Wednesday, October 26, 2016

कथा बळीराजाची!

बळीराजावर एकही महाकाव्य नाही. बळीचे पुराणही नाही. नाटक-खंडकाव्येही नाहीत. बळी नेमका कधी व कोठे झाला याचीही स्मृती हरपली आहे. ज्या आहेत त्या लोककथा, लोकगीते व महाभारत-पुराणांतुन येणा-या भ्रष्ट वैदिकीकरण झालेल्या कथा. बळीच्या मस्तकावर पाय ठेवून त्याला पातालात पाठवणा-या (अथवा गाडणा-या) वामनाच्या नांवे मात्र संपुर्ण पुराण आहे, पण या देशात तो काही केल्या वंदनीय झाला नाही. मात्र बळीएवढी अपार लोकप्रियता भारतीय जनमानसात कोणाचीही नाही हेही वास्तव आहे. एवढी कि दिवाळीचा नुसता एक दिवस त्याला दिला आहे असे नव्हे तर नववर्षारंभच बळीच्याच नांवाने होतो. सात चिरंजीवांपैकी त्याला एक मानले जाते. हा एक चमत्कार आहे. असूर संस्कृतीचे अवशेष बळीच्या स्मृतीने कालजेयी ठेवले आहेत.  किंबहुना बळीराजा हा भारतीय संस्कृतीचे प्रतीकस्वरूप बनून बसला आहे असे म्हटले तर वावगे होणार नाही.

असे असले तरी वैदिक कलमे झालेल्या कथांमुळे बळीचे चरित्र आपल्यासमोर विपर्यस्त स्वरूपात समोर येते. असे का झाले याचा अंदाज कोणीही बांधू शकतो. पण त्यात जाण्यावपेक्षा आपण बळीला पाताळात पाहणा-या वामनावताराचाच आधी धांडोळा घेऊयात!

वामन हा विष्णुचा अवतार मानला जातो. किंबहुना सारेच अवतार या ना त्या कारणासाठी विष्णुने घेतले असे सर्व पुराणे उच्च रवात सांगत असली तरी ते वास्तव नाही. मुळात विष्णुचा संप्रदाय जन्माला यायच्या आधीही वैदिकांत अवतार कल्पना होती. मुळात विष्णुचा संप्रदाय जन्माला यायच्या आधीही वैदिकांत अवतार कल्पना होती. पण अवतार घ्यायचे कार्य विष्णुकडे नव्हे तर प्रजापती या देवतेकडे होते. पहिल्या मत्स्य, कुर्म व वराह या तीन अवतारांचे स्पष्ट सूचन शतपथ ब्राह्मण (२.९.१.१) तैत्तिरिय आरण्यक व तैत्तिरिय ब्राह्मणात आहे. हे तिन्ही अवतार प्रजापतीचे. पण ते नंतर विष्णुच्या नांवावर खपवण्यात आले.
अवतार घेण्याचे कार्य पुढे उत्तरकालात (तिस-या-चवथ्या शतकानंतर, गुप्तकाळात) पुरांणांनी वैष्णव पंथ वर आला तेंव्हा विष्णुकडे सोपवले. अवतारांचेच पहाल तर महाभारतातील नारायणीय उपाख्यानात फक्त सहा अवतारांचा निर्देश आहे. पुढे ती दहा, नंतर बुद्ध आणि हंस अवतार धरुन बारा तर भागवत पुराणात हीच संख्या २४ एवढी आहे. पुढच्या पुराणांत मात्र दहा ही संख्या नक्क्की केली गेली. का, याचे उत्तर नाही. बरेचसे अवतार काल्पनिकही आहेत. इसपुचा पहिल्या शतकापर्यंत कृष्ण हा पांचरात्र (नारायणीय)या  आगमिक संप्रदायातील एक मुख्य व्यूह (दैवत नव्हे) होता. त्याचे अपहरण तिस-या चवथ्या शतकाच्या आसपास झाले. वासूदेव आणि कृष्ण एक नव्हेत. देवकीपुत्र कृष्ण हा महाभारतपुर्ब साहित्यात ज्ञानी यती मानला गेला आहे व त्याच्या आईचे नांव (देवकी) असले तरी त्याच्या पित्याचे नांव उल्लेखलेले नाही. रामाचे म्हणाल तर अवतार या स्वरुपात रामोपासनेचा प्रचार बाराव्या शतकानंतर झालेला आहे. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे नारायण व विष्णू या देवताही वेगळ्या आहेत, एक नव्हेत. (महाभारतातील नारायणीय उपाख्यान पहा).

वामन अवताराची कल्पना एकाएकी विकसीत झालेली नाही हेही येथे लक्षात ठेवले पाहिजे. किंबहुना या कथेचा विकास तीन टप्प्यांत झालेला आहे. ते कसे हे पाहुयात.

ऋग्वेदात विष्णु तीन पावलांत त्रिभुवन व्यापतो (ऋ. १.२२.१७) असे म्हटले आहे. तेथे विष्णु हा सुर्याचे रुपक म्हणून येतो. सकाळ-दुपार-सायंकाळ ही त्याची रुपकात्मक तीन पावले. या तीन पावलांत तो विश्व आक्रमतो ही मुलची वैदिक निसर्ग-रुपकाची संकल्पना. येथे बळीचा काहीही संबंध नाही.

ऋग्वेदानंतर ज्या साहित्याचा नंबर लागतो त्या शतपथ ब्राह्मणात वामनावताराची येणारी कथा तर वेगळीच आहे. तिचाही बळीशी काडीइतकाही संबंध नाही. शतपथ ब्राह्मण एक पुराकथा सांगते. ते असे कि देवासूर युद्धात देवांचा पराभव झाला. घाबरलेले सारे देव पळून गेले. मग देवांना हाकलल्यावर रिक्त झालेली पृथ्वी वाटुन घ्यायला समस्त असूर बसले. या वाटपात देवांना जागाच मिळेना त्यामुळे असहाय झालेले देव पुन्हा असुरांकडे गेले आणि पृथ्वीचा किमान छोटा तरी हिस्सा आम्हास मिळावा अशी विनवणी केली. तेंव्हा असुरांनी एका बटु वामनाच्या तीन पावलांएवढी भुमी देवांना द्यायची तयारी दर्शवली. तो बटू वामन खरे तर विष्णु होता. मग वामनरुपधारी विष्णुने विशाल होत तीन पावलात त्रिभुवन व्यापले व असुरांनाच भुमीपासून वंचित केले. (शतपथ ब्राह्मण १.२.२.१-५).

या कथेत समस्त असूर आहेत. विष्णु आहे व त्याची तीन पावलेही आहेत. नाहीय तो बळीराजा!

पुढे हीच कथा अजून विकसीत करत मुळच्या कथेचा आधार घेऊन वामन आणि त्याला बळीराजाचे तीन पाऊल दान ही पुराणपंथी कथा बनवण्यात आली. येथे वामनाच्या रुपातील विष्णू न येता विष्णुचा वामनावतार आला. बळीच्या कथा महाभारत व अनेक पुराणांत वेगवेगळ्या स्वरुपात येतत. बळीचे महाबलाढ्य असूर असणे व वामनाची तीन पावले हा भाग वगळला तर कोणत्याही कथेत एकवाक्यता नाही. बळीने स्वर्ग जिंकून देवांना हरवले. ते घाबरून रुपे बदलून परागंदा झाले. पौराणिक कथा बळीने यज्ञ केला व त्या प्रसंगीच वामनाने तीन पावले जमीन दान मागितली असे सांगतात. यातही गफलत अशी कि असूर्त हे यज्ञविरोधक व यज्ञविध्वंसक होते, यज्ञकर्ते वैदिक नव्हे. पण एनकेनप्रकारेन यज्ञमाहात्म्य वाढवण्यासाठी ही क्लुप्ती केली गेली आहे हे उघड आहे.

सर्व कथा पाहिल्या तर हे स्पष्ट आहे कि वामन अवतार कथा जुन्याच (बळीशी संबंध नसलेल्या) कथांत बळीची भर घालवून बनवल्या आहेत. वामन अवतारात कसलेही तथ्य नाही त्यामुळे वामनाने बळीचा खून केला किंवा पाताळात पाठवले यातही तथ्य नाही. बळी महान राजा होता याबाबत एकाही पुराणकथेतही दूमत नाही. पण वाईट हे होते त्यांच्या दृष्टीने कि तो देवांचा (म्हणजे वैदिकांचा) शत्रू होता.

बळीची घटना भृगूकच्छमध्ये घडली म्हणजे तो तेथीलच असावा असा एक अंदाज वर्तवला जातो व त्रिपाद भुमीची घटना घडल्यावर तो केरळात गेला असेही मानण्यात येते. केरळमधील लोक आजही बळीला आपला राजा मानतात. कन्याकुमारीच्या दक्षिणेस कित्त्येक कोसांवर समुद्रात घुसलेल्या भुशिरावर बळीची राजधानी होती व नैसर्गिक उत्पातात महान बळीची राजधानी समुद्रात बुडाली असे उल्लेख प्राचीन तमिळ वाड्मयात येतात.

शतपथ ब्राह्मणात वर्तमानकालीन देश म्हणून प्राच्य देश व लोकांचा उल्लेख येतो. निर्वासित वैदिक लोक भारतात आले तेंव्हा ते कुरु-पांचाल विभागात वसले व धर्मप्रचारही सुरु केला. प्राच्य देशात असूरांची राज्ये असून ते यज्ञ करत नाहीत, त्यांचे स्वत:चे पुरोहित आहेत. दक्षिण दिशा त्याज्ज्य नंतर झाली असली तरी या काळात वैदिकांनी प्राच्य त्याज्ज्य मानली. हा प्राच्य देश म्हणजे आजचे बिहार व त्यापलीकडील पुर्वेचा प्रदेश. वैदिकांना तेंव्हा तो भुगोल माहितच नव्हता. महाभारतात या भागांतेल अंग, वंग, कलिंगादि पाच राज्यांचा उल्लेख आला आहे व ही पाचही राज्ये बळीच्या त्याच नांवाच्या पुत्रांनी स्थापन केली असा उल्लेख आहे. त्यामुळे या प्रदेशाला "बालेय क्षेत्र" असे नांव होते. त्यामुळे असूर ही कविकल्पना न मानता ती खरीच वेगळ्या संस्कृतीची माणसेच होती असे मानावे लागते. (Some Aspects of Ancient Indian Culture by D. R. Bhandarkary, पृष्ठ-३५)

इतिहासात बळी नांवाचा राजा तरी खरेच घडला होता काय हाही प्रश्न उद्भवने स्वाभाविक आहे. यच्चयावत देशात त्याच्याबद्दल आदरभाव असणे, त्याच्या नांवाचे राजकीय विभाग असने, त्याला अनेक राजवंशांनी पुर्वज मानने, त्याच्या वंशातील राजांचे उल्लेख मिळणे या बाबी तो खरेच होऊन गेला हे ठामपणे ठरवायला पुरेसे नसले तरी वामनावतारात जशी गफलत आहे तशी बळीच्या बाबतीत नाही. वैदिकांनाही बळीचे माहात्म्य खोडुन काढता आले नाही. त्यांना त्यांच्या विपर्यस्त कथांतही ते मान्य करावेच लागले.

वैदिक भारतात आले तेंव्हा  त्याचे वंशज राज्य करत होते असे वैदिक साहित्यावरुनच दिसते. म्हणजे वैदिक भारतात येण्यापुर्वीच बराच काळ आधी बळीराजा होऊन गेला होता. बळीराजा झाला तेंव्हा भारतात वैदिकांचा धर्मही नव्हता नि वैदिकही जर नव्हते तर बळीला पाताळात पाठवायला त्यांचा विष्नू कसा येईल हा विचार आपल्या विद्वानांनी केलेला दिसत नाही. अवतार संकल्पना हीच मुळात वैदिक धर्मातही उशीराची आहे. वेदातील विष्णू हा उपेंद्र व दुय्यम देवता आहे. त्याला महत्व प्राप्त झाले तेच मुळात गुप्तकाळात. असे जर स्पष्ट आहे तर मग विष्णूचा अवतार वामनाचा संबंध आम्ही कसा मान्य करतो? की आम्हाल आमच्या अवहेलनेच्या कथा अधिक प्रिय आहेत...तेही सत्यासत्यता तपासून न पाहता?

अर्थात महाबळी आज सर्व भारतीयांचा अधिराज आहे. त्याचा कोणी खून केला, पाताळात गाडले वगैरे वैदिकांनी आपले माहात्म्य वाढवण्यासाठी बनवलेल्या भाकडकथा आहेत. वामनाची कोणी पुजाही करत नाही. ही काल्पनिक व्यक्ती माहित आहे ती बळीशी जोडली गेल्याने. या वैदिक मिथककथांच्या जाळ्यात अडकणे योग्य नसून सत्यशोधन करणे गरजेचे बनून जाते ते यामुळेच.

आज आपण आपलीच संस्कृती जपत असतांना "पुर्वजांचा पराभव झाला होता" या मिथककथांत रमत सांस्कृतिक व्यूहरचना करतो, समजतो, न्यूनगंड जोपासतो हे समूळ चुकीचे आहे. सांस्कृतिक वर्चस्वतावादाला थारा न देता स्वमुळांचा शोध महत्वाचा बनून जातो तो यामुळेच.  देव -असूर युद्धे ही काल्पनिक भासली तरी ती एका सांस्कृतिक संघर्षाची प्रतीकरुपे आहेत. आजही तो संघर्ष वेगळ्या रुपाने अस्तित्वात आहे. बळीराजासंदर्भातील कथा मुळात कशा पद्धतीने विकसीत केल्या गेल्या हे पाहिले कि देव संस्कृती व असूर संस्कृतीतील युद्धे फक्त रणात लढली गेली नाहीत तर साहित्यातुनही कशी लढली गेली याचे प्रत्य्यंतर येते, व युद्धात जय कोणाचाही होवो, लेखणीत जो जिंकतो तोच कसा जिंकतो हेही दिसून येते. पण प्रत्यक्ष कोण जिंकले हे आपण आज जी संस्कृती जपतो त्यावरुनही समजून येते.

बलीप्रतिपदेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

Tuesday, October 25, 2016

नियतीचे हे आव्हान आहे!


