Thursday, June 22, 2017

"गो-ब्राह्मण प्रतिपालक", "अफजलखान"....वगैरे...


Image result for shivaji maharaj hd wallpaper for facebook cover



महाराष्ट्रात सध्या जुनाच वाद पुन्हा चर्चेला आलेला आहे. या वादाचे तीन पदर आहेत. यांचा आपण साकल्याने विचार करण्याचा प्रयत्न करु.

१. शिवाजी महाराज व ब्राह्मण संबंध
२. शिवाजी महाराज व मुस्लिम संबंध
३. शिवाजी महाराज व रयत आणि रयतेबाहेरील असणा-या हिंदू-मुस्लिमांशी संबंध.

या पहिल्या, म्हणजे शिवाजी महाराज व ब्राह्मण संबंधाबाबत प्रचंड विवाद आहे. शिवाजी महाराज "गो-ब्राह्मण प्रतिपालक" होते की नव्हते हा तो वाद आहे. महाराज तसे होते हे दाखवण्यासाठी काही त्यांचीच पत्रे तसेच संभाजीमहाराजांची दानपत्रे व बुधभुषणममधील उतारे दिले जातात. त्यामुळे हे संबोधन शिवाजी महाराजांना, त्यांनी ते स्वत:हून घेतले नसले तरी त्यांना ते किमान मान्य होते, असे म्हणायला हरकत नाही. पण त्यातून सिद्ध काय होते? तर काहीच नाही. यावरुन शिवाजी महाराजांची राजनीति ठरवणे अशक्यप्राय आहे.

मुळात वेद आणि ब्राह्मण माहात्म्य अकराव्या शतकोत्तरापासुनच भारतियांच्या मनावर एवढे ठसवले गेले होते की त्याचा प्रभाव तेराव्या शतकापासुनच्या संतांवरही होता. तुकोबांचे काही अभंगही वेदमहत्ता मान्य करतांना दिसले तरी नवल वाटायचे कारण नाही. तेराव्या शतकातील विसोबा खेचरांना आपल्या षट्स्थळ या ग्रंथात आगमांपेक्षा वेद हे दुय्यम आहेत असे स्पष्टपणे म्हटले असले तरी आवश्यकता नसतांना त्यांना वेदांना दुय्यम स्थानी का होईना ठेवावे लागले. खरे तर वेद-वर्णाश्रम विरोधी जी बलाढ्य हिंदू तत्वपरंपरा होती ती त्या काळात आहोटीला लागलेली होती. वैदिकांनी त्यासठी पुराणांचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग करून वेद व ब्राह्मण माहात्म्य सर्वसामान्यांच्या गळी उतरवले हे एक वास्तव आहे.

संभाजी महाराजांनी बुधभुषणमच्या सुरुवातीलाच म्हटले आहे की, "...त्या शिवाजी राजांचा – भोवतीच्या साऱ्या राजेलोकांना शिरोभूषण वाटणारा, काव्य, साहित्य, पुराण, संगीत, धनुर्विद्या यांचे ज्ञान घेतलेला मी पुत्र – शंभूराजे या नावाने प्रसिद्ध आहे. पुराण ग्रंथांचे विवेचन करून, त्यातील अर्थपूर्ण भाग निवडून मी शंभू हा बुधभूषणम् नावाचा सद्ग्रंथ रचीत आहे."

या विधानावरुनच मुळात संभाजी महाराजांनी हा ग्रंथ लिहिलाच असेल तर तो पुराणांवर आधारित आहे हे स्पष्ट होते. यात वेदांचा कसलाही उल्लेख नाही ही बाबही येथे उल्लेखनीय आहे. खरे तर शिवकालाआधी "गो-ब्राह्मण प्रतिपालक" ही पदवीच मुळात कोठे आढळत नाही. राजा हा "भूपाल" असतो ही मान्यता मात्र सर्व वैदिक व अवैदिक ग्रंथ देतात. पुराणांतही ही संज्ञा कोठे आलेली नाही. म्हणजेच ही त्या काळाच्या परिस्थितीत शोधली गेलेली पदवी होती असे आपल्याला दिसते. पण ब्राह्मण हा श्रेष्ठ होय ही पौराणिक कल्पना आहे आणि पुराणांचा तत्त्कालीन समाजावर प्रभाव होता हे शंभुराजांनीच बुधभुषणमध्ये दाखवून दिले आहे.

पण वास्तव राजकारणात शिवाजी महाराजांची भुमिका विपरित परिस्थितीत स्वराज्य उभे करू पाहणा-या कोणत्याही अलौकीक राजपुरुषाची होती तशीच होती. ती म्हणजे स्वराज्य निर्मितीसाठी जेही उपयुक्त आहेत त्यांचा त्यांच्या स्थानाचा वापर करून घेणे, आणि शिवाजी महाराजांनी तो केला आहे. जे मुस्लिम त्यांना साथ द्यायला तयार होते त्यांची साथही त्यांनी घेतलेली आहे. अफजलखानाबद्दल त्यांना ममत्व असण्याची शक्यताच नाही कारण तो शत्रूच्या गोटातील होता आणि युद्धसन्मूख झालेला होता. शिवाजी महाराजांवर त्याने स्वारी केली तेंव्हा वाटेत येतांना त्याने मंदिरे फोडली, याचा अर्थ अन्यत्र तो स्वा-या करत होता तेंव्हा मंदिरे फोडतच नव्हता असे नाही. तो शिवाजी महाराजांवर चालून आला होता, म्हणजे शत्रूच होता आणि त्याला मारणे हे प्रथम कर्तव्यच होते. त्याने मंदिरे न फोडता चाल केली असती तर महाराजांनी त्याला खुशाल स्वराज्य गिळू दिले असते काय? अफजलखान काय किंवा त्याचा ब्राह्मण वकील काय, हे शत्रुच्या गोटातील होते त्यामुळे त्यांची हत्या करणे अपरिहार्य होते आणि ते शिवाजी महाराजांनी केले. "गो-ब्राह्मण प्रतिपालक" म्हणवणा-या शिवाजी महाराजांनीच ब्राह्मणाचे हत्याही केलेली आहे आणि प्रसंगी खडसावलेही आहे. उपाधीकडे तारतम्याने पहावे लागते ते त्यामुळेच. शिवाजी महाराज व मुस्लिम यांच्यातील संबंधही अशाच प्रकारचे आहेत.

शिवाजी महाराजांना इस्लामियांबद्दल मनातून खरेच प्रेम असेल काय? दोन्ही पक्ष यात भरपूर गोंधळ घालतात. शिवाजी महाराजांना कोणत्या धर्माचे राज्य आणायचे होते असे समजणे हाच मुर्खपणा आहे. ते हिंदू होते म्हणून स्वराज्य, मग दिल्लीच्या पातशाहीला धुडकावून राज्य स्थापणारे मुस्लिम शासक त्यांचे स्वराज्य बनवत नव्हते काय? त्यांची धर्मप्रेरणा महत्वाची होती की सत्ताप्रेरणा? मुस्लिमांबद्दल परधर्मीयाबाबत वाटेल तेवढी साशंकता, काही प्रमाणातील राग हा त्यांच्याही मनात असणे स्वाभाविक आहे, पण शिवाजे महाराजांचा संघर्ष इस्लाम विरुद्ध हिंदू होता असे म्हणणेही आततायी आहे. समजा तत्कालीन सत्ता कोणत्याही धर्माच्या असत्या, अगदी हिंदुही असत्या, तरी शिवाजी महाराजांसारख्य स्वतंत्र बाण्याचा मानसाने स्वराज्य बनवलेच असते. अशा स्थितीत त्यांच्या शत्रुंबद्दल काय म्हणता आले असते?

सत्ता स्थापना ही महत्वाची ठरते तेंव्हा धर्म उत्प्रेरक होऊ शकतो पण तो काही मुख्य प्रेरणास्त्रोत असू शकत नाही. शत्रुच्या गोटांत, परधर्मीय असले तरी, त्यातील त्यातल्या त्यात मृदू गोटांशी प्रसंगी सख्यही करावे लागते आणि तेही शिवाजी महाराजांनी केलेले आहे. त्यांना मित्रही सर्वांत मिळाले आणि शत्रूही सर्वांत मिलाले. त्यामुळे शिवाजी महाराजांची राजनीति आणि धर्मधोरण त्याच परिप्रेक्षात पहावे लागते. बाबा याकुत यांनाही त्यांनी गुरू मानणे हा त्यातीलच एक भाग झाला. त्यांच्यात आजच्या व्याख्येतील साम्यवादी, सेक्युलर, समाजवादी किंवा लोकशाहीवादी शोधणे म्हणजे "आपल्याला हवा तसा शिवाजी ख-याखु-या शिवाजीमहाराजांवर लादणे." असे करणे इतिहासासाठी उपयुक्त नाही.

त्यांना वास्तव जीवनातील खरेखुरे "गो-ब्राह्मण प्रतिपालक" मानत राजकारण करणारे मुर्ख आहेत कारण तसे वास्तव नाही. ब्राह्मण मंत्री केले कारण त्या काळात त्यांच्याच नव्हे तर मुस्लिम सत्तांचे काही मंत्री व वकीलही ब्राह्मणच असत कारण त्यांना स्थानिक व्यवस्थांची माहिती असे व ते अनेक भाषाही शिकले होते. तो काही त्यांचा दोष नव्हे. उलट प्राप्त स्थितीत नवे शिकून घेत जगण्यासाठी त्याचा उपयोग करून घेण्यात काहे वावगे मानायचे कारण नाही. येथील असंख्य अवैदिक सरदारांनीही तेच केले. कारण मुस्लिम सत्तांची अपरिहार्यता तोवर पुर्णपणे ठसलेली होती. जशी वेदमहत्ता लोकांच्या मनावर पुरती बिंबलेली होती. किंबहुना मध्ययुगीन भारतीय मानसिकता हे वेगळे कडबोळे आहे. या स्थितीत शिवाजी महाराज स्वराज्य बनवू इच्छित होते. अशा स्थितीत मित्र मिळणे दुरापास्त होते. तशात त्यांना जर मिळतील ते ब्राह्मण काय आणि मुस्लिम काय, यांना सोबत घेत संघर्ष करायचा असेल तर त्यांना मुळात धर्माला प्राधान्य देणे शक्य नव्हते, व ते त्यांनी दिलेलेही नाही.

