साहन देणं. त्यांच्यासाठी वारंवार कार्यशाळा घेणं आणि त्यांना घडवणं. त्यांच्या प्रथम कृतींना प्रकाशनासाठी साहाय्य करणं. ऐंशी-नव्वदच्या दशकात हे काम निर्दोष नसलं तरी बर्यापैकी जोमाने होत होतं. आज प्रसिद्धीच्या शिखरावर असलेले इंद्रजीत भालेरावांसारखे कवी अथवा विश्वास पाटीलांसारख्या लेखकांच्या पहिल्या पुस्तकाचं प्रकाशन मंडळाच्या नवलेखक योजनेमुळे होऊ शकलं. पहिल्या पुस्तकाच्या प्रकाशनामुळे लेखक प्रोत्साहित होत लिहिते राहतात आणि दर्जा असेल तर पुढील पुस्तकं प्रकाशित करण्यास प्रकाशक मिळण्यासही अडचण येत नाही. परंतु गेली कित्येक वर्षं ही योजना मृतवत आहे. हे योजना मृतवत होण्याचं कारण या योजनेच्या अव्यावहारिक दोषांत आहे. त्यामुळे या कागदोपत्री योजनेचा मराठीत उगवू पाहणार्या साहित्यिक/कवींना काडी इतकाही उपयोग होत नाही. त्याचा फायदा प्रस्थापित प्रकाशक घेत असून नवलेखकांकडूनच पैसे घेऊन पुस्तकं काढतात, यात अपरिहार्यपणे लेखकांचं शोषण होतं. ज्यांची ऐपत नाही ते अप्रसिद्धीच्या कालांधारात भिरकावले जातात.
साहित्य संस्कृतीला रुजवणं, वाढवणं आणि त्यासाठी प्रोत्साहन देणं हे शासनाचं महत्त्वाचं कर्तव्य आहे. हे कर्तव्य साहित्य संमेलनांना अनुदानांच्या खिरापती वाटणं, काही पुरस्कार देणं, नियतकालिकांना अनुदान देणं आणि जुन्याच ग्रंथांचं पुनर्प्रकाशन करणं यापार जात नाही. नवलेखक अनुदान योजना मेल्यात जमा आहे. कारण कोणताही प्रकाशक या योजनांतर्गत पुस्तकं प्रकाशित करायला सहसा तयार होत नाही. जे तयार होतात ते अनुदान लाटून थातुरमातुर पाचशेऐवजी शे-दोनशे प्रती काढून लेखकालाच विकतात. २०१०-११ साली या योजनेंतर्गत केवळ ११ पुस्तकं निवडली गेली… पण त्यांचं प्रकाशन झालं अथवा नाही याची खबरबात नाही. यामुळे कसे नवलेखक घडणार आहेत? साहित्य संस्कृतीचं विकसन कसं घडणार आहे?
आज मराठी साहित्याची परिस्थिती अशी आहे की मुळात साहित्यात पैसा नसल्याने अगदीच मोजके लोक लेखनाच्या फंदात पडताना दिसत आहेत. पैसे नसतील तर किमान प्रतिष्ठा आणि प्रकाशक असावेत ही अपेक्षा अवाजवी म्हणता येत नाही. खाजगी प्रकाशक नव्या लेखकांचं साहित्य व्यावहारिक कारणांमुळे प्रसिद्ध करण्यास सहसा तयार नसतात, मग साहित्यिक दर्जा कितीही मोठा का असेना. अशा परिस्थितीत शासनाने पुढे येणं आणि निरपेक्ष पद्धतीने केवळ साहित्यमूल्यांवर आधारित कार्यक्रम राबवायला नको काय?
या मंडळाचे मधु मंगेश कर्णिक हे अध्यक्ष असून सदस्यसंख्या तब्बल ३७ एवढी आहे. या सदस्यांमध्ये जी नावं आहेत ती महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध आणि आदरणीय साहित्यिकांची आहेत… एवढी सन्माननीय सदस्यसंख्या असताना मंडळ साहित्य संस्कृतीसाठी केवढं व्यापक कार्य करण्यात गुंतलं असेल अशी साहजिकच कोणाचीही कल्पना होईल. पण प्रत्यक्षात मंडळाचं काम नसल्यात जमा असंच आहे. या मंडळाची प्रकाशनं कुठे मिळतील हे त्याचा स्टाफही सांगू शकत नाही. कार्यालय उघडं तरी कधी असतं याचा मला एक संपूर्ण दिवस प्रयत्न करूनही तपास लागला नाही. हा आहे महाराष्ट्राच्या साहित्य संस्कृतीचा लेखाजोखा.
शासनाने तातडीने साहित्य संस्कृती मंडळाची नीट पुनर्रचना करत साहित्यिक उपक्रमांना प्राधान्य देत नवलेखकांना प्रकाशात येण्याची व्यापक संधी देणं अत्यावश्यक आहे. पुरेशा निधीच्या अभावामुळे आणि सदोष कार्यपद्धती, योजनांमुळे मंडळ पंगू झालं आहे हे उघड आहे. केवळ वर्णी लावायची म्हणून सदस्यांची वारेमाप संख्या वाढवून शासन काय साधू पहात आहे हे शासनालाच माहीत. साहित्य संस्कृतीच्याच प्रांगणात एवढा अंधार असेल तर शासनाने महाराष्ट्राला पुरोगामी वगैरे संबोधणं बंद करावं आणि साहित्य संस्कृतीला पुरेपूर वार्यावर सोडून द्यावं एवढंच खेदाने म्हणता येईल.
संजय सोनवणी

1 comment:

  1. लेख माहिती व अभ्यासपूर्ण आहे.

    ReplyDelete

वैदिक व्यवस्थेचे भारतीय समाजव्यवस्थेवरील परिणाम

एतद्देशीय शिव-शक्तीप्रधान हिंदू धर्मात व समन संस्कृतीतून निघालेल्या समाजात व्यवसायनिष्ठ विभाजनी झालेली असली तरी तिला जन्माजात अधिष्ठान नव्हत...