आम्ही आमच्या देशाचा उद्या पाहतो , म्हणजे भविष्यकाळ पाहतो तेंव्हा नकळत आमच्या मनावर गतकाळाची खरी-खोटी सावटेही असता. किंबहुना त्यामुळेच आम्ही अनेकदा नकळतपणे भविष्याकडे भयप्रदपणे पाहतो. आम्हाला भुतकाळाची जशी भिती असते, धाकधुक असते, तशीच भविष्याबाबतही अनिश्चिततेची भिती असते. या सा-यात आम्ही आमचा जगण्याचा वर्तमान विसरून गेलेलो असतो. हे सरकार येईल...मग असे होईल, जरा बरे दिवस येतील किंवा यंदा पानकळा जरा चांगला जाईल व सुगी येईल अशा अनंत  आशांच्या झुल्यावर आमचे जीवन कधी संपते हेच कळत नाही.

भुतकाळाच्या ओझ्याने दडपला गेलेला वर्तमान कधीही स्वच्छंद भविष्यकाळ निर्माण करू शकत नाही हे आमच्या लक्षात सहसा कधी आलेच नाही. व्यक्तीचे जीवन हे राष्ट्राच्या जीवनाशी जुळलेले असते हेही आम्हाला कधी समजले नाही. स्वतंत्रतावादाची पाठराखन केल्याखेरीज व्यक्तींची, नि म्हणुनच समाजाची, नि म्हणुनच राष्ट्राची प्रगतीही समतोलपणे होऊ शकत नाही हेही आम्हाला कधी समजले नाही. आज भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्ष झालीत. इतकी सरकारे आली गेली. एवढ्या निवडणूका झाल्या आणि दर निवडणुकीत आश्वासनांचा, उज्ज्वल भविष्याचा पाउस पडला. पण "यंदा आमच्या गांवात पाऊसच आला नाही... अशी स्थिती प्रत्येक निवडणुकीनंतर शासनकर्ते निर्माण करत गेले आणि आम्ही पुढच्या निवडणुकीपर्यंत पावसाचीच वाट पहात राहिलो. आमच्या देशात पाऊस कधी पडलाच नसावा! आम्ही आमच्या जगण्याचे पीक आसवांवरच काढत बसलो. जमेल तशा प्रगत्या केल्या. त्यात पावसाचा नव्हे तर आसवांचाच वाटा मोठा होता!

थोडक्यात स्वातंत्र्य मिळुनही आम्हाला स्वातंत्र्य मिळाले नाही. त्या कारणांमद्ध्ये आपण नंतर जावुयात. आज आपला देश प्रगतिपथावर आहे असे आपण मानतो. पण नेमक्या कोणाची व कितींची प्रगती झाली आहे असा प्रश्न विचारला तर उत्तर देणे अशक्य होऊन जाते. शोषित वंचित समाजघटक आजही दारिद्र्यात आहेत. आज समाजात प्रतिष्ठित, आर्थिक दृष्ट्या सक्षम समजले जाणारे घटक बदलत्या परिस्थितीने दारिद्र्यात लोटले गेले आहेत म्हणून आरक्षणाच्या रांगेत आहेत. आरक्षण हाच प्रगतीचा, विकासाचा मार्ग वाटावा अशी मानसिकता बनली असल्याचे आपण पाहतो. पण मुळात ही मानसिकता बनण्याची मानसिकता आपल्यात कशी निर्माण झाली आहे यावर मात्र समाजनेते, लेखक चिंतन करतांना सहसा दिसत नाही. ते एक तर आरक्षणाच्या विरोधात असतात किंवा बाजुने. त्यातही कोणाला समर्थन द्यायचे व कोणाला विरोध करायचा हेही ठरून गेलेले असते. पण ही वेळ का आली आहे यावर जेवढा विचार व्हायला हवा तेवढा होत नाही. दोषाचे खापर कोणावर तरी फोडले म्हणजे पुरते अशी स्थिती आली आहे.

जग एकविसाव्या शतकात जाऊन पोहोचले पण आपले बहुसंख्य समाजघटक आजही सतराव्या-अठराव्या शतकात आहेत. ज्या घृणास्पद वाटणा-या कामांत जगात एरवी आधुनिक साधने वापरली जातात ती येथे आजही मानवी हातांनी केली जातात. भटक्या-विमुक्तांना तर कोणी वाली आहे कि नाही हा प्रश्न पडावा. जातीयवाद संपायचे तर नांव घेतच नाहीहे. जाती-जातींतील संघर्ष एवढा तीव्र झाला आहे कि यादवी उंब-यापर्यंत आलीय कि काय अशी भिती वाटावी. सर्व विचारवंतांनीही जातीय भुमिका पक्क्या केल्यायत आणि त्या दृष्टीनेच विद्वत्तांचे पाजळणे चालू आहे. एकाएकी सर्वच समाजघटकांना आपण "अन्यायग्रस्त" असल्याचा साक्षात्कार होऊ लागला आहे. समाजव्यवस्थेत आपण नागवले गेलेलो आहेत अशी भावना बनलेली आहे.

देशात भिषण दारिद्र्य आहे हे वास्तव प्रथम मान्य केले पाहिजे. "गरीबी हटाओ" ची पहिली घोषणा इंदिरा गांधींनी दिली होती. त्या नंतर प्रत्येक पक्षाने सत्तेवर येण्याआधी याच स्वरुपाच्या घोषणा दिल्या. पण गरीबी हटलेली दिसत नाही. किंबहुना १९९२ च्या जागतिकीकरणाच्या घोषणेनंतर देशत वेगाने अर्थबदल झाल्याचे दिसत असले तरी फार मोठा वर्ग त्या बदलांपासून दुरच राहिला. दारिद्र्य होते तसेच राहिले. दारिद्र्याला जातीय संदर्भ मात्र वाढले. दसरिद्र्याच्या व्याख्याच बदलल्या व त्याचा उद्रेक वाढतच चालला आहे.

या भावनांमागील किंवा त्यांना वेळोवेळी उद्रेकवणा-या राजकीय कारणांमागील हेतुंकडे पाहण्याऐवजी मुळात अशी कारणे काही ना काही प्रमाणात अस्तित्वात आहेत व अनेकदा ती भिषणही झालेली आहेत हे आपल्या लक्षात येईल. आपण हजारो वर्ष शोषितच आहोत व त्या शोषणाचे निर्दालन शोषकांनी आता करायला हवे असे मानणारा मोठा वर्ग या देशात आहे. पण खरेच तसे असते का? शोषित हा नेहमी शोषितच राहतो व शोषकही अनंत काळ शोषकच राहतो ही भावनाच मुळात अज्ञानाधारीत व अनैतिहासिक आहे. इतिहासात शोषक व शोषितांनी परस्परांच्या जागा बळकावत तीच "सनातन" झुंज सुरू ठेवल्याची दिसते. संधी मिळताच कालचा शोषित वाटणारा आज शोषक होतांना दिसतो. अपराधभावनेत एखाद्या समाजाला अडकवत त्या भावनेचे भांडवल करू देणे हे आजच्या देशाला कसे परवडेल? कालचे शोषक जर आज शोषित असल्याचा आक्रोश करत असतील तर त्याही भावना सर्वस्वी खोट्या म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करणे आपल्या समाजव्यवस्थेला कसे परवडेल?

म्हणजेच शोषित हा एक वर्ग म्हणून (व्यक्तीघटक म्हणून नव्हे) नेहमीच शोषित असेल असे नाही. तसे नसते. गतकाळच्या शोषितांतील संधीसाधू वर्तमानात शोषितच आहोत या आडोशाखाली इतरांचे शोषण करायला सज्ज होतात. त्याची येथे अनेक उदाहरणे देता येतील.

परंतू समग्र समाजव्यवस्थेत आज शोषित-वंचितांची संख्या मोठी आहे हे वास्तव तर आहेच. सुधारणांची कोणतीही फळे त्यांच्यापर्यंत पोचत असल्याचे चित्र दिसत नाही. दारिद्र्य नेहमी असंतोष किंवा गुन्हेगारीला जन्म देते. आज असंख्य शोषित घटक नक्षलवादाचा उदो उदो करतांना दिसून येतात ते त्यामुळेच. म्हणजे, आपण एकीकडे म्हणतोय कि आपण प्रगती करत आहोत, एक दिवस महासत्ता बनणार आहोत, या स्वप्नावर विश्वास कसा ठेवायचा? का आम्ही महासत्ता बनू शकत नाही?

गरीबी ही सापेक्ष आहे. कोणत्याही समाजात गरीब-श्रीमंत हा भेद असतोच. पण त्यात गरीबालाही श्रीमंत होण्याची संधी असते. म्हणजे गरीब नेहमीच गरीब राहील किंवा श्रीमंतही नेहमीच श्रीमंत राहील अशी स्थिती नसते. या स्थित्या व्यक्तीच्या क्षमतांवर अवलंबून असतात. पण भारता मात्र अशा संध्या असल्याचे चित्र नाही. गरीब समाजघटक गरीबीतच पिचतील अशी एकंदरीत व्यवस्थेची रचना झालेली आहे.

काय कारणे आहेत याची यावर आपल्याला वास्तव विचार करणे गरजेचे आहे.

खरे म्हणजे सर्व समस्यांची मुळे ही आपण जी अर्थव्यवस्था स्विकारली त्यात आहेत हे मात्र आपण समजावुन घेतच नाही. भारताने स्वातंत्र्य मिळाल्यावर समाजवादी अर्थव्यवस्था स्विकारली. पं. नेहरुंवर व भारतातील असंख्य विचारवंतांवर त्या काळात साम्यवादाचा मोठा प्रभाव होता. पण पुर्ण साम्यवादही नको नि पुर्ण भांडवलशाहीही नको या धोरणातून मिश्र अर्थव्यवस्था हे कडबोळे जन्माला आले. भांडवलशहांवर लायसेंस राजच्या रुपात असंख्य बंधने घातली गेली. शेती तर घटना आर्थिक स्वातंत्र्य बहाल करत असली तरी विविध दुरुस्त्या करत एवअढी बंधने लादली गेली तर शेतीचाही अंत आणि शेतक-यांच्या आत्महत्या हे जळजळीत वास्तव बनले. आणि तरी आमचे डोळे उघडायला तयार नाहीत. समाजवादाचे भूत कायम राहिले.

समाजवादामद्ध्ये साधनसंपत्तीवर समाजाची मालकी (म्हणजे सरकारची) व खाजगी क्षेत्रावर ते प्रमाणाबाहेर वाढणार नाही यासाठी अधिकतम नियंत्रणे हे मुख्य सुत्र असते. भारत स्वतंत्र झाला तेंव्हाची स्थिती पाहता समाजवादाचे धोरणे राबवणे एक वेळ क्षम्य म्हणता येईल. कारण त्या वेळी भारतात खाजगी भांडवल व तंत्रज्ञानही मर्यादित होते. परंतू किमान दुस-या पंचवार्षिक योजनेपासून क्रमश: बंधने हटवत न्यायला हवी होती. पं. नेहरू हे स्वत: समाजवादाने मोहून गेले असल्याने ते शक्य झाले नाही. नंतरच्या सरकारांनी तर ती बंधने वाढवत नेली. इंदिरा गांधींनी ब्यंकांचेही सरकारीकरण करून ती प्रक्रिया अधिक तीव्र केली. एवढेच नव्हे तर भारतीय घटनेत मुळातच नसलेला "समाजवाद" हा प्रास्तविकातच सामाविष्ट केला.

खरे तर भारत समाजवादी राष्ट्र म्हणून घोषित करावे असा आग्रह घटना बनत असतांनाच झाला होता. पण याला विरोध करतांना डा. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते कि, आज समाजवाद चांगला वाटत असला तरी भविष्यातील पिढ्या अर्थ व समाजव्यवस्थेची वेगळी नवीन प्रारूपे शोधतील व त्यांच्या जगण्यच्या दिशा ठरवतील. त्यांच्यावर असे घटनात्मक सामाजिक व आर्थिक प्रारुप लादणे योग्य ठरणार नाही. बाबासाहेब बरोबर होते. खरे म्हणजे स्वतंत्रतावादाची पायाभरणी त्यांनीच केली. पण नंतरच्या राज्यकर्त्यांना त्याचे भान राहिले नाही. घटनेत "समाजवाद" सामाविष्ट करून एक प्रकारे नागरिकांचे स्वतंत्र नव्या अर्थरचना आणत प्रगती साधण्याचे मार्गच बंदिस्त केले. ही एक गंभीर चूक होती. त्यामुळे आपली अर्थव्यवस्था अजुनही सरकार नियंत्रित आहे. उदारीकरण स्विकारले असले तरी सरकारच्या संमतीखेरीज या देशात एकही गुंतवणूक येवू शकत नाही. कोणताही भारतीय हव्या त्या क्षेत्रात विना अडथळे एकही उद्योग उभारू शकत नाही. शेतकरी आपल्या इच्छेनुसार आपला शेतमाल वाटेल तिथे विकू शकत नाही. आयात-निर्यात करायची तर शेतमालासह सर्वच क्षेत्रात नको तेवढा गोंधळ आणि धोरणांतील सातत्यपुर्ण बदल पाचवीलाच पुजले आहेत. कशातही सातत्य नसणे हेच सातत्य आपण पाहतो आहोत.

समाजवादात सरकारी मालकीचे बव्हंशी उद्योग असणे हे तर निहितच असते. सरकार व्यापारी किंवा उद्योजक बनले तर देशाचे वाटोळे होणार हे तर नक्कीच आहे. कारण एक कि कार्यक्षमतेशी फारकत घेणे हा सरकारी मालकीच्या उद्योगांचा (व बाबुशहीचाही) मुलमंत्रच असतो. कामगार, अधिकारी व तंत्रज्ञांना संरक्षण देतांना त्यांच्या वेतनाची सांगड कार्यक्षमता व उत्तरदायित्वाशी जोडला जात नाही. त्यामुळे सरकारी उद्योग व्यवसायांत निश्चित काय असेल तर कर्मचा-यांवरील खर्च. उत्पादकतेच्या व कार्यक्षमतेच्या नांवाने मात्र बोंब असते.

खाजगी क्षेत्राला मात्र चारी बाजुने दाबले जाते. कायदे एवढे विचित्र आहेत व पोटभरू सरकारी कर्मचा-यांची संख्या वाढवण्याच्या नादात, खाती एवढी निर्माण केली गेली आहेत कि त्यांचे हात ओले केल्याखेरीज या देशातील एकही उद्योग जगू शकत नाही हे मी स्वत: अनुभवले आहे. तरीही आजवर भारताला तारले ते खाजगी क्षेत्राने. सरकारी क्षेत्राने फक्त सरकारी तिजो-या खाली करत जनतेच्या पैशांवर डल्ला मारत त्यांना गरीबच ठेवण्याचा चंग बांधलेला आहे. ते केवळ अवाढव्य पण कुचकामी नोकरशाही आणि जागतिक स्पर्धेतच काय, देशांतर्गत स्पर्धेतही टिकू न शकणा-या सरकारी उद्योगांना जीवंत ठेवण्यासाठी.