ते धार्मिक होतेच. तुळजाभवानीचे भक्त होते. अवैदिक शाक्त/शैव परंपरेचे अभिमानीही होते. सार्वभौमता घोषित करायची तर राज्याभिषेक हा पुराणांनी दाखवलेला मार्ग त्यांच्यासमोर होता. तो करण्यात काय अडथळे आले याचे विवेचन करण्यात मला रस नाही. पण या वैदिक राज्याभिषेकामुळे त्यांना आपल्याच पत्न्यांशी पुन्हा विवाह करावा लागला, म्हणजे हिंदू पद्धतीचे आधीचे विवाह वैदिक धर्मियांनी अमान्य केले होते असाच त्याचा अर्थ होतो. अर्थात शिवाजी महाराजांनी नंतर शाक्त पद्धतीनेही राज्याभिषेक करुन हिंदू परंपरेला पुन्हा स्विकारले. वैदिक राज्याभिषेक महत्वाचा वाटला याचे कारण वैदिकांनी निर्माण केलेले वेदगारुड जनमानसावर ठसलेले होते हे आहे. लोकमान्यतेसाठी ते गरजेचे वाटले असले तर नवल नाही.

वेदोक्ताचा अधिकार फक्त वैदिकाला असतो. शिवाजी महाराजांनाच तेवढी ही परवानगी मिळालेली होती हे वैदिक धर्माचे प्रकांड पंडित लो. टिळकांनाही माहित होते. वेदोक्त प्रकरणात ते म्हणाले होते की, "या काळात ब्राह्मण व शुद्र असे दोनच वर्ण राहिले असून शिवाजी महाराजही शूद्रच होते. तथापि त्यांच्या कार्यावर मोहित होऊन तत्कालीन महाराष्ट्रातील कर्त्या पुरुषांनी ( म्हणजे वैदिक धर्मीय ब्राह्मणांनी) खास सवलत म्हणून त्यांना क्षत्रियत्व बहाल करून गागाभट्टाच्या हस्ते वेदोक्त पद्धतीने राज्याभिषेक केला ; पण त्या वेळी भोसले घराण्याची सर्व धर्मकृत्ये पुराणोक्तच करावीत अशी परंपरा वैदिक ब्राह्मणांनी घालून दिली होती. हीच परंपरा पाळली गेली पाहिजे. छत्रपती घराण्याशिवाय अन्य मराठे क्षत्रिय नाहीत. सबब त्यांना वेदोक्ताचा अधिकार नाही . . . ." (संदर्भ : "राजर्षी शाहू छत्रपती" ; डॉ जयसिंगराव पवार , पृष्ठ ३५, "लोकमान्य टिळक यांचे चरित्र" , न. चिं. केळकर)

त्यामुळे "गो-ब्राह्मण प्रतिपालक" या संज्ञेकडे तारतम्याने पाहिले पाहिजे. "ब्राह्मणालाही दंड देता यावा म्हणून राज्याभिषेक करुन घेतला" हे विधानही असेच भंपक आहे. खरे तर कलीयुगातच काय कोणत्याही युगात क्षत्रीय हा मुळात वर्णच नव्हता, त्यामुळे क्षत्रीयत्वाचेही स्तोम असेच आहे. अर्थात याबाबत मी पुर्वीच बरेच लिहिले असल्याने येथे एवढेच पुरे.

शिवाजी महाराज हे राजनीतिकुशल लढवैय्ये होते. त्यांना कोणत्याही धर्मप्रेरणेने ग्रासलेले नव्हते. धर्माचा उपयोग गौण उत्प्रेरकाप्रमाणे झाला असला तरी ती त्यांची इच्छा होती. दादोजी कोंडदेव किंवा रामदासांचे त्यांच्या प्रेरणांमध्ये कसलेही स्थान नव्हते, असुच शकत नव्हते. दादोजी आदिलशहाचे कोंडाणा व पुरंदरचे सुभेदार होते. एक सुभेदार व त्याच्या कार्यक्षेत्रातील एक जहागीरदार यांच्यात असतील तेवढेच संबंध त्यांच्यात होते. रामदासांचा शिवरायांशी संबंध आला तोच मुळात राज्याभिषेकानंतर. त्यामुळे त्यांना गोवत इतिहासाचे विद्रुपीकरण करणारेही तेवढेच दोषी आहेत.

शिवाजी महाराज त्यांच्या काळाचे अपत्य होते. वेद, ब्राह्मण माहात्म्य वगैरेंचा त्यांच्यावर प्रभाव असनेही स्वाभाविक होते. पण प्रत्यक्ष वेळा आल्या तेंव्हा त्यांनी त्या पगड्यालाही दूर सारले आहे. कारण धर्मप्रेरणेने त्यांनी स्वराज्य स्थापना केलेली नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या जीवनाला वारंवार कोणत्या ना कोणत्या धर्माचे संदर्भ जोडत त्यांच्याबद्दल वारंवार हिरीरीने चर्चा करणे गैर आहे. जन्माने हिंदू असल्याचे जे त्या काळाच्या चौकटीतले नैसर्गिक संदर्भ त्यांच्या जीवनाला आहेत ते आहेतच. पण "गो-ब्राह्मण प्रतिपालक", "अफजलखान", "हिंदू स्वराज्य" वगैरे भाकड गोष्टींना केंद्रीभूत धरत जी चर्चा केली जाते त्यात  शिवाजी महाराजांचे आपण अवमुल्यन करतो आहोत याचे भान ठेवले पाहिजे!


Wednesday, June 21, 2017

Genomics : A Geological connection!

 Image result for aryans dna

No matter what branch of the science they use, whether archaeology, scriptural, linguistics or genetics, there are two sides standing opposite of each other to prove Aryan migration or no migration using the same data. They just have to either misinterpret, distort or fake the extant proofs  Why so? And what could be the truth?

Indo-Aryan migration theory proponents were the westerners those wanted to pull back their history far back in order to prove the whites were superior. Since the Aryan term came forth from Rig Veda, they had to add Vedics to in the Aryan fold to make out their theory. Horses and Chariots became the centre of their fancy as Rig Vedic Aryans rode chariots driven by the domesticated horses, they were fair, tall, blue eyed and with golden hair were made heroes out of the fancied idea of a superior race!

The theory of Aryan origin has taken so much so turns and twists that it is highly difficult to understand its course. When Aryan Race Theory got defamed, thanks to Hitler, they came forth with linguistic theory supported by archaeology. The main attention was focused on the horse-chariot burials. It was utterly forgotten that though Vedic Aryans performed horse sacrifices it was not their custom to bury the dead men with horses and chariots. The people of ancient times roaming in the territories of Pontiac Stepps and nearby areas used domesticated horses because they were still pastoralists and horses available in these regions. 

The horses make no tribe superior in warfare and language. Still, horse-chariot issue and the burials became a significant basis to draw the migration maps for IE proponents. They forgot that the technologies do spread by many ways including religious concepts. There is no necessary need for physical migration of the people. Vedic religion finds no parallel in the so-called IE world except for Avesta. Elsewhere we do not find so much so affinity in linguistic and religious similarity. They had migrated to India, yes, but their number was too a small to cause any genetic impact on the huge populations here. 

IE language group is not caused by the demographic migrations. It has no biological connection as suggested by Talageri. Genetics does not confirm the language spoken by the people. Genetical proofs do not indicate the migrations but show the affinity with the geological and geographical features wherever so-called IE languages are spoken. The regional markers do derive from the geological features of the land where human being lived for generations. The geology and minaral distribution of the landmass decide general psychology and languages of the people. Rather human genetics is influenced by these physical factors and none else.

ANI (Ancestral North Indians) and ASI (Ancestral South Indians) DNA variation belongs to the geological construction of both the regions. They vary in great degree. You may refer to geological reports and can see clearly what demarcates ANI and ASI. The same thing applies to the South Asia and most of the Europe where we find the whole land mass have similar geological features and hence the languages spoken in these regions find some or other general similarities or affinity. The similarities in the mix of DNA elements like R1a and others in varied percentage is most likely is owed to the geological and geographical factors. It does not prove the migrations but the degree of impact of the geological factors on the DNA. Rather R1a Haplogroup is not the migration marker but is a geographical marker which is influenced by the geology of the region the person in question lived.

Indus civilisation had trade connections with the Semitics from for at the least 1500 years. Through the vast course of the time, North-Western Indians and Iraqi people’s DNA too should find some affinities to count on. But the geneticists are silent on this part. Indians have travelled for the trade not only taking sea route but the land route that courses through Iran. The men must have come in the intimate contacts with the women of society delving in the en route regions in question. The DNA results would be stronger to suggest an Indo-Semitic connection but it is not yet looked for! 

However, the linguists like Graziadio Ascoli was first to scientifically advocate this relationship in 1943 though it was first proposed first by Richard Lepsius in 1836! However, this discussion was limited to the relationship between Semitic and Indo-European languages. The similarities are not negligible. However, the supremacist European scholars kept on their research limited to find the original homeland of the mysterious Indo-Europeans and their movements in different parts of the globe. However, R1a is not traceable in the Semitic populations. Their geology is quite different! 

The haplogroup was first identified in the 24000-year-old remains of so-called Malta boy from Altai region. It is assumed that R1a probably branched from R1* after last glacial maximum. Geneticists assume that place of the origin of R1a is Central Asia and Southern Russia and from there they migrated to Europe and elsewhere. Based on this insignificant raw material various scholars have used genetical data to assume the periods when the migrations took place.  

It also is claimed that the European Neolithic farmers genome miss the R1a in the European autosmal admixture. Hence it is claimed that R1a did not come to Europe with Neolithic farmers only propagated from Eastern Europe. However, the fact that geneticists admit is that modern Sardinians also lack this admixture! Did they check geological features of Sardinia?

Ancient DNA testing has confirmed the presence of haplogroup R1a1a in samples from the Corded Ware culture in Germany (2600 BCE), from Tocharian mummies (2000 BCE) in Northwest China, from Kurgan burials (circa 1600 BCE) from the Andronovo culture in southern Russia and southern Siberia, as well as from a variety of Iron-age sites from Russia, Siberia, Mongolia and Central Asia. New found skeletal remains also have been examined.

Now, the billion dollar question is, the Indo-European migrators those possessed R1a  could migrate to the difficult terrains of Europe and North India, but why they did not migrate, even in small branches, to North Africa and South India? What prohibited their journey to these lands that could influence their superior language and culture over the local populace?

Why there is no Indo-Semitic haplotype has been traced so far when all probabilities there was relationship over the millenniums between the Indians and the North Africans and interaction of Central Asian populations with both as well?