आरक्षणाचा प्रश्न आजही उद्रेकत आहे. सरकार नोक-या पैदा करून आरक्षणात खिरापती वाटाव्यात तशा वाटण्यासाठी आहे हा आमचा सर्वांचा ठाम समज झालेला आहे. त्यासाठी आपण गुणवत्ता बाळगावी लागते याचे भान उरलेले नाही. आजवर सरंजामदार म्हणून मिरवणारेही आरक्षणाच्या रांगेत का आले आहेत याचा मुलगामी विचार मात्र करायला आम्ही तयार नाही. सर्वच समाजांमद्ध्ये ही अस्वस्थता का, दारिद्र्य का हेही आम्ही तटस्थपणे तपासून पहायला तयार नाही.

आपण स्वातंत्र्योत्तर काळात पुन्हा डोकावुयात. सरकारने समाजवाद स्विकारला. पण त्याचा प्रचार प्रसार कलाक्षेत्राने अधिक केला. दारिद्र्याचे अति-उदात्तीकरण केले गेले. आजही विचारवंत, लेखक हे रक्तातच समाजवाद असल्याप्रमाणे लेखन करत असतात. मग भले समाजवाद नेमका काय आहे हे माहित नसेना का किंवा ते स्वत:ला समाजवादी म्हणवून न घेइनात! भणंगतेत जगना-या तत्कालीन समाजानेही ते चित्रपट व साहित्य टाळ्या पिटत स्विकारले. खाजगी उद्योजकांबाबत जो द्वेष पेरला गेला तो आजही तसाच आहे. देशातील साधनसामुग्री सरकारच्या नियंत्रणात का, जनतेच्या का नाही हा प्रश्न आम्हाला कधी सुचला नाही. सरकार म्हणजे नोक-या पैदा करण्याचा कारखाना हे समीकरण एवढे घट्ट आहे कि आज जर आरक्षणासाठी विविध समाज देशभर रस्त्यावर उतरत आरक्षणात कल्याण शोधत असतील तर आम्हाला भयभीत होणे भाग आहे.

शेतकरी आत्महत्या करतात. किंबहुना या आत्महत्यांचा विस्फोट झाला आहे. यावर उपाय म्हणून आम्ही सरकारकडेच प्यकेजेस मागतो. एवढेच नव्हे तर कर्जमाफ्या, वीजबिलमाफ्यांची मागणीही करतो. भाव पडले तर तो विशिष्ट शेतमाल हमीभाव देवून सरकारनेच विकत घ्यावा अशी मागणी करतो. म्हणजे आम्ही सरकार शरण झालो आहोत. पण त्याची आम्हाला लाज नाही. आम्ही काय मागण्या कराव्यात हेच आम्हाला समजत नाही. मुळात शेतीवर, शेतमाल वितरणावर, आयात-निर्यातीवर बंधने घालायचा उद्योग सरकारने केला नाही तर मुळात अशी वेळच येणार नाही हे आम्हाला का समजत नाही? जीवनावश्यक वस्तू कायदा कालबाह्य झाला आहे व तो रद्द केला पाहिजे हे आम्हाला का समजत नाही? भारत शेतीप्रधान देश आहे पण याच देशात शेतीवरच सर्वात अधिक बंधने आहेत! कसा शेतीचा विकास होणार आणि शेतकरी संपन्न होणार? तो आरक्षणाच्याच रांगेत येणार हे उघड आहे.

लोकांना आत्मविश्वास मिळेल, बंधनांची गर्दी अत्यंत विरळ असेल असे वातावरण नसल्याने तरुण उद्योगधंद्यात पडून धोके पत्करू इच्छित नाहीत. शेती बंधनांमुळे जगत नाही. जेमतेम, भरले तर पोट भरते, नाहीतर गळफास आहेच! नवीन उद्योगधंदे आले तर रोजगार वाढेल हे ठीक आहे. पण ते कोण उभारणार? तेही एवढे सोपे नाही. आम्ही विदेशी गुंतवणुकीच्या बाता करतो. तेही गुंतवणूक करायची म्हटले या देशात कि राजकारण्यांबरोबर व सरकारी उच्च स्तरीय बाबुंशीच साटेलोटे जुळवावे लागते कारण सर्व परवानग्या त्यांच्या हातात! म्हणजे भ्रष्टाचार नक्कीच. म्हणजे भ्रष्ट मार्ग वापरल्याखेरीज जर या देशात विदेशी गुंतवणुकही येवू शकत नसेल तर जे उद्योग येतील तेही भ्रष्टच असणार हे उघड आहे. मग अन्य इच्छूक पण प्रामाणिक उद्योग कसे येणार? कसे उद्योग वाढणार? कसा मोठ्या प्रमाणात रोजगार वाढणार?

आमच्या हाताला जखम झालीय आणि आम्ही पट्टी बांधतोय पायाला. कधी वाटते कि भारतियांनी विवेक गमावलेला आहे. जेथे उद्योग सुलभता नाही, जेथे शेतीसुलभता नाही, तेथे "प्रगती" नांवाची स्वप्नवत वाटणारी परी कशी अवतरणार?

आम्ही हे नीट समजावून घेतले पाहिजे.

आम्ही अर्थव्यवस्थेचे जे प्रारूप निवडलेय त्यातच मोठी खोट आहे. या प्रारुपात दरिद्री हे दरिद्रीच राहणार हे निश्चित आहे. सर्वांना विकास तर हवा आहे पण तो कसा याबाबत मात्र अनभिज्ञता आहे. त्यामुळेच "गरीबी हटाओ" किंवा "अच्छे दिन" या स्वप्नांना भुलत सारे वाहवत जातात. आपले मालक बोकांडी बसवून मोकळे होतात. रड आहे तीच आहे. कारण ना गरीबी हटली ना अच्छे दिन आले...

भारतात समाजवादी प्रारुपाबरोबरच अनेक प्रारुपे चर्चिली गेली. स्वदेशी हे त्यातील एक. सर्व उत्पादने देशीच असावीत व विदेशी माल नको अशा अर्थाचा हा स्वदेशीवाद आहे. सर्व उत्पादने देशी असू शकत नसली तरी दैनंदिन उपयोगाची उत्पादने देशी असायला समजा हरकत नाही. पण ती बनवायची कोणी? आपली देशी उत्पादने दर्जाने निकृष्ट, पण महाग असली तर ती उपभोक्त्यांनी का घ्यायची? तो चिनी फटाके, गणपती मुर्त्या, दिव्यांच्या तोरणमाळा ते मोबाइलही का घेणार नाही? यासाठी आमच्या स्वदेशीवादाकडे उत्तर नाही. आमच्या वस्तू महाग पडतात कारण उत्पादनखर्च आवाक्यात नाही. दर्जाशी आम्ही कधीच प्रामाणिक नव्हतो. "आमचा भारतीय उत्पादनांवर विश्वास नाही!" असे एका अमेरिकन कंपनीने आमच्या उत्पादनाकडे ढुंकुनही न पाहता इमेलवरून सुनावले होते. ही आमची जागतिक पत आहे. मोजकी क्षेत्रे सोडली तर अन्यत्र हीच स्थिती आजही आहे.

त्यामुळे देशीवादात अथवा स्वदेशीत काही वाईट नाही. पण वाईट हे आहे कि आमच्या व्यवस्थेत, जेथे दूध अथवा साधी मिठाईही शुद्ध मिळायची खात्री नाही, ते शक्य नाही. समाजवाद माणसाला भ्रष्ट करतो. मग तो सामान्य नागरिक असो कि सरकारी कर्मचारी अथवा नेता! किंबहुना सरकारी नोक-यांचे आमचे वेड याच भ्रष्टतेतून आले आहे. कार्यक्षमतेची चिंता न करता सेवाहमीकाळ पुरा होईपर्यंत कसलीच ददात नसते...वरकमाईचीही नाही. वरांना सहज वधू मिळते. तीही पगाराच्या आकड्याकडे पाहून नाही तर "वर"कमाईकडे पाहून.

म्हणजे आमचे नातेसंबंधही भ्रष्टतेच्या पायावर उभे जर रहात असतील तर आम्ही कोणत्या सुदृढ बलशाली भारताची स्वप्ने पाहत आहोत? जेथे सैन्यदलांसाठी लागणा-या संरक्षण सामुग्रीच्या खरेदीत भ्रष्टाचार होतो त्या देशाने कोणत्या महासत्तेचे स्वप्न पहायचे?

तर, मुळ कारण आपण अंगिकारलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रारुपात आहे व ते प्रारुप आम्हाला समूळ त्यागावे लागेल व अर्थरचनेच्या नव्या सिद्धांतांना तपासून घेत अंगिकारावे लागेल. आरक्षणासह अनेक मागण्यांसाठी समाज रस्त्यावर उतरू लागतात तेंव्हा आम्ही प्रथम हा विचार केला पाहिजे कि मुळात ही वेळ का आली? भारतीय असे नव्हते. भारतीयांनी किमान चार सहस्त्रके जागतिक व्यापार व उत्पादनांवर नियंत्रण ठेवले. सिंधुकाळापासून हा इतिहास आम्ही पाहू शकतो. हे झाले कारण त्या प्रदिर्घ काळात शासकांनी उद्योगव्यवसाय बंधमुक्त ठेवले. उत्तेजन दिले. त्या काळात जातिसंस्था बंदिस्त नव्हती कारण जाती म्हणजे व्यवसाय-उद्योग. लोक सहजपणे एका व्यवसायातून आवडीच्या दुस-या व्यवसायात जात होते. म्हणजे आजच्या भाषेत जातिबदल करत होते.

पण आज आधुनिक युगात जात एवढी महत्वाची, टोकदार, काटेरी, काहीशी विध्वंसक बनली असेल तर तिची उत्तरे जातीव्यवस्थेत न शोधता अर्थव्यवस्थेत शोधली पाहिजेत. जातीअभिमान कितीही कोणी बाळगला तर तो आर्थिक सक्षमतेशी येवुन कोसळतो. आज वंचित घटकांवर अन्याय अत्याचार होतात तेंव्हा हेच दिसते की एक दरिद्री दुस-या दरिद्रावर तुट्न पडला आहे. वंचितांतीलच हा संघर्ष आहे. जातीय परिमाण त्याला मिळते कारण जगण्यासाठी, अस्मितेसाठी शेवटी उरलेली आहे ती जात, संपन्नता नाही. राजकारणी लोक जात हे शस्त्र म्हणून वापरतात. त्यांना तशी जात उरत नाही. राजकारण्यांची वेगळीच "जात" बनलेली आहे, फक्त आज तरी ती कागदोपत्री नाही एवढेच!

भारतात समाजवादाने आर्थिकतेबरोबरच जातीय अनुबंध घट्ट केले हे सत्य आजची समाजव्यवस्था पाहता नाकारता येणार नाही. जातीच्या आधारावर एकत्र येत संघर्ष केल्याशिवाय पदरात काही पडणार नाही हा समज सर्वच जातीघटकांत प्रबळ झाला आहे. कारण मागण्या करायच्या व त्या मान्य करून घ्यायच्या तर संख्याबळ हाच एकमेव आधार आहे. या मागण्या केल्या जातात त्या सरकारकडॆ. कारण जनतेवरील सर्वाधिकार सरकारने सुरक्षित ठेवले आहेत. समाजवाद ही छुपी हुकुमशाहीच असते यात संशय नसावा. नागरिकांनी सर्वच बाबतीत अधिकात अधिक सरकारवरच अवलंबून असावे हाच उद्देश असतो. त्यासाठीच नवनवे, भले घटनात्मक धोरणात ते ना का बसेना, कायदे-नियम बनवले जातात. नागरिकांच्याच स्वातंत्र्यात अधिकाधिक संकोच होत जातो. समाजव्यवस्था अधिकाधिक कोसळत जाते.

पण याची फारशी पर्वा आपण केली आहे असे आजतागायत दिसत नाही. मी स्वतंत्रतावादाचा समर्थक आहे. समजा इतरांना दुसराही वाद येथे एक उपाय म्हणून सुचवता येईल. मला "प्रोपोगंडिस्ट" व्हायची इच्छा नाही. पण समाजवादाचे प्रारूप अर्थव्यवस्थेच्या आणि सुदृढ समाजव्यवस्थेच्या निर्मितीत अपेशी कसे ठरले आहे हे थोडक्यात सांगायचे आहे.

कोणतीही विचारधारा अंतिम नसते, हे खरेच आहे. पण जी व्यवस्था मानवी संवेदना, इच्छा - आकांक्षांना मुर्त स्वरूप देवु शकत नाही ती त्यागणे हे नेहमीच श्रेय:स्कर. नवीन कोणते सामाजिक व आर्थिक प्रारूप असावे यावर नव्याने चिंतन करणे मात्र आवश्यक आहे. त्या मंथनातून आपण काहीतरी नवे शोधू शकू यावर माझा विश्वास आहे. शेवटी प्रगल्भ, प्रगत आणि जातीभेदातीत भारत हे आपले स्वप्न आहे आणि ते आपल्याला साकारावेच लागेल. नियतीचे हे आव्हान आहे!

(Published in the monthly "Sahitya Chaprak)

Sunday, October 23, 2016

हिंदू आणि हिंदुस्तान?

मी जन्माने हिंदू आहे. म्हणजे माझ्या जन्मदाखल्यावर तसे नोंदले गेले आहे. केवळ हिंदूच नाही तर जात व पोटजातही नोंदली गेली आहे. मी हिंदू आहे कारण माझ्या आईवडिलांच्या दाखल्यावर तसेच नोंदले गेलेले आहे. ज्यांचे असे दाखलेच नाहीत ते इतरही असेच समजतात व ते कोणत्या अन्य धर्माचे नाहीत म्हणून हिंदू आहेत. जाती-पोटजातीबद्दल मात्र त्यांना ठाम खात्री आहे जेवढी धर्माबाबत नाही. शिवाय कोणी शैव, कोणी वैष्णव, कोणी नाथपंथी, कोणी दत्त संप्रदायी, कोणी लिंगायत तर कोणी महानुभाव. काहीजण तर एकाच वेळीस दोन-तीन पंथांचेही असतात. देशभर पहायला जावे तर चित्र इतके व्यामिश्र आणि जटिल होत जाते कि स्वत:च्या हिंदुपणाकडेही एकतर तो शंकेने पाहिल किंवा यातच कशी मौज आहे हे तो जगाला सांगेल. याचे कारण असेही आहे कि मुळात हिंदू धर्माची अशी व्याख्याच नाही. एक कोणता मान्य ग्रंथही नाही, पण मान्य ग्रंथ असलेले पंथ मात्र भरपुर आहेत. हिंदू धर्माला धर्मसंस्थापकही नसले तरी पंथ संस्थापक मात्र अनेक आहेत. मग ज्याला आपण हिंदू धर्म असे म्हनतो तो अनेक धर्मांचा विस्कळित समुदाय आहे काय हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. मी हिंदू आहे म्हणजे नेमके काय आहे हे ठामपणे सांगता येईल अशी स्थिती एके काळी नव्हती व एका लेखात तर मी हिंदू का नाही यावरच विवेचन केले होते.

हिंदू धर्माची व्याख्या करण्याचे प्रयत्न झालेलेच नाहित असेही नाही. पण एकही व्याख्या हिंदुपणा (Hinduness) म्हणजे नेमके काय हे सांगू शकलेली नाही. शेवटी सावरकरांनी हिंदुस्तानात राहणारे व तिला पुण्यभू मानणारे ते सर्वच हिंदू होत अशी व्याख्या केली. या व्याख्येनुसार बौद्ध, जैन व शिखही हिंदुच ठरत असल्याने अर्थात त्यांनी ही व्याख्या मान्यच केली नाही. त्यांना हिंदू म्हनवून घेण्यात काहीएक रस नाही हे उघड आहे. शिवाय ही व्याख्या प्रादेशिक आहे, धर्म या मुलतत्वाची ओळख करून देणारी हे व्याख्या नाही. पण याचा अर्थ धर्मच नसतो असेही नाही. मग व्याख्या का होऊ शकत नाही? धर्मसंस्थापक आणि धर्मग्रंथ असणे हेच धर्माचे अव्यवच्छेदक लक्षण आहे कि काय?

हिंदू शब्द हा मुस्लिमांनी दिला असा एक गैरसमज आहे. हिंदू शब्द आढळतो तो सर्वात, ऋग्वेदाइतक्याच प्राचीन असलेल्या अवेस्त्यात. अवेस्तन (जुनी पारशी) स चा उच्चार ह असा केला जातो. सिंधू नदीला अवेस्त्यात हिंदवे, हिंदू असे संबोधत. सरस्वती व शरयू नदीला ते अनुक्रमे हरहवैती व हरोयू नदी म्हणत. अवेस्त्यातील सरस्वती व शरयु या नद्या अफगाणिस्तानातील असून त्या आजही तेथे वाहत आहेत.) सप्तसिंधूला ते हप्तहिंदू असे म्हणत. त्या प्रदेशातील लोक त्यांच्या दृष्टीने हिंदू लोक. प्राचीन काळात अनेक दुरचे जनसमुदाय त्यांच्या प्रांतातून वाहणा-या नद्या अथवा पर्वतांच्या नांवाने ओळखले जात. सप्तसिंधू म्हणजे आजचा पाकिस्तान व पंजाब-हरियाणाचा काही भाग. त्यापलीकडील भुप्रदेश त्यांच्या माहितीतही नव्हता. दक्षीण भारत तर फार दुरची गोष्ट झाली. अलेक्झांडरचे एक मोठे आक्रमण. ग्रीक भाषेत स चा ई होतो. त्या ग्रीकांनी याच प्रदेशाला इंडिका असे संबोधले. ते आक्रमण या प्रदेशाशीच अडखळले. त्यांना मगध, तेथील सम्राट नंद वगैरे ऐकून माहित असले तरी जेथे भारत संपतो तेथेच पृथ्वीही संपते असा त्यांचा समज होता.

पर्शियन व ग्रीकांमुळे हिंदू अथवा इंडिका हे नांव जगभर पसरले व ते प्रदेशनाम म्हणून चिकटले तसेच देशातील लोकांचे नांव म्हणूनही. ग्रीकांपुर्वी भारतात आले ते काही वैदिक आर्य. ते स्थायिक झाले ते कुरु-पांचाल-मत्स्य व शौरसेन प्रदेशात. त्याच भागातील लोक हे जगात आदर्श आहेत असे मनुस्मृतीही उच्चरवाने सांगते. याच प्रदेशाला "आर्यावर्त" हे नांव त्यांनी दिले जे अगदी सतराव्या-अठराव्या शतकापर्यंत ब्रह्मावर्त नांवानिशी प्रचलित होते. ब्रह्मावर्त हा शब्दही मुळचा मनुस्मृतीतीलच. आर्यावर्त अथवा ब्रह्मावर्त हाच त्यांच्या दृष्टीने देश होता. वैदिक मंडळीला त्या पारचे प्रदेश प्रत्यक्ष माहित नव्हते. विंध्याच्या पार दक्षीणेला काय आहे आणि कोण राहते हेही माहित नव्हते. आर्यावर्ताचा थोडका भाग हाच त्यांचा भुगोल. त्यापार राहणारे ते वैधर्मीय असल्याने सरसकट शूद्र. "शुद्रांच्या राज्यात निवास करू नये" अशी आज्ञा त्यामुळेच मनुने दिली कारण अपरिचित व वेगळ्या धर्माचे लोक उपद्रव देतील याची त्यांना भिती होतीच. थोडक्यात आजच्या भारतात :"आर्यावर्त" नांवाचा, एका विशिष्ट धर्म-संस्कृतीचा देश एके काळी होता. त्या देशात राहणारे स्वत:ला अत्यंत श्रेष्ठ म्हणत असत. मनुच म्हणतो, कुरू, मत्स्य, पांचाल आणि शौरसेन हे प्रदेश ब्रह्मर्षींचे म्हणून ओळखले जातात. या प्रदेशात जन्मलेल्या ब्राह्मणांपासून पृथ्वीवरील अन्यांनी शिकावे. (म. २.१९-२०)

म्हणजे तत्कालीन विदेशी भारताला हिंदवे अथवा इंडिका म्हणत असले तरी भारतातील एका छोट्या भुभागाचे देशनांव आर्यावर्त अथवा ब्रह्मावर्त असे होते. याच काळात भारतात पुर्वेकडे बालेय देश (बळीराजाच्या पुत्रांनी राज्य केलेला) जसा होता तसाच द्राविड देशही होता. या सर्वांची संस्कृती व धर्म वेगवेगळा होता. ते एकमेकांशी संघर्ष करत, हार जिती चालुच रहात. हा अखंड देश (राष्ट्रभावना म्हणून) व अखंड संस्कृती म्हणून तेंव्हाही नव्हता व आजही नाही.

दुसरी बाब हिंदुस्तानाची. हे फार उत्तरकालीन नांव आहे. ते तसे असले तरी अगदी मध्ययुगापर्यंत (सतराव्या अठराव्या शतकापर्यंत) फक्त उत्तर भारतासाठी वापरले जात असे. नर्मदेपारचा अथवा विंध्यापारचा हिंदुस्तान व त्याखालील दक्षीणेचा भाग दक्खन म्हणूनच संबोधला जात असे. तत्कालीन पत्रे व बखरी चाळल्या तरी ही बाब स्पष्ट होते. थोडक्यात जे "हिंदुस्तान" समर्थक आहेत त्यांना हा इतिहास व प्रत्यक्ष पुरावे मान्य होतात काय? थोडक्यात हिंदुस्तान म्हणजे उत्तर भारत व नर्मदेखालचा प्रदेश "दक्खन" अशी भारताची प्रादेशिक वाटणी अगदी अलीकडेपर्यंत होती. म्हणजेच "हिंदुस्तान" हा प्रादेशिक अर्थानेही मुळात अस्तित्वात नाही. कारण ब्रिटिश अंमलकाळात भारताला "इंडिया" हे नांव कायम झाले, हिंदुस्तान नाही. दोन्ही शब्दांच्या अर्थात फरक नसला तरी "इंडिया" हे नांव ब्रिटिशांनी त्यांच्या अंमलाखालील प्रदेशाला प्रशासनिक सोयीसाठी दिले हेही लक्षात घ्यावे लागते. गव्हर्नर अथवा व्हाईसरोयच्या अंमलाखालील प्रदेश तो इंडिया व उर्वरीत संस्थानिकांची राज्ये अशी ती वाटणी होती. म्हणूनच स्वातंत्र्यानंतर इंग्रजांनी भारतीय संस्थानिकांना इंडियात सामील व्हायची अथवा स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून रहायची पर्यायी योजना दिली होती हे येथे विसरता येत नाही.

त्यामुळे आज आपण हिंदुस्तान असे ज्याला म्हणतो तो कोठे आहे? प्रादेशिक व्याख्येच्या अंगाने जावे तर तो अस्तित्वात नाही. भारतात आर्य-अनार्य या अनैतिहासिक वादाने जेंव्हा कळस गाठला तेंव्हा दक्षीण भारताने स्वतंत्र "द्रविडस्तानाची" मागणी केली होती. कारण उत्तर आर्यांचा तर दक्षीण द्रविडांचा असा तो युक्तिवाद होता. यात हिंदुस्तान कोठे होता? आजही काश्मिर ते पुर्वोत्तर राज्ये फूटुन स्वतंत्र अथवा स्वायत्त होऊ इच्छितात हेही वास्तव आहे.

हिंदुस्तान म्हणजे हिंदु लोक बहुसंखेने राहतात तो प्रदेश असे आज सर्वसाधारणपणे मानले जाते. हिंदू हे नदी व त्या प्रदेशात राहणा-या लोकांचे नांव मागे पडत ते आज एका धर्माचे नांव बनले आहे. मुळात ते हिंदू समजणा-या लोकांनी का व कोणत्या परिस्थितीत आणि नेमके कधी स्विकारले याचे पुर्ण समाधान करेल असे उत्तर आपल्याकडे नाही. किंबहुना इतरांनी दिलेले नांव स्विकारणारा यच्चयावत विश्वात एकही दुसरा एकही धर्म नाही.  धर्मग्रंथांकडे पाहिले तर त्यात येणारी नांवे ही वैदिक (अथवा सनातन धर्म) व पौराणिक वा आगमिक धर्म अशी नांवे येतात. म्हणजे दोन्ही एकाच धर्माचे आहेत असे धर्मशास्त्रांनाच मान्य नाही. दोन्ही धर्माचे धर्मविधी कसे वेगळे करायचे याचे निर्देशच धर्मशास्त्रांत आहेत. आगमिक तंत्रोक्त शिवप्रधान धर्म हा सिंधूकाळापासून चालत आला आहे असा सर्वच विद्वानांचा निर्वाळा असला तरी दुर्दैवाने तंत्रशास्त्रावर लिहिलेल्या अगणित ग्रंथांचा आजवर संगतवार अभ्यासच झालेला नाही. तंत्रशास्त्रावर लिहिले गेलेले हजारो ग्रंथ असून त्यांची हस्तलिखिते पुरातत्व विभागांकडे व सांप्रदयिक मठांत पडून आहेत. वैदिक साहित्याचा जेवढा अभ्यास झाला व होतोही आहे तेवढाच काय त्याच्या अल्पांशानेही तंत्रशास्त्रांचा झाला नाही हे वास्तव आहे. तंत्रशास्त्रांना आगम (आधीचे) तर वैदिक साहित्यला "निगम" (नंतरचे) असे म्हणण्याचा प्रघात आहे. तांत्रिक धर्माला आगमिक धर्म म्हटले जाते. तंत्रांच्या शाखाही खूप आहेत. आगमिक धर्मग्रंथ वेदांना मान्यता देत नाही. सुफलताविधी हा तंत्रांचा पाया असून शिवलिंग, मातृदेवता, वृषभादि प्रजननशक्तीशी संबंध असलेली दैवते तंत्रशास्त्रात प्राधान्याने येतात. तंत्रांचा उगम सिंधुकाळात आहे असे डा. सुधाकर देशमुख आपल्या "मध्ययुगीन धर्मसंकल्पनांचा विकास : तंत्र, योग आणि भक्ती" या ग्रंथात साधार दाखवून देतात. उत्खननांत तसे पुरावेही विपूल प्रमाणात सापडलेले आहेत. नाथ पंथही तांत्रिकच जो वेद व चातुर्वर्ण्य मानत नव्हता. सांख्य, वैशेषिक तत्वज्ञानही तंत्रशास्त्रांवर आधारित आहे. पण वैदिक आणि आगमिक धर्मांना एकत्र समजण्याची चूक झाल्याने हिंदू धर्माची व्याख्या होऊ शकली नाही हे वास्तव आहे. हे दोन धर्म स्वतंत्र गृहित धरले तरच व्याख्या अत्यंत सुलभतेने होऊ शकतात. पण उत्तरकाळात तशा मांडणीतले सातत्य राहिले नाही पण व्यवहारात मात्र हा भेद कायमच राहिला.

थोडक्यात हिंदू हे नाव घेण्यापुर्वी वैदिक धर्म व आगमिक धर्म हे स्वतंत्र आहेत याचे भान जनसमुदायांना होते. धार्मिक कर्मकांडांबाबत आजही स्पष्ट आहेत. त्यांच्यात परस्पर संघर्ष जसा होता तसेच काही समन्वयाचेही प्रयत्न झाले. शैव-वैष्णव यांच्यातील टोकाचा संघर्ष आणि हरी-हर ऐक्याचे प्रयत्न हे आपल्याला माहितच आहेत. असे असले तरी दोन वेगळ्या धर्मातील सीमारेषा मात्र पुसली गेली नाही. त्यामुळेच हिंदू म्हणवून घेणा-या समाजांतील आंतरविरोध कधी शमलाही नाही. अनेक वादांच्या रुपाने हा संघर्ष वर्तमानातही जीवित आहे.

म्हणजेच, जेंव्हा हिंदू हा शब्द समोर येतो तेंव्हा परस्परविरोधी धर्मांचे, एकमेकांशी एकजीव न झालेले कडबोळे समोर येते. त्यामुळे अनेक पातळ्यावरचा संघर्ष विद्यमान आहे. हिंदुत्ववादी संघटना नेमक्या कोणत्या धर्माचे प्रतिनिधित्व करतात हे तपासायला गेले तर ते वैदिक धर्माचेच प्रतिनिधित्व करत आगमिक धर्मियांना वैदिकाश्रयी बनवण्याच्या प्रयत्नांत असतात असे दिसते. त्यामुळेच की काय हिंदुत्ववादी संघटनांना बहुसंख्य हिंदुंचा पाठिंबा नाही. उलट त्यांना प्रखर विरोध करणारे अन्य धर्मिय नाहीत प्रखर विरोध करणारे आगमिकच आहेत हे लक्षात येईल.