I think, the genetics too, like linguistics has been misused. Both the parties to the debate, i.e. indigenous Aryan Theory proponents  and Aryan Migration Theorists are misusing the data and using the same to make out their rustic theories. I have proposed first time the relationship between geology and the language. I am sure and will prove that there is corelationship between certain percentages of genetic markers and the local geology and geography. Geology of the regions does impact the chemistry of the human body (and genetic structures) living for generations moulding their psychology and so the material expressions through language and culture. The overall geology of Eurasia is a single plate though is filled up with different geological features those mark the individual linguistic boundaries as well though the basic structure remains moreover common to varying degree. There are other factors as well that influence the genetic structures of the people with regions but we will discuss this in great detail in the next installment.

Trying to find caste dynamics from genomic data is a foolish adventure. Trying to prove migrations of the people speaking some hypothetical language too is misleading and is not a good science. Using the same data attemting to prove the Aryans were indigenous is another falsity studded with supremacist approach. The migrations is the fact and will remain a trend in future as well. The M17 distribution or R1a is not a product of the migrations but it is natural development caused by the geological features of the lands people live in.

We haven't been told what was the population of so-called PIE speakers. We are not told how many so-called Indo-Aryans entered India. Nor it is considered how many migrated out from India from its local stock. It is not considered the formatuion of R1a or other admixture might have related to some other unknown and yet inexplicable phenomena. Why Indo-Semitic gene flow is not traceable when in all probability it should form a major genetic structure of the North-Indians and Middle –East populations along with the Iranians and Afgans!

It appears that the racial war fought on academic grounds has reached to the despicable proportions. They misused the linguistics, archaeology and now using the baby science that is called genomics!

-Sanjay Sonawani



Sunday, June 18, 2017

फसव्या दाव्यांना ‘इंधनाचा’ फोल डोस!

फसव्या दाव्यांना ‘इंधनाचा’ फोल डोस!

भारतीय अर्थव्यवस्थेची सध्या झालेली नाजूक अवस्था पाहता सरकार तेलावरील कर कमी करेल हा आशावाद झाला. कोणत्याही करामुळे उत्पन्नाची चटक लागलेले सरकार त्यावर पाणी सोडेल, ही आशा करता येत नाही. जीएसटीमधून सध्या तेलाला वगळले आहे ते यामुळेच. थोडक्यात आंतरराष्ट्रीय तेलदरांशी जुळवून घेण्याचा सरकारी दावा कुचकामी आहे.
तेलाचे आंतरराष्ट्रीय भाव सातत्याने बदलत असतात. गेल्या काही वर्षांत अमेरिकेने तेलाचे विक्रमी उत्पादन सुरू केल्याने आंतरराष्ट्रीय किमती जुलै १४ ते जानेवारी १६ या पंधरा महिन्यांच्या काळात जवळपास ७५% नी खाली आल्या. आता किमती किंचित वर जाऊ लागल्यानंतर सरकारी तेल कंपन्यांनी आपले रोजचे भाव आंतरराष्ट्रीय चढ-उताराशी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे व शुक्रवारपासून त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. इंधनाच्या व्यवहारात यामुळे जास्त पारदर्शकता येईल आणि तेल कंपन्यांचे रोजच्या चढउतारामुळे नुकसान तर होणार नाहीच, पण ग्राहकांना थेट फायदाही मिळेल, असा तर्क या निर्णयामागे आहे. या आधी तेल कंपन्या दर पंधरा दिवसांनी आंतरराष्ट्रीय किमतींचा आढावा घेत दर बदलत असत. वरकरणी हा हेतू उदात्त आणि अर्थव्यवस्थेतील खुलेपणाचे लक्षण वाटू शकतो. परंतु यामुळे नेमके काय होणार आहे, हेही आपल्याला पाहायला हवे.

भारताला ८५% तेल आयात करावे लागते. किंबहुना परकीय चलनाचा मोठा हिस्सा आपल्याला तेल आयातीवर खर्च करावा तर लागतोच; पण आपला आयात-निर्यात इंडेक्स यामुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित राहतो. भारतीय तेल उद्योग बव्हंशी सरकारी मालकीचा असल्याने तेलाच्या किमती या नेहमीच राजकीय प्रभाव व सोयीनुसार ठरवल्या जात असत. २०१० पासून पेट्रोल, तर २०१४ पासून डिझेल नियंत्रणमुक्त करण्यात आले. म्हणजे तेल कंपन्यांनाच आंतरराष्ट्रीय दरांनुसार व परकीय चलनाच्या विनिमय दरानुसार तेलाचे दर ठरवायचे अधिकार देण्यात आले. पण असे असले तरी कंपन्याच सरकारी मालकीच्या असल्याने दरनिश्चितीवर राजकीय प्रभाव पडणे अपरिहार्य होते. जानेवारी ते मार्च १७ या काळात पाच राज्यांतल्या निवडणुका असल्याने यामुळेच तेल कंपन्यांना इंधन दरामध्ये वाढ करू दिली गेली नव्हती. हा असा तोटा भरून काढण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भाव कोसळले असले तरी सरकार तेल कंपन्यांना जादा दराने तेल विकू देत होते. आता तसे होणार नाही व लोकानुनयी धोरण तसेच ठेवता येणार नाही. या रोज दरबदलाच्या निर्णयाचा हा एक फायदा म्हणता येईल. शिवाय आता नजीकच्या भविष्यात कोणत्या मोठ्या निवडणुकाही नसल्याने या काळात या बदलाची चाचणीही होईल आणि त्यानुसार हेच धोरण पुढे चालू ठेवायचे की नाही हे ठरवता येईल. थोडक्यात बदलासाठीही राजकीय वेळ साधली गेल्याचे आपण पाहू शकतो. भविष्यात नेमके काय होणार आहे हे तेल उत्पादक राष्ट्रांच्या व कंपन्यांच्या धोरणावर अवलंबून असणार आहे.

आंतराष्ट्रीय तेलाचे उत्पादन व व्यापार हा एक अत्यंत गुंतागुंतीचा विषय आहे. तेल उत्पादक कंपन्यांतील जीवघेण्या स्पर्धेचे जसे तेलाच्या उत्पादन व किमतींवर परिणाम होतात तसेच आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचेही पडसाद त्यावर पडतात. तेलावर राज्य म्हणजे जगावर राज्य ही धारणा ओपेक व अमेरिकेने जशी जोपासली तशीच रशियानेही जोपासलेली आहे. या स्पर्धेचा परिपाक म्हणून तेलाचे अतिउत्पादन केले गेले व त्यामुळे कच्च्या तेलाचे भाव ७५% नी कोसळत २६ डॉलर प्रतिपिंप या नीचांकी पातळीवर पोहोचले. ही आतबट्ट्यातील विक्री होती. कारण तेल उपशाचा खर्चही त्यातून भागणे शक्य नव्हते. त्यामुळे धाबे दणाणलेल्या उत्पादक कंपन्यांनी पुन्हा एकदा साटेलोटे करण्याचा प्रयत्न करत तेल उपसा कमी करत किमती पुन्हा वाढवण्याचा प्रयत्न केला. त्यात कोणी ना कोणी खोडा घालत राहिले असले तरी आजमितीला तेलाचे भाव ४० ते ५० डॉलर प्रतिपिंपाच्या दरम्यान घोटाळत असल्याचे आपल्याला दिसते. म्हणजेच नीचांकी पातळीच्या जवळपास दुप्पट भाववाढ जानेवारी २०१६ नंतर झालेली आहे. त्यात इंधनाच्या जागतिक मागणीत होणारी दरवर्षीची सरासरी १.८% वाढ ही केवळ १% एवढीच मर्यादित राहिल्यानेही तेलाच्या किमतींवर धरबंध बसला. याला कारण झाले ते जागतिक अर्थव्यवस्थाच कोणत्या ना कोणत्या कारणाने संकटात जात असल्याचे. ओपेकचेही तेल उत्पादकांवरील नियंत्रण प्रभावी राहिलेले नाही, हेही एक कारण आहेच.

परंतु भविष्यात हाच कल राहील, असे मानण्याचे कारण नाही. तेलाचे भाव पुन्हा मूळ पदावर, म्हणजे ११५ डॉलर प्रतिपिंप, येत्या काही काळात जाण्याची दाट शक्यता आहे. किंबहुना ओपेक त्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करत आहे. तेल उत्पादक कंपन्या अधिक उत्पादनाच्या हव्यासात आपला नफा फार काळ घटवतील, असे नाही. प्रदूषणविरहित ग्रीन एनर्जीबाबत जग कितीही उत्सुक असले तरी अद्याप तरी तेलाला किफायतशीर पर्यायही सापडलेला नाही. या शतकाच्या अखेरीपर्यंत तेलाचा वापर कमी करत नेण्याचा जी-७ राष्ट्रांनी ठराव केला असला तरी ते वास्तवात कसे येईल हे भावी संशोधने ठरवतील. आज मात्र तेलाला पर्याय नाही हेच चित्र आहे. भविष्यात तेलाची मागणी वाढत जाणार आणि तेल कंपन्यांतील उत्पादन युद्ध संपून तेलाचे भाव चढत्या क्रमाचेच राहणार हे उघड आहे.

आता प्रश्न येतो तो हा की, आंतरराष्ट्रीय तेलदरांशी जुळवून घेण्यासाठी हा जो रोजच ताज्या दरांनुसार तेलविक्री करण्याचा निर्णय अमलात आणण्यात आला आहे त्याचा नेमका काय परिणाम भारतीय ग्राहकांवर होणार आहे हा.

पहिली बाब अशी की, तेलाला २०१० पासून नियंत्रणमुक्त करायला सुरुवात झाली असली तरी आंतरराष्ट्रीय भाव ७५% नी कोसळूनही भारतीय ग्राहकांना त्याचा कसलाही लाभ मिळाला नाही. याचे कारण म्हणजे जसजसे आंतरराष्ट्रीय दर कोसळत गेले तसतसे मोदी सरकार तेलावरील कर वाढवत गेले. यामुळे सरकारी तिजोरीत लक्षणीय भर पडली असताना नागरिकांच्याही खिशावर भार पडत गेला. थोडक्यात आंतरराष्ट्रीय तेलदर बदलांतील फायदा रोजच थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवायचा हे जे काही उद्दिष्ट सांगितले जाते त्यात विशेष अर्थ नाही. तेलदरातील रोज फार विशेष अशी वाढ-घट होत नाही. यामुळे पेट्रोलपंप चालकांचे मात्र तेवढे कारकुनी काम वाढले आहे व ते याबाबत नाराजही आहेत. ग्राहकांना या निर्णयाचे कौतुकही नाही की विरोधही नाही. 
पण महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, तेलाचे दर वाढत गेले तर सरकार त्यावर लादलेले कर कमी करणार की, ते जैसे थे ठेवत ग्राहकांवर तो बोजा टाकणार? जसजसे आंतरराष्ट्रीय भाव वाढतील तसतसे तेलावरील कर कमी करत ग्राहकांना दिलासा मिळावा ही अपेक्षा चुकीचे असू शकत नाही कारण आंतरराष्ट्रीय किमतीतील घटीचा कसलाही फायदा भारतीय ग्राहकाला मिळालेला नाही. काही पैसे वा एक-दोन रुपयांची सध्या रोज होऊ शकणारी इंधन दरातील वाढ-घट हा ग्राहकांच्या चिंतेचा विषय नसून आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमती चढ्याच राहत गेल्या तर काय परिस्थिती असेल, हा आहे. कारण सध्याचे कर असेच राहिले आणि तेलाचे भाव अगदी ६० डॉलर प्रतिपिंप झाले तर आपल्याला पेट्रोल १०० रुपये लिटरने घ्यावे लागेल, अशी सध्याची स्थिती आहे. असे झाले तर ग्राहकाचे कंबरडे तर मोडेलच; पण एकूणातील अर्थव्यवस्थेवरही विपरीत परिणाम होईल.