हीच बाब हिंदुस्तानची. हिंदुस्तान म्हणजे आसेतुहिमाचल प्रदेश असे आपण समजतो. या समजाला इतिहासाचा आधार नाही हे आपण वर पाहिलेच आहे. नव्या समजानुसार अखंड हिंदुस्तान हे अनेक संघटनांचे स्वप्न आहे हेही आपल्याला माहित आहे. त्यासाठी वेदांपासून ते रामायण-महाभारताची उदाहरणे दिली जातात. हिंदुंच्या गौरवशाली इतिहासाची नवनिर्मित मांडणी केली जाते. सावरकर, गोळवलकर गुरुजी ते दीनदयाळ उपाध्याय धर्माधिष्ठित हिंदू राष्ट्राचा कसा उद्घोष करत होते व त्यांचे अनुयायी आजही कसे करतात हे रोज दिसणारे चित्र आहे. पण हिंदू राष्ट्राची संकल्पना ही वैदिक राष्ट्र संकल्पना असून हिंदुस्तान नव्हे तर भारताला "वैदिकस्तान" बनवायचे आहे कि काय अशीच या मंडळीची हिंदु राष्ट्र संकल्पना आहे. म्हणजे ही मंडळी वेदांनाच भारतीय संस्कृतीचा मुलस्त्रोत मानतात. चातुर्वर्ण्याची मांडणी किती शास्त्रशुद्ध आहे हेही गळी उतरवत असतात. स्त्रीयांनी चुल-मुल पहावे हा सिद्धांत कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने ठसवू पाहतात. सिंधू संस्कृतीचे निर्माते "वैदिक आर्य" होते हे सिद्ध करण्याची तर अहमहिका सुरु आहेच. खरे तर त्यांनी सिंधू संस्कृतीला हिंदू संस्कृती म्हणायला काही प्रत्यवाय नव्हता कारण मुळात हिंदू हे नावच सिंधुवरुन आलेले आहे. पण जेथे जेथे सांस्कृतिक वर्चस्वाचा संबंध असतो तेथे वैदिक महिमान गायले जाते. आगमिक शास्त्रे वेदपुर्व असुनही त्यांना मात्र साधे विचारातही घेतले जात नाही. त्यामुळे त्यांना "हिंदू भारत" अभिप्रेत आहे कि "वैदिक भारत" हा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे व मला तर तो नक्कीच पडतो.

हिंदूबहुल व त्यांच्या वर्चस्वाखाली असलेला आसेतुहिमाचल प्रदेश म्हणजे हिंदुस्तान ही नवी मांडणी आहे. या भुभागाला जो पुण्यभू समजतो तो हिंदू अशी सावरकरांची व्याख्या आहे. यातून भारतात निर्माण न झालेले धर्म गृहित धरलेले नाहीत. प्रखर राष्ट्रवादासाठी ही व्याख्या वरकरणी ठीक वाटली तरी यात अन्य धर्मियांना दुय्यम नागरिकत्व बहाल करणे, त्यांना कोनताही विशेषाधिकार न देणे हे अध्याहृत आहे. हिंदुस्तान हे आज तरी "धर्मराज्य" नाही. समजा ते बनले तरी धर्मराज्य असल्याने कोणत्या धर्माच्या कोणत्या धर्मग्रंथांवर आधारित असेल? आगमिक धर्म जातीभेद/वर्णव्यवस्था मानत नाही तसेच  ते  वेदांनाही मानत नाही. वैदिक धर्माचे मुलाधार वेद व स्मृत्या आहेत. त्यातील समाजरचनेचे सिद्धांत मुळात विषमतामुलक आहेत हे वेगळे सांगायची गरज नाही व त्यात वर्चस्व कोणत्या वर्णाचे असनार हे तर सुर्यप्रकाशाएवढे लख्ख आहे. अशा स्थितीत भारतात धर्मराज्य आनण्याचा प्रयत्न भारतीय समाज व प्रदेश विखंडित करणारा ठरेल. मग यात हिंदुस्तान कोठे असेल?

तर हिंदू आणि हिंदुस्तान या संकल्पनांतच मुळात एवढा गोंधळ आहे ज्याचे निराकरण एवढ्यात होण्याची शक्यता नाही. सध्या हिंदु धर्माची व्याख्याच नकारात्मक बनलेली आहे. जो अन्य कोणत्याही धर्माचा नाही तो हिंदू अशी ती व्याख्या आहे, प्रत्यक्षात त्याचा परंपरागत धर्म आगमिक असो कि वैदिक. असे परस्परविरोधी आचार-विचार, धर्मसंकल्पना, कर्मकांडे असलेले समाज एका छत्राखाली कसे येणार? काही वेळ समजा दिशाभूल करुन ते शक्यही होईल पण त्याला मर्यादा आहेत.

अखंड हिंदुस्तान ही एक लाडकी संकल्पना आहे. अफगाणिस्तानसह भारत व्हावा असे ते एक स्वप्न आहे. अर्थात ते दिवास्वप्न आहे हे उघड आहे. मुळात भारत एक राष्ट्र म्हणून कधीच अस्तित्वात नव्हता. राष्ट्राची संकल्पना हीच मुळात फ्रेंच राज्यक्रांतीची देणगी आहे. आज जो भारत आहे तो ब्रिटिश इंडिया आहे हे वास्तव पचवायला जड जात असले तरी ते नाकारताही येत नाही. ब्रिटिश इंडिया नसता तर पुर्वोत्तर राज्ये, लेह-लडाख व दक्षीणही स्वतंत्र भारतात नसती. वंश, भाषा,  इतिहास या सर्वच स्तरांवर या प्रदेशांत पराकोटीचा फरक आहे. या प्रांतांतच फुटीरतावादाची कारस्थाने हिंसक पद्धतीने चालतात. त्यांना काश्मिरसह आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी आजही किती यातायात करावी लागते हे पाहिले तर पाकिस्तान, बांगला, ब्रह्मदेश व अफगाणिस्तानसहचा "हिंदुस्तान" करु हे स्वप्न खयाली पुलावासारखे आहे.

धर्मराज्य वर्तमान युगात यशस्वी होऊ शकत नाही. मग धर्म कोणताही असो. आजचा काळ हा वैश्विकीकरणाचा आहे. लोकशाहीचा आहे. इहवादाचा आहे, धर्मवादाचा नाही. राज्याने फक्त इहवादी प्रगतीकडे लक्ष ठेवावे व केवळ तशीच धोरणे राबवावीत हे यात अनुस्युत आहे. धर्म ही बाब व्यक्तीच्या अखत्यारीतील आहे. दुस-यांना त्रास अथवा उपद्रव होणार नाही या बेताने व्यक्तीने कोणताही धर्म/परंपरा पाळायला राज्याची हरकत नाही. कोणताही धर्म मानायचा नसेल तर तसेही करायला मोकळीक आहे. व्यक्ती स्वातंत्र्य ही जागतिक समुदायाने मानवतेचे महनीय मूल्य म्हणून स्विकारलेली ही बाब आहे. धर्मराज्यात या बाबी येत नाहीत. धर्मराज्य हेच मुळात व्यक्तीस्वातंत्र्याचा आणि म्हणुनच विकासाचा संकोच करणारी बाब ठरते. ईसिस, तालिबान जगात तिरस्करणीय झालेत कारण ते धर्मराज्य आणु इच्छितात व त्यासाठी क्रौर्याची पातळी ओलांडतात. पाकिस्तानची अवस्था आज काय आहे हे आपण पाहतोच आहोत. देश म्हणून हा भुभाग आजही सामर्थ्याने उभा राहू शकलेला नाही. तिरस्काराच्या आणि हिंसेच्या पायावर कोणाचीही प्रगती होत नाही हा जागतिक इतिहास आहे. मानवी स्वातंत्र्याचे अपहरण म्हणजे राष्ट्राच्या आत्म्याचेच अपहरण हे आम्हा भारतियांना समजून घ्यायला हवे व आज आहे त्यापेक्षा अधिक स्वातंत्र्य आमच्या नागरिकांना कसे मिळेल यासाठी प्रयत्नरत रहायला हवे.

हिंदू हा धर्म आणि हिंदुस्तान म्हणजे हिंदू धर्मियांच्या वर्चस्वाखालील प्रदेश हेच चित्र हिंदू आणि हिंदुस्तान म्हटले कि डोळ्यासमोर उभे राहते. हे असे चित्र उभे होणे योग्य नाही असे मला वाटते. भारतीय नागरिक म्हणून परंपरांचे मिथ्या ओझे झुगारत मानवी जगातील एक आदर्श बनत शाश्वत ऐहिक व बौद्धिक प्रगती साधत एक नवी वैश्विक संस्कृती बनवत जगाला आदर्शभूत व अनुकरणीय असा हा देश व्हावा व असे मला वाटते. धर्म, धर्मराज्य व धर्माचे प्रादेशिकीकरण भारताला मुळीच हितकारक नाही हे आपल्याला समजावून घ्यावे लागेल. आपण पहिलेही भारतीय आणि शेवटीही भारतीयच हेच काय ते मनावर ठसवावे लागेल.

परंतू जेंव्हा हिंदुत्ववादाच्या नांवाखाली वैदिक वर्चस्वतावाद थोपवला जातो तेंव्हा त्या वादाचे सत्यस्वरुप समजावुन घेंणेही तेवढेच आवश्यक बनून जाते. तो आपल्या समाजव्यक्तित्वाचा प्रश्न बनतो. अर्थात स्व-अस्तित्वाचे आकलन हे केवळ आत्मभान येण्यासाठी  व ताठ मानेने जगता येण्यासाठी हवे, द्वेषासाठी नको हे ओघाने आलेच!

Thursday, October 20, 2016

आरक्षण...एट्रोसिटी...आणि संघर्ष!



गेला काही काळ अनेक राज्ये प्रामुख्यने चर्चेत राहिली ती आरक्षणांच्या आंदोलनांनी. जाट, गुज्जर, पाटीदार, मराठा आदि समाज घटक मोठ्या प्रमानावर रस्त्यावर उतरले. आजवरचे मराठा मोर्चे सोडता अन्य आंदोलनांनी हिंसक वळणेही घेतली. महाराष्ट्रात मराठ्यांच्या आंदोलनाला प्रत्युत्तर अथवा विरोध म्हणून ओबीसी/दलित असे संयुक्त अथवा विभक्त काढण्याचेही प्रयत्न झाले. मराठा मोर्चे पुढेही निघतील तसेच प्रतिमोर्चेही. अर्थात मराठा मोर्चांच्या मागण्यांत आरक्षणाबरोबर एट्रोसिटी कायद्याला रद्द करा अथवा त्यातील काही जाचक तरतुदी सौम्य करा अशीही प्रमुख मागणी होती व आहे. आपण आधी आरक्षणाकडे मोर्चा वळवुयात.

घटनेने मागास-दुर्बल व अनुसुचीत जाती/जमातींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी म्हणून एक साधन म्हणून आरक्षणाची तरतूद केलेली आहे. ही तरतूद अस्थायी स्वरुपाची असून तीची मुदतवाढ वेळोवेळी दिली गेलेली आहे. स्वातंत्र्यानंतर आज ७० वर्ष उलटली असतांनाही ही तरतूद चालू रहावी, इतकी कि आता ती कायमस्वरुपीच आहे असा समज निर्माण का व्हावा याची कारणमिमांसा प्रथम केली पाहिजे.

आरक्षणाचा मुख्य हेतू आजवर ज्या समाजघटकांना, म्हणजे जातींना राज्याच्या शासकीय निर्णय व अंमलबजावणी प्रक्रियेत स्थानच मिळाले नव्हते त्यांना ते स्थान मिळण्यासाठी आरक्षण हा आरक्षणाचा प्रधान हेतू होता. शिक्षण व नोक-यांतील आरक्षण हे दुय्यम स्थानावर असले तरी ते एक प्यकेज बनवले गेले जे तोडून देता येत नाही. कारण शिक्षण व शासकीय नोक-या या पहिल्या हेतुला बळ देणा-या आहेत. आरक्षणातील एकही तरतूद सुटी करून देता येत नाही हे आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे.

असे असले तरी दलित-आदिवासी नेतृत्व केंद्र अथवा राज्याच्या पातळीवर निर्णयप्रक्रियेत सामील झाले असले तरी त्यांचा एकुण निर्णयांवरील प्रभाव आजही नगण्य असल्याचे चित्र आपल्याला पहायला मिळेल. या घटकांतील काहींचे आरक्षणामुळे शैक्षणिक व आर्थिक उत्थान झाल्याचे चित्र दिसले तरी व्यापक पातळीवर सर्वांगीण फारसा फरक पडला असेही दिसत नाही. त्यामुळे खाजगी क्षेत्रातही आरक्षण असावे असा मतप्रवाह जोर धरतो आहे. म्हणजे सरकारी नोक-या सर्वांना सामावून घेत नाहीत, घेऊ शकत नाहीत हे कोठेतरी उमजायला लागले आहे.

असे असतांनाही जे समाज शासकीय निर्णयप्रक्रियेचे प्रमुख सुत्रधार होते अशा वर्गांतील काही समाजघटकांनी आरक्षण मागायला सुरुवात केली आहे. आम्हाला राजकीय आरक्षण नको तर फक्त शिक्षण आणि नोक-यांत हवे असे या मंडळीचे म्हणने असले तरी ते खरे नाही कारण आरक्षण मुळात असे तोडून देता येत नाही. असे असतांनाही महाराष्ट्र शासनाने राणे समितीचा अहवाल ग्राह्य धरत मराठ्यांना १६% आरक्षणाची तरतूद केली. खरे तर राणे समितीने मराठे 32% आहेत हे कसे गृहित धरले हे समजायला मार्ग नाही. मराठे 32% असतील, तर ब्राह्मण ३.५%, ओबीसी ५२%, एससी एसटी घटक २०%, मुस्लिम १५% आणि इतर अल्पसंख्यंक ४% धरले तर लोकसंख्या शंभर टक्क्याची सीमा ओलांडून पार १२६.५% टक्क्यांपर्यंत जाते. राणे समितीने व शासनाने काही गंभीर चूक केली आहे काय याचा विचार व्हायला हवा. म्हणजे कोणतेही तकशास्त्र या आकडेवारीत बसत नाही. ते कोणाच्या फारसे लक्षात आले नसले तरी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. उच्च न्यायालयाचा निर्णय प्रलंबित असला तरी अंतिम निर्णय काय होणार हे स्पष्ट आहे. वेक तर ५०% मर्यादेची अट आज तरी भंग करता येणार नाही. दुसरे असे कि "सामाजिक मागास" या संज्ञेत जाट, गुज्जर व मराठे यांना कसे बसवणार हाही एक यक्षप्रश्न आहे. तरीही या समाजांना आरक्षण द्यायचेच अशी केंद्र सरकारची इच्छा असेल तर त्यांना घटनेत बदल करावा लागेल. त्याखेरीज ते शक्य नाही. या वास्तवाची राज्य सरकारला व मराठा नेत्यांना जाणीव नसेल असे म्हणता येत नाही. पण भावनिक उद्रेक झालेल्या मराठा तरुणांना सत्य सांगण्याची त्यांची हिंमत नाही. तरूण मात्र आस लावून बसलेले आहेत.

पण महत्वाचा प्रश्न हा आहे कि मुळात समाजातील वरिष्ठ समजणारा वर्गही आरक्षणाच्या रांगेत का आला. याची कारणे आपल्याला आपल्या अर्थव्यवस्थेत शोधावी लागतील. समाजवादी संरचनेने सरकारने पहिला बळी घेतला तो शेतीचा. घटनेने स्वातंत्र्याची, व्यक्तिगत मालमत्तेच्या अधिकाराची हमी दिलेली असतांनाही पहिली, तिसरी, चवथी, चोविस-पंचवीस-४२ व ४४ वी घटनादुरुस्ती शेतक-यांच्या मुलावर आली. शेतीक्षेत्राचे स्वातंत्र्य या दुरुस्त्यांनी पुरेपूर संपवले. नागरिकांच्या अधिकारांचा रक्षक या मूळ घटनात्मक भुमिकेपासून सरकार ढळले व नियंत्रकाच्या भुमिकेत समाजवादी रचनेमुळे शिरले. शेतीचे स्वातंत्र्य संपले तर इतर औद्योगिक क्षेत्राचे स्वातंत्र्य संकुचित करण्यात आले. शेतक-याला साधे आपला माल कोठे विकावा व कोणती किंमत घ्यावी हे ठरवण्याचे मुलभूत स्वातंत्र्यच हिरावले गेले. मुळ घटनेत अशी तरतूद नव्हती. पण "जनहित" नांवाखाली नको त्या बाबी घुसवल्या गेल्या. जीवनावश्यक वस्तू कायद्याने शेतक-यांची खुली बाजारपेठ बंद झाली. म्हणजे टाटाने (म्हणजे उद्योगांनी) आपले उत्पादन कोठे व कोणत्या किंमतीला विकायचे, निर्यात कशी व कधी करायची यावर बंधन नाही, पण शेतक-याला मात्र ते स्वातंत्र्य नाही. नंतर तर समाजवाद हा शब्द घटनादुरुस्ती करून घतनेत घुसवण्यात आला. थोडक्यात भारताला राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले असले तरी भारतीय नागरिकांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले नाही.

खरे तर बाबासाहेब घटनेत "समाजवाद" शब्द असण्याच्या विरोधत होते. त्यांनी म्हटले होते कि आज जरी समाजवादी व्यवस्था आपल्याला सोयिस्कर वाटत असली तरी भविष्यातील नवपिढ्यांना आणखी नवी व वेगळी प्रारुपे सुचू शकतील कि ज्यायोगे त्यांचे हित होईल. घटनेत समाजवादाचे कुंपन घालणे योग्य नाही आणि हे मत मान्यही झले होते. पण पुढे राजकीय स्वार्थ व मतपेट्यांसाठी समाजवादाचीच रचना कायम करण्यात आली.

त्यात लोकसंख्येचा स्फोट होत गेला व तुकडीकरण होत शेती ही परवडण्याच्या पलीकडे गेली. हजारो शेतक-यांनी कर्जबाजारी होत आत्महत्या केल्या. तरुणांना शेती करण्यात रसच उरला नाही कारण आर्थिक इंसेंटीवच नाही तर त्यांनी शेती तरी का करावी? बरे शेतमालाधारित प्रक्रिया उद्योगही या बंधनांमुळेच हव्या त्या प्रमाणात सुरु झाले नाहीत. म्हणजे औद्योगिक जग व शेतीचे जग यात एक मोठी दरी पडत गेली व ती दिवसेंदिवस रुंदावतच राहिली. त्यात धड कौशल्ये देत नव्या जगात स्पर्धा करनारे शिक्षण नाही व ते नाही म्हणून स्वयंरोजगार अथवा नोक-याही नाही या दुश्चक्रात अडकत जात आज त्याची परिणती आरक्षणाच्या मागणीत झाली नसती तरच नवल होते. आणि तशी ती झालीही.

जागतिकीकरणाचे धोरण नरसिंहराव यांनी स्विकारले हे खरे. उदारीकरणाच्या काळात शेतीकडेही उदारतेचे वारे वाहील अशी एक अपेक्षा होती. पण तसे झाले नाही. औद्योगिक विश्वावरील बंधने सैल पण शेती मात्र कडेकोट नियंत्रणाखाली ठेवल्याने जागतिकीकरणाची फळे जशी इतर वर्गाला किंवा काही शेतक-यांच्या मुलांना अन्य क्षेत्रांत मिळाली असली तरी ६०% जनसंख्या आर्थिक गुलामीतच पिचत राहिली हे आपल्या समाजवादी अर्थव्यवस्थेचे घोर अपयश आहे हे आपल्या लक्षात येत नाही हे भारतीय नागरिकांचे दुर्दैव आहे.

दुसरी बाब अशी आहे कि समजा मागेल त्याला आरक्षण दिले तरी नोक-या कोठे आहेत? एक छोटीशी आकडेवारी या बिकट परिस्थितीवर प्रकाश टाकेल. पोलिस खाते हे अंतर्गत सुरक्षेचे महत्वपुर्ण साधन आहे. सध्या या खात्यात ज्या मंजुर जागा आहेत त्यात भरती न केल्या गेलेल्या २३.९९% जागा आहेत. म्हणजे तो रोजगार उपलब्धच केला गेलेला नाही कारण ती भरती करण्यासाठी सरकारांकडे पुरेसा निधी उपलब्ध नाही. तीच बाब अन्य खात्यांची. मग तो आयकर विभाग असो कि विक्रीकर विभाग. पण जे संस्थाने बनून बसलेले सरकारी उद्योग आहेत ते मात्र अतिरिक्त कर्मचा-यांच्या ओझ्याखाली भुइसपाट होत आहेत. आता सरकार एकेक उद्योगातून निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून हात काढून घेण्याच्या प्रयत्नात आहे. म्हणजेच सरकारी नोक-यांत वाढ तर सोडाच, त्यात घट होत जाण्याची चिन्हे सरळ दिसत आहेत. थोडक्यात आरक्षण दिले गेले तरी कोणाला किती नोक-या मिळतील हा यक्षप्रश्न आहे.

पण राज्य सरकारला आपण मराठ्यांना आरक्षण देवू शकत नाही ही खात्री असल्याने व मोर्चांतील शांत उद्रेक हा कानाचे दडे फाडणारा असल्याने आर्थिक मागासांची उत्पन्न मर्यादा थेट सहा लाखांपर्यंत वाढवली. याचा लाभ सर्वांनाच होणार आहे. हे एक चांगले व सकारात्मक पाऊल असल्याने त्याचे स्वागत केले पाहिजे. पण प्रश्न आहे तो शिक्षणाच्या दर्जाचा. तोच एकुणात शाळा-विद्यालये ते विद्यापीठांत एवढा खालावलेला आहे कि ज्ञान अथवा कौशल्य यात विद्यार्थ्यांना सक्षम करेल अशी परिस्थिती उरलेली नाही. थोडक्यात आमचा तरूण सक्षम होईल असे  शैक्षणिक वातावरण दुर्दैवाने आपल्या शिक्षण पद्धतीत नाही. यातही जे तरुण पुढे जातात ते त्यांच्या अंगभूत गुणवत्तेमुळे. शिक्षण त्याला साथ देतेच असे नाही. आकलनाधारित शिक्षण पद्धती बनवण्याऐवजी मेकालेप्रणित मार्काधारित शिक्षणपद्धती आम्हाला मारक ठरलेली आहे, पण त्यात नजिकच्या काळात फारसा बदल होईल असे चित्र नाही.

शिवाय सरकारच्या तिजोरीत फीमाफीचे धोरण राबवण्यासाठी पुरेस निधी आहे काय? त्या आघाडीवर आज तरी बोंब आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्त्या गेल्या सहा वर्षंत सरकार अदा करू शकलेले नाही. सातव्या वेतन आयोगाच्या भाराने मुळात असंख्य विकासकार्यांना खिळ बसणार आहे. म्हणजे आर्थिक आघाडीवर राज्याची स्थिती खालावतच जाईल अशी चिन्हे आहेत.

विदेशी गुंतवणुका येतील, उद्योग वाढतील हाही एक भ्रम आहे. समाजवादी रचनेमुळे विदेशी निधीला उद्योग उभारायला प्रोत्साहन दिले तरी बाबू आणि मंत्री व आपले नियंत्रक नियमांची अडथळ्यांची शर्यत ओलांडायला जो वेळ लागतो तो पाहता विदेशी कंपन्यांना भारतातील गुंतवणूक सुलभ व सुरक्षित वाटत नाही ही एक वस्तुस्थिती आहे. उद्योगसुलभतेच्या बाबतीत भारताचा नंबर जगात १५५ वा लागतो यावरूनच आपली हलाखी समजून यावी.

आर्थिक स्थितीच सामाजिक परिस्थिती कशी असेल हे ठरवते. अधिकांश समाज आर्थिक दृष्ट्या घायाळ झाला कि सामाजिक उद्रेक अनेक रुपांत उमटू लागतो. आरक्षणाचे मोर्चे हे त्याचे एक उदाहरण आहे. समाजात आज प्रत्येक जात परस्परांकडे संशयाने पहात आहे. ओबीसी हे मराठे ओबीसी  आरक्षणात वाटा मागत आहेत या भयाने गांगरले आहेत व प्रतिमोर्चे काढत आहेत. यातून एकुणातीलच सामाजिक सौहार्द आजच धोक्यात आले असून यावर उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत तर परिस्थिती चिघळतच जाईल.

मराठा समाजातील अपवादात्मक टक्केवारी बाजुला काढली तर त्यांची आर्थिक स्थिती आज ढासळलेली आहे हे वास्तव आपल्याला मान्य करावे लागेल. ईबीसीअंतर्गत दिली गेलेली सवलत स्वागतार्ह असली तरी नोक-यांचे काय हा यक्षप्रश्न त्यातून सुटत नाही हेही आपल्याला लक्षात घ्यावे लागेल. भारतातील कोणत्याही समाजाला मुळात आरक्षण हेच आपल्या सर्व समस्यांवरील उत्तर आहे असे वाटू लागणे हेच मुळात दुदैवी आहे. पण आज एकुणातील अर्थपरिस्थिती अशी आहे कि खाजगी क्षेत्रात तरी नोक-या कोठे वाढत आहेत? व्यवसाय सुलभता नसल्याने तरुणांची उद्योजक होण्याची अथवा स्वयंरोजगार करण्याची प्रवृत्ती होत नाही.

हे चित्र आहे जे चिंताजनक आहे. या प्रश्नावर मुलगामी विचार करत उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न होत नाही. उद्योग व शेती यांना पुरेसे स्वातंत्र्य देत सरकारने फक्त संरक्षकाची भुमिका बजवावी व ब्रिटिशकालीन महायुद्धामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत बनवलेले कठोर व अन्याय्य कायदे दूर सारत नागरिकांना संपत्ती व नागरी स्वातंत्र्य बहाल करावे हे कोणाला सुचत नाही. सरकारला नेहमीच "उपकारकर्त्या"च्या भुमिकेत रहायला आवडते कारण त्यामुळे नागरिक त्यांचे आपसूक दास्य स्विकारतात. मध्ययुगात भारत नियतीशरण बनला होता. आज तो सरकारशरण बनला आहे कारण सरकारने नागरिकांचे इतके अधिकार हिरावत स्वत:कडे ठेवले आहेत कि सरकार दरबारी मायबाप सरकारकडे भीक मागितल्याशिवाय त्यांचे एकही काम होत नाही. यामुळेच भ्रष्टाचाराला इतके उधान आले आहे कि पन्नास लोकपाल नेमले तरी भ्रष्टाचाराचा निपटारा होणे शक्य नाही.

आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या मुलभूत ढाचात बदल करणे हेच या प्रश्नावरचे उत्तर आहे. आज मराठा ओबीसी ते सर्वच वर्ग उद्रेकी मानसिकतेत गेले आहेत, साशंक आहेत कारण भवितव्याची अनिश्चितता त्यांना छळते आहे. भारत हा आज तरुणांचा देश म्हणून ओळखला जातो. पण त्यांच्या हाताला कामच मिळणार नसेल तर जातीचे आधार घेत आरक्षण मागणे स्वाभाविक बनून जाते. जात हेच आपले संरक्षक कवच आहे ही भावना बनलीच अहे. अशा स्थितीत जातीअंताची भाषा किती पोकळ बनून गेली आहे बरे?

एट्रोसिटी

एट्रोसिटी कायदा (अनुसुचीत जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा-१९८९) रद्द करावा अथवा त्यातील काही तरतुदे सौम्य कराव्यात अशीही मागणी मराठा मोर्चांची आहे. ती आजची नाही. देशभरातही अनेकदा याबाबत चर्चा झडलेल्या आहेत. परिणती अशी झाली कि २०१४ व २०१६ मध्ये त्या कायद्याला अजून कदक करण्यात आले. यामागे पुन्हा राजकेय स्वार्थ होते हेही नाकबूल करण्यात अर्थ नाही. १९८९ साली राजीव गांधी सरकारने हा कायदा निवडणुकांच्या ऐन तोंडावर संमत केला. लगेच आलेल्या व्ही. पी. सिंग सरकारने विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर केले. २०१४ ची दुरुस्ती पुन्हा निवडणुकांच्या तोंडावर कोंग्रेस सरकारने केली तर मोदी सरकारने उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका समोर ठेवून पुढची दुरुस्ती केली. म्हणज़्जेद दलितांवरील अत्याचारांचा कळवळा आला, ते कायमचे थांबावेत या सदहेतुने हा कायदा पास केला गेला होता असे नाही तर दलित-आदिवासींचे तारनहार या भुमिकेत जात मतपेटी सांभाळायचे उद्दिष्ट होते असे नाईलाजाने स्पष्ट म्हणावे लागते.