आणि समजा सरकारने करांचे प्रमाण कमी करत नेले तरी ग्राहकांना ते आज घेत आहेत त्याच भावाच्या आसपास दर द्यावे लागतील. म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय दरांशी रोजच्या रोज जोडले जाण्याचा हा प्रयत्न कसा फसवा आहे हे आपल्या लक्षात येईल. भारतीय अर्थव्यवस्थेची सध्या झालेली नाजूक अवस्था पाहता सरकार कर कमी करेल हा आशावाद झाला. कोणत्याही करामुळे उत्पन्नाची चटक लागलेले सरकार त्यावर पाणी सोडेल ही आशा करता येत नाही. जीएसटीमधून सध्या तेलाला वगळले आहे ते यामुळेच. थोडक्यात आंतरराष्ट्रीय तेलदरांशी जुळवून घेण्याचा सरकारी दावा कुचकामी आहे व त्यातून ग्राहकहित साधले जाण्याची शक्यता धूसर आहे.


Saturday, June 17, 2017

दुर्घर दुखण्यांनी त्रस्त झालेले जग!


Inline image 1




व्यवस्था बदलत राहतात. कोणतीही व्यवस्था अमरतेचा पट्टा घेऊन जन्माला आलेली नाही हे आपण पाहिले. सुजाण व विचारी नागरीक आपल्या भविष्यातील पिढ्या अधिकाधिक चांगल्या वातावरणात वाढाव्यात यासाठी नवनव्या व्यवस्थांची मांडणी करीत असतात. त्या अंमलात याव्यात यासाठीही प्रयत्न करत असतात. पण कोणती व्यवस्था श्रेष्ठ याबाबतचे अहंकार आणि त्या अहंकारांतील संघर्ष याने जग बरबटलेले आहे व त्यामुळे भविष्याकडे जाण्याचा आपला वेग मंदावलेला आहे आणि जगात एका परीने गोंधळाची स्थिती उत्पन्न झाली आहे हे आपण पाहू शकतो. एका अर्थाने आजचे मानवी जग हे अनेक दुर्घर दुखण्यांनी जखडले आहे आणि त्यातून ते उमद्या भविष्याची कामना करत आहे असे आपण पाहू शकतो.  

"एक जग:एक राष्ट्र" या संकल्पनेचा पुर्णत्वापर्यंतचा प्रवास तेवढा सोपा नाही. या संकल्पनेच्या प्रत्यक्षात येण्यामुळे अखिल मानवजातीचे ख-या अर्थाने वैश्विक नागरिक होण्याचे स्वप्न साकार होईल याबाबत फारशी कोणाला शंका नाही. याला "दिवास्वप्न" समजणारे लोकही कमी नाहीत. आमचेच राष्ट्र जगातील अन्य राष्ट्रांवर सत्ता गाजवत राहील अशी स्वप्ने पाहणारी राष्ट्रे आता अनेक झाली आहेत. अमेरिका तर कधीपासुनच स्वत:ला महासत्ता समजते. पुर्वी ग्रेट ब्रिटन हे महासत्ता होते. जर्मनीने हिटलरच्या नेतृत्वाखालीच महासत्ता बनण्याचा प्रयत्न केला होता. साम्यवादी रशियानेही अर्ध्या जगावर प्रभुसत्ता गाजवली. आज चीनही त्या दिशेने वाटचाल करीत आहे पण चीनची अर्थव्यवस्थाच ब-याच अंशी अमेरिकेवर अवलंबून आहे. जर्मनीनेही आतापासून नव्याने महासत्ता बनण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या असून शिक्षणपद्धतीतही त्या दृष्टीने बदल करायला सुरुवात केली आहे. माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांनीही भारतीयांत महासत्तेचे स्वप्न पेरले. पण महासत्ता म्हणजे नेमके काय याची व्याख्या मात्र अन्य राष्ट्रांवर आर्थिक व राजकीय प्रभुत्व गाजवणे (म्हणजेच अन्य राष्ट्रांन मांडलिक बनवणे" एवढ्यापुरती मर्यादित झालेली आहे. खरे म्हणजे महासत्ता होण्याच्या काही राष्ट्रांच्या स्पर्धेमुळे राष्ट्रवादाने एक विकृत स्वरूप धारण केले आहे. 

आज उजव्या विचारसरणीच्या लोकांची चलती आहे. विचारसरणी कोणतीही सर्वस्वी वाईट अथवा टाकावू असते असे नाही. किंबहुना विविध विचारसरण्यांचे सह-आस्तित्व व त्यातील वाद-विवादांमुळे पुढे जाणारे विचार आपल्याला अभिप्रेत असतात. प्रत्यक्षात आपल्याला असे दिसते की "विचारहीणांचा विचार" असे उजव्यांच्या विचारसरणीचे जागतीक रुप बनले आहे आणि त्याला भारतीय उजवा विचारही अपवाद नाही. किंबहुना ही राष्ट्रवादाचीही शोकांतिका आहे असेच आपल्याला म्हणावे लागेल.

डाव्यांचे म्हणावे तर तेही पोथीनिष्ठतेत अडकलेले असल्याने व मानवी स्वातंत्र्याची त्यांच्याही लेखी उजव्यांप्रमाणेच काही किंमत नसल्यामुळे त्यांचाही विचार मानवकल्याणाला उपयुक्त आहे असे दिसलेले नाही. जेवढी हिंसा जगात कम्युनिस्टांमुळे झालेली आहे व ज्या पद्धतीची समता ते आणू पाहतात ते पाहता त्यांना मानवी मुल्यांना चिरडणारी निरंकुश सत्ता असणारे जागतीक सत्ताकेंद्र व्हायचे आहे हे इतिहासाने सिद्ध केले आहे. लोकशाहीची मुल्ये साम्यवाद्यांना मुलत:च मान्य नाहीत. भारतात १/३ भुमीवर कब्जा बसवलेले माओवादी हे याच वादाचे खुनशी अपत्य आहे. यात मानवी जीवनाचे हित होणे तर दूर उलट मातेरे होणे स्वाभाविक आहे. समता हा अत्यंत फसवा शब्द असून त्याचे भारतातही घटनात्मक तत्व असुनही काय झाले आहे हे भारतीयांना चांगलेच माहित आहे. शिवाय, उजवे काय आणि डावे काय, त्यांच्यातही एवढे उप-विचारप्रवाह आहेत की कोणाला नेमके काय सांगायचे आहे आणि प्रत्यक्षात सत्ता मिळाल्यावर ते कसे वागणार आहेत याबाबत कोणी निश्चयाने सांगू शकणार नाही. त्यामुळे राष्ट्र ही संकल्पना दुषित तर झालीच आहे पण सा-या जगाचे एक राष्ट्र बनवण्याच्या महनीय संकल्पनेतील ते अडसरही आहेत. 

मुस्लिम ब्रदरहुड ही एक जागतीक राष्ट्र बनवण्याच्या संकल्पनेने पछाडलेली संस्था आहे. जगातील सर्वाधिक क्रुरकर्मा म्हणून कुख्यात झालेल्या इसिसचा जन्म त्यातुनच झाला. इसिसने नवखिलाफत स्थापन केली असून हळू हळू जगच काबीज करत नेत इस्लामी सत्ता स्थापन करण्याचे इसिसचे स्वप्न आहे. त्यांनी बनवलेल्या योजनेनुसार पुढील काही वर्षात भारतासह युरोप, अमेरिका ते आफ्रिकेतील अनेक राष्ट्रे दहशतवादाच्या आधाराने आपल्या स्वामित्वाखाली आणत "इस्लामी जग" बनवण्याचा त्यांचा मानस आहे. म्हणजे त्यांनाही एक जग एक राष्ट्रच हवे आहे पण ते इस्लामी सत्तेखालील! त्यांच्या स्वामित्वाखालील जग विशूद्ध इस्लामी तत्वांनुसार चालेल. त्यासाठी इसिसने रक्तरंजित संघर्ष मांडला असून युरोपात त्याची धग आधीच पोहोचली आहे. भारतातील काही मुस्लिमांनाही या संकल्पनेचे आकर्षण असून काही प्रत्यक्ष तर अनेक त्याचे छुपे समर्थक आहेत. मानवी हिताचे, मानवाला उपकारक असे "उदात्त एक जग:एक राष्ट्र" इसिसच्या संकल्पनेत नाही हे उघड आहे. धर्मांध, एका धर्माच्या वर्चस्वाखालील चिरडलेल्या अन्य धर्मियांचे मिळून त्यांना "एक जग:एक राष्ट्र" बनवायचे आहे. आणि सारी सत्ता या नवखिलाफतीमार्फत राबवली जाणार आहे. त्यात लोकशाहीला काही स्थान नाही हे उघड आहे. साम्यवाद आणि इस्लामवादात धर्म हा मुद्दा सोडला तर तसा विशेष फरक नाही हेही आपल्याला माहित आहे.

अन्य धर्मियांनाही आपल्याच धर्माचे वर्चस्व असलेले जग नको आहे अशातला भाग नाही. काहींचे छुपे तर काहींचे उघड प्रयत्न त्या दिशेने चालुच असतात. मध्यपुर्वेतील संघर्षाकडे आपण क्रुसेड काळातील ख्रिस्ती, ज्यु व इस्लाम यांच्यातील संघर्षाचे प्रतीरुप म्हणूनच पाहु शकतो. ख्रिस्ती व ज्यू राष्ट्रे विरुद्ध इस्लामी राष्ट्रे अशी सध्याची व्यूहनीति आहे. भविष्यात ती वेगळे परिमाण धारण करू शकेल. पण धार्मिक, वांशिक व प्रादेशिक अस्मिता, ज्या केवळ काल्पनिक पुरातनाच्या व श्रेष्ठत्ववादाच्या वर्चस्वतावादी गंडातून येतात त्यांचेही काय करायचे हा अखिल मानवजातीसमोरील एक गहन प्रश्न आहे. त्यावरही आपल्याला चिंतन करावे लागणार आहे. 

थोडक्यात अर्थविचारवाद (भांडवलशाही की साम्यवाद?) आणि धर्मवाद (कोणत्या धर्माच्या स्वामित्वाखालील जग?) आणि तदनुषंगिक मानवाच्याच भ्रमांतून निर्माण झालेल्या श्रेष्ठतावादाच्या गंडांत संघर्ष होत राहिल्याने ख-या अर्थाने "एक जग : एक राष्ट्र" कसे बनेल याची सुजाणांना चिंता लागणे स्वाभाविक आहे. सध्या जरी भांडवलशाही विचाराने जग पादाक्रांत केले असले तरी त्यालाही हे जागतीक संदर्भ असल्याने अनेक राष्ट्रांत भांडवलशाहीची जागा  "कुडमुड्या" बनावट भांडवलवादाने घेतली आहे. भारत हे या अशाच भांडवलवादाचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे. भारतातील समाजवादही आता विकृत पातळीवर जावून पोहोचला आहे. त्यामुळे भारतातीलच नागरीक आपल्या एकुणातील अर्थव्यवस्थेच्या रसातळाला जाण्याने पिचत आहेत. समाजवादात "समाज" कोठेच राहिलेला नाही पण याची सामाजिक चिंताही आपल्याला नाही. मग नवे सुसंगत तत्वज्ञान शोधण्याची प्रेरणा कोठून येणार? म्हणजेच अर्थतत्वज्ञानास समृद्ध करत त्यानुषंगाने त्याला मानवी चेहरा देण्यास भारतीय विचारवंत व अर्थतज्ञांना अपयश तर आलेच आहे पण सत्तेत असनारे राजकीय पक्ष हे केवळ सत्ताकारणानेच तेवढे भारावून गेल्याने नार्सिससप्रमाने आपल्याच कोषात गुंगत नागरीहिताचे मात्र शत्रू बनले आहेत असेही चित्र आपल्याला दिसते. आणि हे चित्र जगात अनेक राष्ट्रांत आपल्याला पहायला मिळते. किंबहुना "राजकारण" या संकल्पनेची नवी व्याख्या होण्याची आवश्यकता असुनही विचारवंत ती करण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत असेही चित्र आपल्याला दिसते.

आजचे जग जेथे आहे तेथून समृद्धीकडे व समग्र मानवहिताकडे जाण्यात जे अडथळे आहेत ते मी येथे थोडक्यात विशद केले आहेत. आजचे जग हे दुखण्यांनी त्रस्त आहे. यावर इलाज म्हणून जर आपल्याला नवतत्वज्ञानाची संजीवनी हवी असेल तर ती कोणकोणत्या प्रकाराने पुढे येवू शकते, आम्ही भारतीय त्यात कोणत्या प्रकारे हातभार लावू शकतो व जागतीक मानव बनण्याच्या प्रक्रियेत पुढाकार घेवू शकतो याचा विचारही आपण करणार आहोत!

Ceaseless Search for the Aryans!


 Image result for genetics aryan issue

 I came across the article published in The HinduHow genetics is settling the Aryan migration debate” by Tony Joseph.

The wonder is they have still embraced the outdated term like Aryans. The well-known fact is the invention of farming cannot be attributed to a single source. We have the oldest archaeological proof from Zagros mountains dating back to 10000 years BC. In fact, no civilisation ever develops in isolation. There are always exchanges between the civilisations along with the independent innovations and inventions and language forms a majority part of any culture.

 When we speak of the ancient past, genetics as a modern tool being used to understand our ancestry, many times give conflicting results for the samples we have are very scarce and that too contaminated by the onslaught of nature. Not more than 101 skeletons have been genetically examined so far and yet the geneticist's can make any claim to explain riddles of the ancient history.

 For example, their report published in The Hindu boldly affirms that sometime around 2000 BC -1500 BC Indo-European language speakers did stream in India with their distinct culture and Sanskrit language! A major unanswered question is, how genetics told these experts which language they spoke and what material culture they really lived from their genes?  The report is fake on many counts when it claims the migration was negated by the research so far, as two major recent reports have dealt with the very issue of the PIE migration through genetics and had conveniently confirmed the migrations of the PIE speakers’, contrary to the claim made by The Hindu.

 A large team led by Morten E Alentoft examined about 101 sampled ancient individuals from Europe and Central Asia. They also used the archeological evidence of chariot burials (2000-1800 BC) to find the migration pattern. The report relies on the hypothesis of the linguists that ‘the spread of Indo-European languages must have required migration combined with social or demographic dominance and this expansion has been supported by archweologists pointing to striking similarities in the archeological record across western Eurasia during the third millennium BC. The genomic evidence for the spread of the Yamnaya people from the Pontic-caspian Steppe to both northern Europe and Central Asia during the early Bronze Age corresponds well with the hypothesized expansion of the IE languages.'  (You may read this report on https://www.nature.com/nature/journal/v522/n7555/full/nature14507.html)

The report appeared in “Science” (Feb. 15) is based on the research of a large team of geneticists led by David Reich and Iosif Lazaridis of Harward Medical School. The DNA samples suggest that the Yamnaya people (DNA obtained from 4 skeletons) could have moved from Steppes 4500 years ago. This paper claims to have connected two far-flunged material cultures to specific genetic signatures. The report states that the team says they spoke a form of Indo-European language. Earlier it was considered that the origins of PIE were 6000 years ago. To meet this gap, hypothetically, it is being proposed that this may be secondary migration!

 It is also agreed by the genetic scientists that they cannot tell the language of people from their DNA's. I have read the original report and it is admitted that they cannot tell for sure the ancestry of the original PIE speakers of Bronze Age because this was not the independent culture but was an admixture of East European or Caucasus hunter-gatherers and near eastern people. So, genetically too, Yamna people were blending of three distinct ancestries. Hence, if at all PIE existed, its origin cannot be attributed to the archaic skeletons from which the DNA’s were extracted to make a big claim.

 

Migrations is a historical fact around the globe for many reasons, but it is a bold claim that the movement of the certain group of the people belonging to some hypothetical culture destroyed or impacted heavily the languages and cultures of the old inhabitants of the regions unless they could outnumber them. Also attributing migrations of about 4500 years ago to the invention of the agriculture is a farfetched lie because the invention of the agriculture dates back to not less than 10000 BC. Also one cannot credit ceratin group of the people for any invention that changed the face of the mankind.

 It is a fact that the Vedic religion and its original adherents entered India sometime around 1000 BC but their number was not as high to outnumber local inhabitants. The scriptural proofs indicate that the cultural and linguistic traits of India influenced the Vedic religion and language of the migrant's. Indo-European language theory is renaming of old Aryan race theory and European supremacist approach still works hard by their ceaseless misrepresentation of the Genomic analysis to make out over and again their theory!

 Comparison of the modern and ancient DNA cannot tell the story of the mankind because DNA samples are too a few and prone to give conflicting results as they have in recent past. Still, the report of Hindu theoretically considers there were two groups, one that was came to India tens of thousand years ago and other came to India 4,000 to 3,500 years ago. This second group is claimed to be Indo-Aryan when there is no proof what were DNA’s of the Indo-Aryans because genetics do not tell us racial or linguistic traits.

The author of this article published in Hindu, Tony Joseph, however, cautions us to treat population genetic models with caution because it works on the assumption which may be wrong or limited to the scope of their study!  The main assumption that those migrated about 4,000 to 3,500 years ago were speakers of the Indo-Europen language is such a baseless and unscientific assumption that the whole conjecture falls apart. 


The issue of the ancient humanities is complex. Origin of the languages cannot be attributed to any special group of the people. Geology might be playing the significant role in the origin of different languages. The spread of the cultures do not necessarily require demographic migrations. Migrations do not impact local cultures to the extent of erasing their language and cultures. The issue is actually overrated by the people who are in search of hypothetical Superman! 

Thursday, June 15, 2017

भटके स्थिर होऊ लागतात तेंव्हा...!


Inline image 1


एके काळी माणूस भटका होता. तो टोळ्या करून रहायचा. त्याचे जगण्या-मरणाचे प्रश्न जास्त टोकदार होते. त्याच्या भावनांना नैसर्गिक तीव्र धारही होती. टोळ्या-टोळ्यांत त्याच्या अस्मिता, स्त्रीया आणि सुपीक भागांवरील मालकीवरून सतत युद्धे होत. तात्पुरते तह व मैत्र्याही होत. पुन्हा संघर्ष डोके वर काढत असे. पुढे शेतीच्या शोधामुळे काही भागांत नागर संस्कृती विकसीत झाली. मनुष्य स्थिरावला. त्याने काही शतके हे स्थित्यंतर पचवण्यात घालवले तर काही भुप्रदेशांतील टोळ्या मात्र भटक्याच राहिल्या. मध्य आशियातील अशीच एका युएची जमातीतील कुशाण ही एक टोळी. नागर समाजाच्याच आसपास वावरणारी पण नागरी जीवनाचा तिरस्कार करणारी. शक, तार्तार आणि सर्वात महत्वाचे हाडवैरी म्हणजे खुद्द युएचीच! पिढ्यानुपिढ्या रक्ताने आपला इतिहास लिहित राहिलेल्या या टोळ्या आपल्याच जगण्याच्या आणि मरण्याच्या मस्तीत राहिलेल्या. शेवटी कुशाण टोळीला भारतात आश्रयाला यावे लागते, पण येथली राजकीय सत्ताच एवढ्या दुबळ्या होत्या की कुशाणांना सत्तेचे दावे आपल्या हाती घ्यावे लागले.