दलित-आदिवासींवर भारतात अत्याचार होत आलेले आहेत. एट्रोसिटी कायद्याच्या कक्षेत नसलेले पण भटके-विकूक्त असलेल्यांवर होणारे अत्याचारही अमानवीय आहेत. खरे तर समाजातील प्रत्येक दुर्बल घटक हा सबळांच्या अत्याचाराला बळी पडत असतो. भारतातील जातीय कंगोरे एवढे भिषण आहेत कि प्रत्येक जात ही दुस-या जातीला कमी लेखते, पाण्यात पहाते. दुर्बलांवरील अन्यायांना अनेकदा जातीय संदर्भ असतात हे नाकारता येणार नाही. पण अमुकच विशिष्ट जाती-जमाती अत्याचाराला बळी पडतात, अन्य नाहीत हा जो सिद्धांत हा कायदा मान्य करतो तो मुलात घटनात्मक आहे काय याचा आता गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे.

खरे तर भारतीय राज्यघटना सर्व नागरिकांना समान मानते, समान अधिकार देते. कायद्यासमोर सर्व भारतीय नागरिक समान असतील अशी ग्वाही देते. अगदी अस्पृष्यतेच्या विरुद्ध असलेला नागरी अधिकार संरक्षण कायदाही केवळ कोणा एका जाती/जमातीच्या संरक्षणासाठी नसून तो सर्वांनाच सारखा लागू आहे. परंतू अनुसुचित जाती/जमातींसाठी लागू केलेला अट्रोसिटी कायदा मात्र अनुसुचित जाती व जमातींनाच उर्वरित समुदायांपासून संरक्षण देतो, पण एकमेकांतर्गत होणा-या त्य्याच प्रकारच्या गुन्ह्यांत मात्र वापरता येत नाही. म्हणून हा कायदा विषमतामुलक तर आहेच पण जातीव्यवस्थेला खतपाणी घालणारा, भारतीय नागरिकांना दुभंगणारा व घटनेच्या आर्टिकल १७ चे उल्लंघन करणारा आहे असे अनेक घटनातज्ञांचे मत आहे. अत्याचाराची व्याख्या केवळ एखाद्या समाजविशेषासाठी लावता येत नसून ती सर्वच मानवी समाजांसाठी केली जाणे आवश्यक आहे. अत्याचार कोणाही दुर्बलावर होऊ शकतात. मग हा कायदा अनुसुचित जाती/जमाती विरुध उर्वरित समाज अशी विभागणी करणारा नाही काय याचा विचार होणे आवश्यक आहे.

अनुसुचित जाती/जमातींविरुद्ध अत्याचाराच्या वाढत्या प्रमाणाची चिंता केलीच पाहिजे. परंतू ज्या पद्धतीने हा कायदा १९८९ मध्ये बनवण्यात आला व त्यात नंतर भर घातली गेली यात समानतेचे घटनात्मक तत्व लक्षात घेतले गेले नाही. घटनेच्या आर्टिकल ३५ अंतर्गत असा विषमतेचा अंगिकार करणारा कायदाच बनवण्यात येत नाही हेही लक्षात घेतले गेले नाही. आर्टिकल १४ अन्वये घटनेने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला कायद्याच्या नजरेत सर्व समान असतील ग्वाही दिली आहे. पण अट्रोसिटी कायद्यान्वये घटनेचे हे मुलतत्वच उध्वस्त होते. या कायद्यानुसार विशिष्ट समाजघटकांच्या विरुद्ध उर्वरित समाजघटकच अत्याचार करू शकतात हे अघटनात्मक, अविवेकी गृहितत्व आहे. अट्रोसिटी कायद्यांतर्गत संरक्षण लाभलेले मात्र एकमेकांविरुद्ध झालेल्या अत्याचाराच्या घटनांची या कायद्यांतर्गत तक्रार करू शकत नाहीत हे कोणते समान न्यायाचे तत्व आहे?

या कायद्यामुळे जातीप्रथा व जातीय अन्याय संपवत सर्वच समाजघटक एकदिलाने समतेच्या तत्वावर एकाच प्रवाहात येतील अशी जी घटनाकारांची अपेक्षा होती ती फोल ठरवली आहे. या कायद्यामुळे समाजाची जातीय आधारावरच विभागणी केल्याने जातीव्यवस्था व अस्पृष्यता निर्मुलन या घटनात्मक तत्वाचा भंग होत नाही काय? जातीआअधारीत कायदे मुलात कसे बनू शकतात? घटनेत स्त्रीया व मुले यांच्या हितासाठी कायदे बनवण्याची तरतूद आहे. पण यात स्त्रीया व मुले...मग ती कोणत्याही जातीधर्माची असोत, त्यांच्यासाठी संरक्षणात्मक कायदे बनवता येतात. विशिष्ट जातीच्या अथवा धर्माच्या स्त्रीयामुलांसाठी कायदे बनवण्याची अनुमती घटना देत नाही. म्हणजे या कायद्याच्या अंतर्गत जे गुन्हे अंतर्भूत केले आहेत ते भारतीय दंड विधानात घेत त्यांना सर्वांसाठीच लागू केले पाहिजे होते म्हणजे प्रत्येक जातीय अत्याचारग्रस्ताला त्याचे संरक्षण लाभले असते. अत्याचार ही वैश्विक घटना असून कोणताही समाजघटक कधीही कोणावरही अत्याचार करू शकतो. अट्रोसिटी कायद्यामुळे अत्याचाराच्या व्याख्याच बदलायचा प्रयत्न झाला असून यात आरोपीला मात्र कोणतेही घटनात्मक संरक्षण नाकारण्यात आले आहे. म्हणजे यात आरोपीला जामीनही मिळत नाही. हेही घटनात्मक स्वातंत्र्याच्या तत्वाशी विसंगत असून विशिष्ट जाती/जमातींविरुद्ध आरोपी बनवता येईल असा उर्वरीत समुदाय अशी फाळणी करणे घटनेच्या कोणत्याही तत्वात बसत नाही. हा कायदा म्हणजे जातीयतावाद दृढ करण्याचा सरकारचा असंवैधानिक प्रयत्न आहे असे म्हटले तर काय वावगे आहे?

कायदा एकतर्फी असला तर तो अवांछित शस्त्र बनतो व त्याचा दुरुपयोग होणे अटळ बनून जाते. ज्या हेतुने कायदा बनवला आहे तो मात्र साध्य होत नाही. १९८९ पासून, म्हणजे हा कायदा अस्तित्वात आल्यापासून दलित-आदिवासींवरील अत्याचारात घट झाल्याचे कसलेही चिन्ह नाही. कायद्याचा हेतू चांगला असला तरी तो जर मुलभूत न्यायतत्वांना डावलणारा बनला तर त्याचा गैरफायदा घेणारी असामाजिक तत्वे फोफावतात. असे घडत असल्याचे आपण इतरही अनेक कायद्यांत पाहत असलो तरी अट्रोसिटी कायद्यात त्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. व्यक्तिगत भांडणे, वाद, राजकीय स्वार्थ यात अकारण या कायद्याची कलमे लावली जातात अशी निरिक्षणे न्यायालयांनीही नोंदवली आहेत. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लौ यांनी याबाबत खंत व्यक्त करत "हा कायदा विषमतेचे तत्व अंगिकारतो, कारण तो फक्त विशिष्ट जाती/जमातींच्याच बाबतीत आहे.मानवतेविरुद्धचे गुन्हे असे जाती/जमातीच्या आधारावर वाटता येत नाहीत. गुन्हेगाराला जात/जमात नसते. सर्वांनाच समान शिक्षा असायला हवी." हे मत २०११ चे आहे. थोदक्यात या कायद्याची घटनात्मकता उच्च-सर्वोच्च न्यायालयाकडून तपासून घेण्याची आवश्यकता आहे.

मराठे या कायद्याच्या विरोधात असण्याचे कारण म्हणजे या कायद्याचा दुरुपयोग होतो असा त्यांचा आरोप आहे. तर दलित हा कायदा अधिक कठोर करा अशा मागण्या करीत आहेत. थोडक्यात समाजात उभी फूट पडली असल्याचे हे चित्र आहे. यामुळे सामाजिक सौहार्द वाढण्याची सुतराम शक्यता नाही. एकुणातच समाजमानसिकता यामुळे उद्रेकी, अस्वस्थ आणि संतप्तही होत आपण अंतर्गत जातीय युद्धाकडे जात आहोत कि काय अशी भिती वाटावी असे एकुणातील चित्र आहे.

मुळात जातीय अन्याय अत्याचार होणारच नाहीत यासाठी काय करावे याबाबत मात्र कोणी बोलतांना आज दिसत नाही. आधीच सांगितल्याप्रमाणे पोलिसांची संख्या जागतीक मानकांएवढी तर नाहीच पण आहे त्या मंजूर संक्येपैकी जवळपास २५% जागा रिक्त आहेत. देशात अवघे १८००० न्यायाधीश असून आज तीन कोटी खटले प्रलंबित आहेत. एवढ्या कमी संख्येचे पोलिस कोनत्याही गुन्ह्याबाबत प्रतिबंधात्मक कारवाया करू शकण्याची सुतराम शक्यता नाही. चित्रपटात दाखवतात तसेच ते घटना घडून गेल्यानंतरच तेही कसे बसे येणार हे ठरलेलेच आहे. पण मुळ कारण काय आहे? आमची पोलिस व्यवस्थाच पुरेशी सशक्त नाही. गुन्हेगार व समाजकंटकांवर त्यामुळे वचक नाही. प्रत्येक गुन्ह्यामागे जातीयच कारण असते असे नाही, पण तसे रूप दिले जाते व सामाजिक उद्रेक वाढवला जातो हेही तेवढेच खरे आहे. पण त्यासाठी पोलिस खात्यात पुरेशी मानसे व आधुनिक यंत्रणा नसतील तर हे साध्य होणार नाही हे आम्हाला समजत नाही. जखम एकीकडे व मलमपट्टी दुसरीकडे हा आमचा नित्य धंदा झाला आहे. पुरेशा न्यायाधिशांच्या अभावात आम्हाला न्यायही लवकर मिळण्याची शक्यता नाही हेही आम्हाला समजत नाही.

आम्हाला कसा देश हवा आहे? आम्हाला जातीभेदांनी व द्वेषांनी गजबजलेला, दरिद्र देश हवा आहे कि जातीभेदापार जातात ज्ञान व अर्थ यात प्रगती साधत जगाशी स्पर्धा करणारा देश हवा आहे हे आम्हाला आताच ठरवायला लागेल. देशात धर्म/जात/पंथ सरोपरी नसून घतनाच सर्वोपरी आहे याचे भान ठेवत आप[अले कायदे व समाजव्यवस्था अबाधित ठेवावी लागेल. घटना स्वतंत्रतावादी असतांना समाजवादाचे जे तत्व घुसले आहे त्यामुळे शेतकरी ते उद्योग यांचे हरपलेले स्वातंत्र्य पुन्हा मिेळवावे लागणार आहे. थोदक्यात नियंत्रनवादी समाजवाद हटवत मानवतावादी स्वतंत्रतावाद आम्हाला जपावा लागेल. आमचा संघर्ष असला तर तो घटनात्मक मुलतत्वांची जपणून व्हावी यासाठी असायला हवा...जातीय कारणांसाठी नको हे आपल्याला लक्षात घ्यावे लागेल.

Wednesday, October 19, 2016

Linguistic groups and the Geology

Regional geologies significantly differ from others in relation with rock formations, geo-magnetism, local gravitation, topography, climate, flora and fauna and overall mineral distribution in land etc., no matter even if they are geographically closely connected. In this chapter, I desire to show the clear relationship between regional geologies and language groups in general. The problem of language distributions is not satisfactorily solved as yet. PIE speakers’ migration theories are widely in circulation to explain the spread of the IE languages. Genetics too has been used to show the population movements and thus language spread with those movements. Without entering into that endless debate, I wish to propose an alternative theory, which, in my opinion, explains the regional languages and causes of their similarities  and dissimilarities with others giving rise to the suspicion whether such net of certain language has effected because of the population movements.

I shall show that the population movement is not required for the emergence of certain language, labeled as the grouping of certain languages, such as IE or Dravidian or any other linguistic group for that matter. The hypothesis strongly relies on the following assumptions to which I shall provide sufficient proofs in support.

a) The language is an outcome of the psychological phenomenon. The group of certain people constantly living in certain geographical limits tend to develop their own unique language for general psychology which mostly possesses many common features those reflect in their language and culture.

b) Boundaries of every language (dialect) are decided by the geological conditions. Where two different geological zones meet or blend, we find mixed culture and languages.  

c) Genetics and language have the certain relationship, though as yet it is undetermined whether language is inborn. It is possible in course of the evolution faculty of language emerged most accidently in the human being or may be due to the sudden climatic changes.

d) Regional human genetics do vary. However, genetics just proves ability to learn, develop and speak complex languages. It may not be a factor that determines the origination of the language.

e) There is the influence of geomagnetism on human psychologies.

f) General mineral distribution in particular geographies is distinct that influence local crops and water and thus the people those over generations are consuming them form unique body-chemistry. The mineral distribution in the body (and brain) does create the certain characteristics, physical as well as psychological, influencing even the genes.

General observations

a) There is a certain relationship between what and how the language will be developed in the particular regions. With the change in geological formations, from one region to other, we distinctly note the cultural expression and dialect variations.  If there are fault regions we can notice entirely different languages, unrelated with surrounding regions, are spoken.

b) Pronunciation patterns vary region by region, no matter even if they speak a single language.

c) Though Dravidian language speakers are geographically connected and are in close contact with Indo-Aryan speakers, we find the clear distinction between the both.

d) Every Indo-Aryan and Dravidian languages again are distinctly separate from other regional languages. Within the regions too we find distinct dialects, even contrary to the surrounding language groups! We find regional geologies, too, differ wherever we see such linguistic differences/variations.

e) If there are some similar geological characteristics are present in some far away regions, i.e. from "Mother Region", we can find the similar but yet distinctive languages are spoken in those regions, forcing some Linguists to classify such languages in the particular group and attribute its reasons to the human movement in ancient past. Brahui language is one fine example that is spoken in the Central Balochistan, which has been classified as a remnant of the Dravidian group of the languages. Human movement theory does not explain this phenomenan as there is no explanation as to why remnant of so-called Dravidian languages should survive 1500 kilometers away from the Mother Region, i.e. South India.    

These are the general observations we should keep in mind. In this article, I will focus on Indian languages those have been divided by linguists as Indo-Aryan and Dravidian.

A fact should be noted that despite the geographical closeness and interaction of millenniums Dravidian languages could not be replaced by otherwise so-called-victorious IE languages though there is and was political and cultural unity to some extent. This is a phenomenon that needs the serious explanation.

Dravidian Language regions

 Dravidian languages are spread in south in the four major states, such as Karnataka, Andhra Pradesh, Kerala and Tamilnadu. Interestingly these regions stand apart from rest of the north India from geological point of view as well.

Let us see how. Geological survey of India has done the extensive survey of these states as well. Let us have a look at their findings/observations.

1. Southern Granulite terrain (SGT) covers Andhra, Tamilnadu and southern part of Karnataka.

2. Vast expanse of granulite gneiss terrain covers central and north-east Tamilnadu, referred as “Sathyamangalam” in tamilnadu is considered to be geological and geographical continuity with ‘Sargurs” of Karnataka.

3. Various types of pink and grey gneisses forming part of the Peninsular Gneissic Complex extend southward from the states of Karnataka and Andhra Pradesh and occur north of Palar River along the northern border of Tamil Nadu. Around Krishnagiri, these gneisses form different textural types of various hues and colours.

4. The southern extension of the Kolar Schist Belt of Karnataka and Andhra Pradesh is seen around Veppanapalli, Maharajagadai and Bargur areas of Dharmapuri District. Within Tamil Nadu the schist belt breaks up into three arms and later extends as dismembered lenses and linear patches within the Peninsular Gneiss. The schist belt is made up of assemblages of greenstone rocks designated as Kolar Group comprising biotite, hornblende schists and amphibolites of different types, banded ferruginous quartzite and acid volcanics (Champion Gneiss) represented by quartz - sericite schist and quartzo feldspathic gneiss.

5. The Pre-Cambrian terrain of Tamil Nadu is extensively fractured and deeply faulted particularly in the northern and central parts. Not all the faults, shear zones and fracture zones have been depicted.

5. There are various groups those vary in age and formations, but are exclusively found in southern states.

6. Karnataka, forming a part of the Indian Shield, is constituted of rock formations ranging in age from 3300 m.y. to 5 m.y. Barring a narrow coastal strip of about 5000 sq.km of Tertiary and Quaternary sediments and another 31,250 sq.km of Deccan basalts, the remaining area is dominated by Archaean-Proterozoic rocks. Mysore Plateau,  geologically constituted of Dharwar Craton comprises of greenstone-granite belts, gneisses and granulites.

7. Of Karnataka, components of Peninsular Gneiss always show isoclinal folds with thinned limbs and stretched hinges defined by compositional banding. Viscosity contrast between the quartzo-feldspathic layers and amphibolite mass under the compressive forces have caused a variety of structures. Ptygmatic folds in quartzo-feldspathic materials, agmatitic structures are the few common forms.

8. Greenstone belts of Karnataka have complex geological history and rich mineral resources. The era of 2900 million years to 2600 million years witnessed this great event of the evolution of Greenstone belts in Karnataka. Stratigraphic level vis-à-vis geochronological positioning of different schist belts had always been a point of endless yet useful debate.

9. Of Kerala, geologically, is occupied by Precambrian crystallines, acid to ultra basic intrusives of Archaean to Proterozoic age, Tertiary (Mio-Pliocene) sedimentary rocks and Quaternary sediments of fluvial and marine origin. Both the crystallines and the Tertiary sediments have been extensively lateritised.

10. The rocks of Peninsular Gneissic Complex(PGC) are exposed in the northern parts of Kerala adjoining Karnataka . This consists of a heterogeneous mixture of granitoid materials. The equivalent rocks of PGC in Kerala include hornblendebiotite gneiss (sheared), biotite-hornblende gneiss, foliated granite and pink granite gneiss. Granite gneiss is exposed along the intra-State boundary of Palakkad District as well as in Idukki District.

11. This consists of gneisses showing preponderance of either hornblende or biotite. The percentage of hornblende and biotite varies from place to place. This can be traced from Manantoddy to further northwest upto the west coast. West of Manantoddy, the rock is hornblende gneiss. It shows coarse granulitic to gneissic texture and is composed of hornblende, feldspar, quartz, pyroxene, biotite and garnet. Alkali feldspar shows alteration to clay and sericite. Biotite is mainly secondary after hornblende.

Observations:

All the four states, speaking languages belonging to the Dravidian group, having slightly different local geologies, still having major structural similarities in geological formations. We find that with the slight change in local geology has created separate local dialects. For example, Travankore region has different dialect whereas Palakkad and Trichur region and northern Kerala have different dialects.
So, though there are regional variations in the geological compositions and geography, the overall general geological formation of the southern India is quite distinct from northern India. We will see that difference as follows.

Indo-European Languages

Maharashtra

Maharashtra is a state geographically connected to the Dravidian language speaking regions to south and east and towards North and north-east connected with Indo-European speaking regions. That way Maharashtra can be said as a land that forms middle point clearly separating two distinct language groups.

The entire area of the State forms a part of the “Peninsular Shield”, which is composed of rocks commencing from the most ancient rocks of diverse origin, which have undergone considerable metamorphism.   Over these ancient rocks of Precambrian era lie a few basins of Proterozoic era and of permocarboniferous periods which are covered by extensive sheets of horizontally bedded lava flows comprising the Deccan trap.   More than 80% area of the State is covered by the Deccan trap, which have concealed geologically older formations.  The most important economic minerals such as coal, iron ore, manganese ore, limestone, etc. are found in the geologically older formations.

Structurally, the entire area of the state forms a part of the “Peninsular Shield” of India which represents a fairly stable block of earth crust that has remained unaffected by, mountain-building movements, since the advent of the Palaeozoic era.   Some of the subsequent movements in the crust have been of the nature of normal and block faulting which have laid down certain portions bounded by tensional cracks of faults giving rise to basins in which sedimentary beds of the Gondwana age have been deposited.  

Particularly in the Vidarbha region giving rise to the the important limestone as Penganga beds and coalfields of the Pench-Kanhan valley, the Umred – Bander field the Wardha valley and Vidarbha valley. 

 It is generally accepted that the Western coast has been formed as a result of the faulting.   Along this coast from Ratnagiri to Mumbai, and further north in Thane district there exists a series of hot springs arranged almost in linear fashion which suggests that they are situated on a line of fracture.   Further evidence regarding the formation of west coast by faulting is offered by the Western Ghats comprising Deccan trap lava flows, which are several hundred metres thick near the coast and which gradually thins out east wards.   Near Panvel, near the west coast the Deccan traps show westerly slopes indicating designated as Panvel flexure.
Maharashtra has mostly basaltic soil.

The language Marathi is spoken in most of the Maharashtra State, possessing unique characteristics. We also find dialect variation in every geological sub-zones, though they comprise of mostly similar basic structure. In Eastern Vidarbha,  we find totally different dialects for those regions has different geological formations and are not part of the Deccan Trap. Also the variations and formations of Konkan strip suggests the probable reasons of the difference in local dialects those posses some alien elements to Marathi. 

Madhya Pradesh

The oldest group of rocks comprising of Archaeans and Proterozoic formation constitute nearly 45% area of the State. The next younger formation of Carboniferous to lower Cretaceous comprising Gondwana Super Group covers 10% area while the formation of Cretaceous to Paleocene comprising mostly of Deccan Trap basalt constitutes 38% area of the State.

The state of Chhattisgarh, geographically encompasses an area over 1,35,195 sq km. Geologically, it constitutes important rock formations stratigraphically ranging from Archaean to Recent. Northern Crustal Province (NCP) and the Southern Crustal Province (SCP) separated by EastWest trending Central Indian Shear Zone (CIS) are major tectonic features with crucial geological manifestations.

The regional tectonics have played major role in the tectonic evolution of the Chhattisgarh rocks. The oldest rock in the NCP belongs to the Archaean which includes the granite gneisses and enclaves of igneous and sedimentary rocks confined to southern part of the Province in the Bilaspur-Raigarh belt. Gneisses and granitoids exposed to the east of Mahanadi basin are classified as Chhotanagpur Gneissic Complex. The NCP is devoid of any volcano-sedimentary sequence and Proterozoic cover rocks, unlike the SCP. The younger sequences of Upper Carboniferous to Lower Cretaceous Gondwana rocks are well developed in the Mahanadi and South Rewa basins. The two basins merge in Surguja area north of Baikuntapar. Lameta Group is exposed in the Amarkantak plateau region.

Remnants of Deccan Trap occur in the plateaus in the western and northeastern parts of Bilaspur District and southeastern and eastern part of Surguja District. Laterite and bauxite pockets occur at Jamirapat and Manipatin, Surguja District and Phutka Pahar, Korba District. Quaternary alluvium is confined to major river valleys. The SCP is an Archaean to Neoproterozoic assembly of lithotectonic association comprising Archaean to Palaeoproterozoic Bengpal, Sukma, Bailadila, Sonakhan Groups, gneiss-granitoids and younger Meso to Neoproterozoic cover rocks of Chhattisgarh, Indravati, and Pakhal Groups. Together they constitute the Bastar Craton.

Palaeoproterozoic volcanic rocks of Nandgaon Group extend in a NS direction in to the western part of bordering Maharashtra. The Dongargarh and its equivalent granites in Madanbera and Kanker-Mainpur areas occupy major portion of South Central part of the state. Volcano sedimentary sequence of Khairagarh and Abujhmar Groups and sediments of Chilpi Group belonging to PalaeoMesoproterozoic unconformably overlie the older sequences and the granites in the Maikala Range and Abujhmar plateau region. The Mesoproterozoic Pakhal Supergroup occupies the Godavari valley region in the southwestern part bordering Andhra Pradesh and Maharashtra. The Meso-Neoproterozoic Chhattisgarh Group of rocks occupies the plains of Chhattisgarh region. The cover sediments of Indravati-Sabari-and Pairi Groups are equivalent of Indravati Group and occupy the Jagdalpur plateau. Interestingly we find blend of tribal and Odia culture. Rocks of kimberlite affinity intrude in to the Indravati and Khariar sediments and in the gneisses some of which are diamondiferous. Laterite and bauxite forms cappings at number of places over these rocks in Keskal-Amabera area.

Gujarath

Gujarat exposes rocks from Precambrian era to Holocene period. It has three different geographic regions, namely eastern Gujrat , Kutch and Saurashtra/Kathiawar. The eastern Gujarat shows a general southwesterly and west-ward slope from the dissected and denuded hilly terrain of Preacambrians to the alluvial plain, which gradually merges into the sea and gulf. Shield area of Gujarat lies in the eastern part and is occupied by the Archaean -Prechampaner Gneissic Complex and Prelunavada Gneissic Complex (equivalent to BGC of Rajasthan); Palaeo-to MesoProterozoic Aravalli and Delhi supergroups and Neoproterozoic Godhra-, Erinpura- and IdarGranites. The Mesozoic rocks are exposed in Kutch region and in northern part of Saurashtra Plateau. It is represented by the Pachchham, the Chari, the Katrol and the Bhuj formations in Kutch region and by the Dhrangadhra Group, the Wadhwan Group in Saurashtra Plateau and the Lameta Formation and the Bagh Beds in Kheda, Panchmahals and Vadodara districts (Eastern Gujarat). The Saurashtra Plateau in the west is separated from the eastern Gujarats undulating terrain by alluvial plain. The basalt dominated 'Deccan Trap' with restricted acid and intermediate volcanics and intrusive is exposed as thick pile in the southern part of Gujarat, Saurashtra and as relatively less thick horizons in Kutch Region. It represents broadly the geological time span from 80 Ma to 60 Ma. Tertiary rocks (laterite, clay and carbonaceous shale, lignite etc.) which overlap these volcanics, are present mainly in the southern part of Kutch region, western and southern part of Saurashtra Plateau and also in the area bounded by Narmada and Tapi rivers in the plains of South Gujarat. Pleistocene age of Gujarat is represented by foraminifera bearing aeolian as well as marine limestone. About 50% area of Gujarat is covered by unconsolidated Holocene sediments, majority of which is older and younger flood plain deposits of Narmada, Tapi, Mahi, Sabarmati and Banas rivers. The coastal belt surrounding the Gulf of Kachchh and Gulf of Kutch is dominated by younger and older tidal flat deposits. The state of Gujarat is well known for dinosaurian remains represented by skeletal remains and nests recorded from Kheda district. The state of Gujarat is endowed with a number of mineral deposits viz., bauxite, bentonite, base metals, fireclay, fluorite, fuller's earth, limestone, chalk, glass sand, manganese, graphite, lignite, petroleum and natural gas, building and dimension stones.

Remarks:

The above description is not in minute detail, but it suggests the following-
1)    We can see clearly that the geological formation of Dravidian speaking regions stands apart from the geology of the north India. We find Dravidian languages prominently being spoken in the regions those geologically strongly differ from rest of the subcontinent. Though the landmass is connected with northern India, its peculiar formation, age, overall mineral composition and deposits separate it from the north in many ways.

2)    The flora and fauna, too, is rather quite different in both the parts of the country. The food habits have been developed since ages owing to its climate and environment, possessing inherently the mineral qualities of the soil, of the southern part of India and elsewhere.

3)    Geology of North India, though differs region to region, has unique base formation, quite different than of southern regions. The thrust region created by the collision that caused rising of the Himalayas, underneath has maintained the ancient formations in changed positions. However we can see other peculiarities about the regions wherever tribal population and distinct languages do exist.

4)    We can notice that on the boundary zones, where two typical geologies meet, we find the lingo-cultural changes.

5)    It can be said that the major distinction in the geology of both the regions have caused emergence of different linguistic groups. The same applies to the North-Eastern and North-Western regions where we come across the different geological formations. No any other explanation, such as movement of the people, can be attributed to the formation of the linguistic groups.

6)    There is close relationship between the language spoken and the general psychology of the people living in the certain regions having unique geological conditions for generations.

7)    Exchanges or borrowals do influence the course of the specific languages, but that too are adopted in a manner that is suitable to their psychology. The borrowed vocabulary or terms do not remain the same in its original form when adopted but blended in the peculiar local patterns, sometimes so much so that the original form has to be traced with efforts.

Looking at the above, we can surmise that the local geographies and geological patterns are the most influential factors on the general psychology of the people living for generations in certain regions that causes emergence of the certain languages or dialects. The relationship between the languages is not as much biological as it is geological. The land determines the course of the language and the culture as both depends on the general psychology of the people.

We will discuss in the next chapter how the evolution in the languages take place and why some languages completely disappears from the face of the earth in next chapter. We also will try to solve some other mysteries surrounding the language while going in minute detail of the geological factors.