ही झाली माझ्या "कुशाण" (इंग्रजी- लास्ट ऑफ वाँडरर्स) या कादंबरीची पार्श्वभुमी. भटक्या जीवनातील माणसे नागरी जीवनात स्थिर होवू पाहतात तेंव्हा जे मनोवैज्ञानिक संक्रमण होत असते ते विलक्षण असते. स्थिर जीवन सुखद असते. आकर्षक असते. ही एक वेगळी अशी व्यवस्था असते जेथे श्रमविभाजनीमुळे इतकी सुखे अचानक येतात की जगण्याच्या अनेक प्रेरणा आणि संघर्षांना तिलांजली द्यावीच लागते. युद्धे असतात पण त्यात तो जोम नसतो. जगणे उरते पण त्यात जगण्याचा जल्लोष नसतो. एका अर्थाने जगणे बेचव वाटू लागते. जुने...खुल्या माळरानांवरील मृत्युच्या छायेखालील संघर्षरत साधे जगणे साद देवू लागते. पण मागे जाता येत नाही. अनेकदा मनुष्यच मनुष्याच्या विनाशाची वाट निवडतो आणि नेमके खरे काय हे समजेनासे होते. आदिम धर्म येथे नागरी जीवनात गुंतागुंतीचा बनलेला असतो. एवढेच नव्हे तर तत्वज्ञान नांवाचा माणसाला कोठेच न नेणारा राक्षस बोकांडी बसलेला असतो. आणि तरीही हेही जीवन हवेहवेसे वाटत असते. नेमके काय हवे हा संघर्ष उडतो आणि तो टिपणे, सांगणे हाच काय या कादंबरीलेखनामागील हेतू. या कादंबरीत ग्रीक सेनानी वेंटिलियस हा युएची वीर हविष्काला मरणासन्न असतांना वरुन विलोभनीय वाटणा-या नागरी संस्कृतीच्या सडक्या अंगाचे जे दर्शन घडवतो, ते मलाही आवडणारे!

मला ही कादंबरी सुचायला कारण झाले ते मीच आणि माझ्यासारखेच खेड्यांतून शहरात शिकायला आलेले बांधव. शहर हे मला वेगळेच जग होते. येथील रितीभाती वेगळ्या, भाषा वेगळी, मानवी संबंध वेगळे...एवढेच नव्हे तर येथल्या मैत्र्याही वेगळ्या. खेड्यातून आलेल्या मला भांबावून सोडणा-या, न्युनगंडाने पछाडणा-या तरीही या शहरी लोकांप्रमानेच वागायचे-बोलण्याचे-कपडे घालण्याचे आकर्षण असणारा. हे संक्रमण मानसिकदृष्ट्या पचवणे सोपे नसते. याच संक्रमणाचा आदिम बंध मला सम्राट कनिष्काच्या इतिहासाचा शोध घेतांना सापडला. त्यांचे टोळीजीवन, पुरुषांची संख्या कमी झाल्यावर विवाह-नातेसंबंधांनाही तिलांजली देत लोकसंख्या वाढवणारी रूढ नीति, त्यांची धमासान युद्धे, विश्वासघात आणि सूड, अनवरत भटकंती आणि भारतात आल्यानंतर सन्माननीय सत्ताधारी म्हणून स्थिर होत असतांनाचे मानसिक द्वंद्व मी आजच्या वर्तमानातील ग्रामीण भागातून शहरांत स्थलांतरित होणा-यांच्यातही पाहिले. अर्थात कुशाणांच्या संघर्षाची धार आदिम होती, जास्त टोकदार होती, म्हणून मी त्याच पार्श्वभुमीवर (इतिहासात काही बदलही करून) ही कादंबरी लिहिली. आजवर तीन आवृत्त्याही झाल्या. अर्थात या कादंबरीवर मराठीत एक अवाक्षरही लिहिले गेले नाही. इंग्रजी आवृत्तीबाबत मात्र असे झाले नाही. प्रसिद्ध अमेरिकन लेखिका व समीक्षक सांड्रा सांचेझ यांनी या कादंबरीला महाकाव्य म्हणत आदिम भटक्या जमाती आणि स्थिर संस्कृत्या यातील दिर्घ तुलना करणारा प्रबंधवजा लेख कादंबरीला आधार घेत लिहिला. अमेरिकन कवी रॅण्डल रॉस यांनी मला "साध्या इतिहासात मानवी स्वभावाच्या गुंतागुंती शोधत त्यावर महानाट्य लिहिणारा आधुनिक शेक्सपियर" म्हटले. इतरही अनेकांनी लिहिले. इंग्रजीत चक्क दोन आवृत्त्या झाल्या. असो. 

आपल्याकडे मुळात ऐतिहासिक कादंबरीबद्दल बालिश व्याख्या असल्याने येथे समीक्षकीय प्रतिसाद न मिळाल्याचे नवल वाटत नाही. पण ही कादंबरी लिहिणे, नंतर ती इंग्रजीतही अनुवादित करत जागतिक वचकांसमोर नेणे हे एक आव्हानच होते. आजही या कादंबरीतील प्रश्न तेच आहेत. संघर्ष तोच आहे. त्या वेदनेतून मनुष्य आजही मूक्त नाही. कोणते जगणे श्रेय:स्कर हा प्रश्न अजुनही सुटलेला नाही. पण कधीतरी माणसाला त्याच पुरातन मुक्ततेचा मार्ग सापडेल ही आशा आहे.

Sunday, June 11, 2017

आंदोलने

भारतात दरवर्षी अनेक आंदोलने होत असतात. अनेकदा आपण नेमकी काय मागणी करायला हवी आणि ज्यांच्या विरोधात आंदोलन करत आहोत किंवा ज्यांच्याकडे मागणी करीत आहोत ते मागण्या मान्य करायला सक्षम आहेत की नाहीत हे अनेकदा विचारात घेतले जात नाही. कधी विषय असतो केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतला, पण आंदोलक आपल्या मागण्या राज्य सरकारने मान्य कराव्यात अशा अपेक्षा ठेवतात!. अनेकदा आपल्या मागण्या मान्य झाल्या तरी आपल्या परिस्थितीत "तत्वत:" काहीच फरक पडणार नाही हेही समजत नाही. किंबहुना आंदोलन आधी ठरते आणि मागण्या नंतर हेही चित्र काही आंदोलनांच्या वेळीस समोर आले आहे.
नेते आंदोलकांना वापरून घेतात हे चित्र तर जवळपास सर्वच आंदोलनांच्या फलितात दिसते. जोवर सर्वसामान्य लोकच जागृत होत नाहीत, बोलभांड नेत्यांची गरज संपवत नाहीत तोवर आक्रोश तर उमटत राहील पण त्याला सुखाचा शिडकावा पहायला मिळणार नाही. आपलेच मढे खांद्यावर ठेवत स्मशानाकडे वाटचाल तेवढे अजरामर राहील. हे आयोग, हे अहवाल...केवळ धुळफेक असते हे लक्षात येवूनही लोक शहाणे होत नाहीत.
उदा. भटक्या विमुक्तांसाठीचा रेणके आयोगाचा अहवाल बाद ठरवला. नव्या सरकारने इदाते आयोग बसवला. त्याचे काय चालले आहे हे इदातेंना तरी माहित आहे की नाही ही शंकाच आहे. स्वामीनाथन आयोगाचीही तीच बाब आहे. किंबहुना हे आयोग मान्य केले काय आणि नाही केले काय, जोवर प्रत्यक्ष कार्यवाही कशी होणार याची रुपरेखा समोर येत नाही तोवर ते निरर्थकच आहे. आंदोलक नेत्यांनी या संदर्भात काही विचार केला आहे काय? किंबहुना आजवरच्या आंदोलनांच्या फलितांचा आढावा घेतला आहे काय? की दरवर्षी आंदोलनेच हवीत पण प्रश्न कायमचा निकाली निघू नये अशी राज्यकर्त्यांची आणि आंदोलक नेत्यांची इच्छा आहे? लोकांनी नेहमीच आपल्या दारी यायला हवे आणि लोकांच्याच पैशातील काही देण्याचे गाजर दाखवत आजन्म गुलाम ठेवण्याचा हा सर्वपक्षीय आणि सर्व-नेतृत्वीय कट आहे?
या सर्वांवर विचारी समुदायांनी तरी लक्ष टाकले पाहिजे.
जगण्या-मरणांच्या आक्रोशांवरचेही राजकारण जेथे बहरात असते तेथे आनंद आणि सुखाच्या गप्पा व्यर्थ आहेत!

समाजवादी विषमता

शेतक-यांचे हित व्हावे हा नव्हे तर बव्हंशी शेतक-यांनी शेतीच सोडली पाहिजे अशा पद्धतीची धोरणे भाजप सरकारची आहेत. किमान ३०% शेतक-यांनी शेती सोडली तर उर्वरीत २५% शेतक-यांचे हित होऊ शकेल असा तर्कदुष्ट विचार यामागे आहे. शेती सोडलेल्या लोकांच्या रोजगाराचे काय यासाठी मात्र कसलीही योजना नाही. भारतात आज आहे तोच रोजगार घटत चालला आहे आणि नवी रोजगार निर्मिती नगण्य आहे. किमान आठ लाख कोटी रुपयांची प्रस्तावित गुंतवणूक असलेले उद्योग ब्यंकाच कंगालीच्या अवस्थेत गेल्याने वित्तपुरवठ्याशिवाय खोळंबलेले आहेत. नोटबंदी सारख्या मोदींच्या अविचारी व मुर्ख निर्णयामुळे होती त्या अवस्थेला ग्रहणच लावलेले आहे. त्यामुळे नवे उद्योगधंदे उभे राहणे व रोजगार वृद्धी होणे शक्य नाही. मग अतिरिक्त नव्याने जगण्याच्या वाटा बदलू इच्छिणा-यांना त्यात कसे सामावले जाणार? त्यांना कोठून रोजगार देणार?
त्यामुळे आहे ती शेतीच फायद्यात येत शेती उद्योगाचा ताळेबंद कसा सावरता येईल हे पहायला नको काय? सरकार आज अर्थव्यवस्थ्वेला खड्ड्यात घालणारे अनेक उद्योग चालवते आणि त्यांचाही संचित तोटा आठ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाला आहे. समाजवादाची भ्रष्ट बोंब मारणा-या सरकारांनी धरणे-पाटबंधा-यांत गुंतवणूक करत भ्रष्ट नेत्यांना व सरकारी बाबुंना मालामाल केले. पण शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांत नगण्य गुंतवणूक केली. सरकारी गोदामांची अवस्था इतकी भयंकर आहे की तेथे अन्नाचे सडण्यापलीकडे काही होवू शकत नाही. एयर इंडियासारखे पांढरे हत्ती पोसणा-या सरकारने शेतीधारित मात्र कसलेही उद्योग उभारले नाहीत. हा असला विषम समाजवाद का? एकतर त्याला तिलांजली द्या, कुडमुड्या भांडवलशाहीतून बाहेर पडा आणि शेतक-याला त्याचे सरकारी बंधनविरहित निर्णय घेऊ द्या. मग शेतीत रहायचे की नाही हा स्वयंनिर्णय शेतकरी घेतील किंवा स्पर्धात्मक होत बाजाराच्या नियमाने नफा-तोटा सहन करतील. पण ते सर्वच शेतकरी विरोधी कायदे अरबी समुद्रात बुडवण्याची हिंम्मत या नादानांमधे आहे काय?
नसेल, तर काही काळ दरवर्षी सरकारने राज्यात अतिरिक्त पंचवीस ते तीस हजार कोटी रुपये शेतीसाठी आधुनिक गोदामे, शितगृहे, प्रक्रिया उद्योग यात गुंतवले पाहिजेत. शेतक-याला त्याच्या उत्पादनाचा आणि श्रमिकाला त्याच्या श्रमाचा उचित मोबदला "समाजवादी" तत्वावर दिलाच पाहिजे. त्यात श्रेयवादाचा काही संबंध नाही.
खरे असे आहे की राज्य काय आणि केंद्र काय, सारीच सरकारे कंगाल झाली आहेत. हे असे होत तर सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घाई नेमकी का केली गेली? सरकारी कर्मचा-यांचे वेतन कार्यक्षमतेशी जोडण्याचा प्रयत्न का केला जात नाही? एखाद-दुस-या अधिका-याचा "कार्यक्षम व प्रामणिक" म्हणून गौरव करावा लागत असेल तर बाकीचे सारे ऐतखाऊ आणि कामचुकार आहेत असे नाही की काय? खरे तर सर्वांनीच कार्यक्षम व प्रामाणिक असले पाहिजे. एखाद-दुस-याचा गौरव का करावा लागतो? कार्यक्षम व प्रामाणिक असणे हेच तर अभिप्रेत असते ना? खरे उत्पादन करणारे कार्यक्षम मात्र खंगत चालले आहेत.
ही खास समाजवादी विषमता नाही काय?

Saturday, June 10, 2017

संपुर्ण जगाचे एकच एक राष्ट्र!



Inline image 1

समस्त जगाची एकंदरीत वाटचाल कोणत्या दिशेने व्हावी हे पक्के ठरायचे असेल तर कोणती अर्थव्यवस्था राबवायची हे अखिल मानवजातीला आधी ठरवावे लागेल. भावी काळात जग स्वतंत्रतावादाकडेच वाटचाल करू लागेल अशी चिन्हे आहेत कारण शासनाची नियंत्रणे जास्त असणे हे आधुनिक मानवाला मान्य नाही. त्याल त्यचे वैचारिक अभिव्यक्तीचे आणि आर्थिक प्रेरणांचे खुले वातावरण हवे आहे तरच आपण ऐहिक आणि आत्मिक प्रगती करू शकतो ही भावना विचारी लोकांत प्रबळ होवू लागली आहे. अशात राष्ट्रवादामुळे उभारलेल्या कृत्रीम भिंतीमुळे जागतिक मानव जरी "अवघे विश्वची माझे घर" असे मनाने मानत असला तरी प्रत्यक्षात ते वास्तव नसल्याने तो अस्वस्थ आहे. राष्ट्रा-राष्ट्रांतील पराकोटीची विषमता, जीवघेणी स्पर्धा, युद्धे, दहशतवाद आणि काहींनी जपलेल्या ज्ञानाच्या मक्तेदा-या यातून समग्र मानवाचे कल्याण होत नाही असेही दिसून येईल.

मी १९९८ सालापासून "एक जग : एक राष्ट्र" ही संकल्पना प्रचारित करीत आलो आहे. आज जगात या विचाराचे आठ हजारांपेक्षा जास्त अनुयायी आहेत. माझ्या १९९४ च्या "आभाळात गेलेली माणसे" (इंग्रजी ’द माटालियन्स’) या कादंबरीत सर्वप्रथम मी ही संकल्पना मांडली होती. ही फार दुरवरची संकल्पना वाटली तरी हा विचार प्रबळ होत चालला आहे व कदाचित एखाद्या शतकात ही वास्तवात येणे अशक्य नाही. किंबहुना तोच अखिल मानवजातीच्या स्रव व्यवस्थांचा अंतिम थांबा आहे.

आपण मागील लेखांत जागतिक व्यवस्थांचा अदिम कालापासूनचा धावता आढावा घेतला. आपल्या लक्षात आले असेल कि मानव सातत्याने गरजेपोटी वा व्यावहारिक सुलभतेपोटी व्यवस्था बदलत आला आहे. टोळीराज्य ते राष्ट्र असा प्रवास त्याने केला आहे. एके काळी मानवाचे भुगोलाचे ज्ञान अत्यल्प होते. चार-पाचशे वर्षांपुर्वीपर्यंत त्यात भर पडत गेली असली तरी संपुर्ण पृथ्वी माणसाला माहित नव्हती. ज्ञान भुगोलातच तत्कालीन राज्ये होती-साम्राज्ये होती. जगभरच्या राज्यांत स्पर्धा-असुया-युद्धे जशी होती तशीच व्यापारी व सांस्कृतिक देवाण घेवाणही होती. एकविसाव्या शतकात तर जग हे खेडे बनले आहे असे आपणच म्हणत असतो व ते खरेही आहे. आजचा माणुस हा जागतिक माणुस बनला आहे. आणि तरीही राष्ट्रवादामुळे त्याच्या ख-या जागतिकीकरणावर मर्यादाही आहेत.

बाह्यत: जागतिकीकरण झाले आहे हे खरे आहे. सांस्कृतिक सरमिसळी होत आहेत. नव्या जगाची नवी मुल्ये जागतिक मानवी समाज शिकत आहे. त्याचा वेग कोठे जास्त तर कोठे कमी आहे. जगात तणावाची केंद्रेही असंख्य आहेत. राष्ट्रांचा राजकीय व व्यापारी साम्राज्यवाद आजही आपण पाहतो. गेल्या दोन शतकांत सर्वात घातक ठरलेली वंश संकल्पना आता बाद झाली असली तरी अगणित लोकांच्या मनातून ती अजून गेलेली नाही. सांस्कृतिक व धार्मिक वर्चस्वतावादाची अहमअहिका लागलेली आहे. भारतात तर जाती-जातींतच विभाजन आहे. खरे तर आज तरी समस्त विश्वात माणुस एकटा आहे. म्हणजे त्याला अद्याप तरी जीवसृष्टी असलेले ग्रह सापडलेले नाहीत. सापडले समजा तरी त्याचे स्वरूप काय असेल हेही आपल्याला माहित नाही. असे असुनही माणसाला अद्याप "मानव"पणाचे रहस्य उमगले आहे असे नाही.

राष्ट्रवाद नेमका काय आहे हे आपण आधीच्या लेखांत पाहिले आहे. ही कृत्रीम धारणा असून ती राष्ट्राराष्ट्रांत भेद करते. त्या अर्थाने जातीयवाद व राष्ट्रवाद वेगळे करता येत नाहीत. प्रत्येक राष्ट्रात स्वतंत्र व्यवस्था आहेत. त्या व्यवस्थेत अनेक उपव्यवस्था आहेत व त्यातही संघर्ष आहे. बव्हंशी प्रत्येक राष्ट्राला शत्रू आहेत नि मित्रही आहेत. आर्थिक विचारधाराही संघर्ष निर्माण करतात व अनेकदा तो आक्रमक होतो हे आपण साम्यवाद विरुद्ध भांडवलवाद यातील संघर्षात पाहिले आहे. आज स्थिती अशी आहे कि विज्ञानातील अनेक शोधही काही राष्ट्रे स्वत:पुरते मर्यादित ठेवतात. अनेक दुर्बल राष्ट्रांच्या साधनसंपत्तीचे शोषण केले जाते. पण हे शोषण अंतता: मानवी जगाचेच आहे हे मात्र कोणी लक्षात घेत नाही.

जगभर आज भिषण विषमता आहे. एकीकडे वैभवशाली राष्ट्रे आहेत तर दुसरीकडे सोमालियासारखी अन्नान्न करत मरणारी राष्ट्रेही आहेत. माणुस माणसाच्या मुलभूत गरजा भागवण्यासाठी सक्षम असतांनाही जागतिक वितरण हे अर्थ-राजकीय प्रेरणांनीच होत असल्याने विषम आहे. माणसांच्याच माणसांशी असलेल्या काल्पनिक शत्रुत्वापोटी वा माणसांनीच माणसांना गुलाम करण्याच्या भावनेपोटी जवळपास ५०% अधिक लोक आजच्या जगात दरिद्री राहिलेले आहेत तर दुसरीकडे हव्यासापोटी या जगण्यासाठी उपलब्ध अस्लेल्या एकमात्र ग्रहाचे साधनस्त्रोत लुटले जात आहेत.

असे असुनही, प्रत्येक राष्ट्राकडे सैन्य आहे. सातत्याने खरबो डालर्सची प्रतिवर्षी खरेदी विक्री होत असते. सैन्यदलांवर होणारा खर्च तर मोजता येणेही अशक्य आहे. कारण सीमांचे रक्षण प्रत्येक राष्ट्राला महत्वाचे वाटते. खरे तर या सीमा ज्या आज आहेत त्या काही शतकांपुर्वी नव्हत्या. यावर सारे जग जो अचाट खर्च करते तो थांबला तरी जगात कोणी दरिद्र राहणार नाही. काही शतकांपुर्वी तर मुळात राष्ट्र ही संकल्पनाच नव्हती. प्राचीन काळातील बलाढ्य टोळ्या आज अस्तित्वात नाहेत. आज ते सम्राट नाहीत की ती साम्राज्ये नाहीत. त्यांचे नामोनिशानही नाही. अलीकडच्या काही शतकांचा इतिहास पाहिला तरी तेंव्हाची बलाढ्य राष्ट्रेही आज दुय्यम बनली आहेत हे लक्षात येईल. आजच्या महासत्ता उद्या राहतीलच याची खात्री नाही. किंबहुना सत्तांची केंद्रे बदलत आहेत व पुढेही बदलत राहतील. मग व्यवस्था का बदलणार नाही?

आपण सहजीवनाखेरीज, परस्पर सहकार्याखेरीज जगू शकत नाही याचीही जाण जागतिक समुदायाला आहे. पण गरज आहे ती व्यापक कृतीची. राष्ट्र या संकल्पनेची तार्किक परिणती "एक जग : एक राष्ट्र" संकल्पनेतच होऊ शकते. आपल्या जीवसृष्टी असलेल्या एकमात्र पृथ्वीवर राष्ट्राच्या सीमांनी गजबजलेली शेकडो राष्ट्रे असण्याची पुर्वीची निकड आता संपुष्टात आली आहे. माणसाचा भुगोल आता विस्तारला आहे. माणसाचे ज्ञानविश्वही आता विस्तारले असून त्याला जागतिक ज्ञानाचे स्वरूप आले आहे. इतिहास जर असेलच तर तो आता जागतिक इतिहास बनला आहे. भाषा वेगळ्या असल्या तरी त्यांना स्थानिक भुगोलाचे अनिवार्य संदर्भ आहेत. आनुवांशीकी वेगळी वाटली तरी माणसाचा जन्म एकाच एकमेवाद्वितीय रसायनातून जगभर झाली आहे. त्या अर्थाने सारेच मानव एकमेकांचे भाईबंद आहेत. किंबहुना रष्ट्रांचे परस्परावलंबित्व कधी नव्हे तेवढे वाढलेले आहे. अशा स्थितीत राष्ट्राच्या कृत्रीम भिंतींची कितपत गरज आहे याचा विचार आम्हाला करावा लागेल. 

"एक जग: एक राष्ट्र" व्हायला अशी अनुकूल पार्श्वभुमी आहे.

यातून असंख्य फायदे आहेत. ते आपण पुढील भागात पाहुच. व्यावहारिक अडचणी काय आहेत आणि त्या कशा सोडवता येतील यावरही विचार करू. पण अडथळ्यांची शर्यतही मोठी आहे याची जाणीव मला आहे. या दिशेकडे चालतांना धर्मवाद, वर्चस्वतावाद, अर्थवाद हे सर्वात मोठे अडसर आहेत. नव्या जगाची अर्थव्यवस्था कोणत्या अर्थविचाराच्या पायावर असावी यावर जसे रणकंदन होईल तसेच धर्मवादाच्या आहारी गेलेल्या इस्लामी राष्ट्रांचा आत्मघातकीवाद व अन्यधर्मीय वर्चस्वतावाद यातही संघर्ष होईल. आताच्या महासत्तांना जग आपल्याच अंकित असले पाहिजे असे वाटेल तर अनेकांना आपण जणू काही आपल्या अस्मितेला तिलांजली देत आहोत असे वाटून शोक-संतापाचे भरते येईल. अतिरेकी राष्ट्रवादाचे भक्त असे काही न होण्यासाठी अपरंपार प्रयत्न करतील

यादी बरीच वाढेल हे खरे आहे. ही कमी कशी करता येईल, हेही आपल्याला पहावे लागेल. पण ही क्रांती झालीच तर सर्व जागतिक सामान्य पण विचारी मानवी समुदायांकडुनच होईल. राजकीय व्यवस्थेत फायदे लाटणारे जागतिक राजकारणी व धर्माचे टुक्कार स्तोम माजवणारे याला विरोध करतील हे गृहित धरून विचारी जागतिक मानवी समुदायाला या दिशेने ठामपणे पावले उचलावी लागतील. किंबहुना असे घडून येण्यात भारतीय मोठ्या प्रमाणात नेतृत्व करू शकतील कारण वैश्विक दृष्टीकोण हा भारतीय तत्वज्ञानाचा एक गाभा आहे. 

वेळ लागेल...पण एके दिवशी आपल्या संपुर्ण जगाचे एकच एक राष्ट्र बनेल याचा मला विश्वास आहे. 

(Published in Dainik Sanchar, Indradhanu supplement)

Thursday, June 8, 2017

अशीच येईल तुझी बातमी...


Image result for non existent lonely


अशीच येईल तुझी बातमी
तू मेल्यावर
पहिल्या पानावर हेडलाईन
किंवा खाली
नाहीतर आतल्या पानात सहा-आठ स्तंभांची
किंवा चार ओळींची
चुकून उरलेल्या कोणत्यातरी
कोप-यात
किंवा नाहीच येणार
कदाचित
जर तुझे जगणे माध्यमांसाठी
दखलपात्रच नसेल तर!

पण बरे होईल
तुला ते पाहताच येणार नाही
ते खरेही असतील
किंवा
तद्दन खोटेपणाने काढले गेलेले
तू जे नव्हतासच ते भरभरून सांगणारे
आणि तुझे असतेपण
कालांधारात गडप करणारे
कोरडे उमाळे भरलेले मृत्यूलेख
तुला
वाचताच येणार नाही
तर न आलेल्या
तुझ्या मृत्युच्या बातम्या
कशा दिसतील?
जाऊ दे ना मरुदे
कशाला चिंता करतोस आताच
तू मेल्यानंतर काय छापून येइल याची?

बघ वसंत बहरला आहे
कोणी घन अंधारात व्याकुळून बसला आहे
कोणासाठी काही करता येते का ते बघ
स्वत:ला फुलारता येते का ते बघ
मग खुशाल मोज आपली फळे
क्षणा क्षणांनी
थकता थकता
हलके हलके
ती अस्तित्वच विरवणारी
गाढ नीज येत असता...

हे विश्वच एक विशाल वृत्तपत्र आहे
कोणाच्याच बातम्या न छापणारे
मग मृत माध्यमांचीच पर्वा कशाला?



Wednesday, June 7, 2017

सार्वभौम भारताला आव्हान देणारा नक्षलवाद!


Image result for maoists


नक्षलवादी दहशतवादामुळे देशातील जवळपास एक तृतियांश भाग ग्रासला गेला आहे. नागरिक आणि सुरक्षा दलांच्या पोलिसांच्या हत्या तर आता नियमित बाब बनली आहे. नक्षलवाद्यांनी आजवर नृशंस पद्धतीने मारलेल्या लोकांची संख्या तेरा हजारपेक्षा अधिक असून त्यात तीन हजार हे केंद्र व राज्य राखीव पोलिस दलांचे जवान आहेत. तुलनेने माओवाद्यांना ठार करण्यात आलेले प्रमाण नगण्य असेच आहे. अलीकडेच छत्तीसगढमध्ये नक्षलवाद्यांनी २५ केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या जवानांना ठार मारले आणि पुन्हा एकदा नक्षलवाद चर्चेचा विषय बनला. अशा गंभीर घटना घडणे आणि कोणतीतरी दुसरीच नवी घटना घडेपर्यंत ती चघळत बसणे भारतीय जनमानसाला नवे नाही. एवढ्या हत्या भारतात कोणत्याही दहशतवादात अथवा भारत-पाक युद्धादरम्यानही झाल्या नाहीत. नक्षलवादी हे आदिवासांचे हितकर्ते आहेत असे म्हटले जात असले तरी ठार मारल्या गेलेल्या नागरी लोकांपैकी बव्हंशी आदिवासीच आहेत. खरे तर नक्षलवादामुळे आदिवासींची अवस्था अधिकच बिघडली आहे. एकीकडे पोलिस तर दुसरीकडे आदिवासी या कचाट्यात सापडलेल्या आदिवासींचे जगणे भयाच्या सावटाखाली राहिले आहे आणि त्यात बदल दिसत नाही.

नक्षलवादाची म्हणजेच माओवादाची सुरुवात नक्षलबारी गांवातून १९६७ साली सुरु झाली असली तरी त्याला पार्श्वभुमी मात्र बरीच जुनी आहे. १९४६ ते १९५१ या काळात तेलंगणात झालेल्या शेतक-यांच्या सशस्त्र उठावात माओवादाची पाळेमुळे आहेत असे तज्ञ म्हणतात. भारत-चीन युद्धकालात कम्युनिस्टांनी कधी उघड तर कधी छुपी चीनचीच बाजू घेतली होती हा इतिहास सर्वांना माहित आहेच. आधी या उठावांचे नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) करत होती. पुढे मतभेद झाल्याने कधी फुट तर कधी युत्या करत २००४ मध्ये माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीची स्थापना झाली. त्यात आंध्रातील पीपल्स वॉर ग्रुपही सामील झाला. असे असले तरी आज देशात डाव्या दहशतवाद्यांचे २३ गट कार्यरत आहेत अशी शासनाकडे माहिती आहे. असे असले तरी देशात घडवलेल्या ८०% हत्यांत माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीचाच हात आहे. "पशुपती ते तिरुपती" असा तांबडा पट्टा त्यांनी व्यापला आहे. 

माओवाद्यांचे कार्य आपल्या सैन्यासारखेच अत्यंत शिस्तबद्ध चालते. धार्मिक भावनेच्या अतिरेकात दहशतवादी कृत्य करणा-यांशी त्यांची तुलनाही होऊ शकत नाही. अत्यंत थंड डोक्याने ते अथकपणे सर्वव्यापी काम करत असतात. सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे पैसा उभा करणे आणि शस्त्रास्त्र सामग्री व संदेशवहनाची साधने मिळवणे. यासाठी त्यांनी तालीबानप्रमाणेच मार्ग काढले आहेत. यात अरण्यक्षेत्रात कार्यरत कंपन्या, ठेकेदार व अन्य व्यावसायिकांकडून खंडण्या गोळा करणे ते अफुची शेती करणे यांचा समावेश तर होतोच पण चीनमधुनही त्यांना मोठ्या प्रमाणावर अर्थसहाय्य मिळते. शिवाय अपहरणे करुन आर्थिक खंडण्या उकळणे हा तर महामार्गही वापरला जातो. उदाहरणार्थ २०१२ मध्ये ३१३ व्यक्तींचे माओवाद्यांनी अपहरण केले. ज्यांच्याकडून खंडणी मिळाली नाही अशा ५९ व्यक्तींना ठार मारले गेले. अन्यांनी खंडणी दिली असणार यात शंका बाळगायचे कारण नाही. विदेशी पर्यटकांचेही अपहरण केले गेले आहे. याशिवाय आदिवासी मजुरांकडुनही वर्गणी स्वरुपात पैसे गोळा केले जातात. शिवाय त्यांची अत्यंत सक्षम अशी गुप्तचर यंत्रणाही आहे. अनेकदा सुरक्षा दलांचे संभाव्य हल्ले त्यांना आगावुच समजतात ते यामुळेच. 

विस्फोटके तयार करण्यासाठी कच्चा माल ते कसा मिळवतात हे पाहिले तर थक्क व्हायला होते. सुरक्षा दलांशी लढायला ते भुसुरुंगांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत असतात. या भुसुरुंगांना अमोनियम नायट्रेटची आवश्यकता असते. खाणींमध्ये हे मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते. भारतात याची आयात करावी लागते. अर्थात परवान्याशिवाय ही आयात होऊ शकत नाही. या आयात होणा-या अमोनियम नायट्रेटमध्ये "गहाळ" होणा-या मालाचे प्रमाण मोठे आहे. एकट्या वैजाग बंदरात उतरणा-या ३.१४ लाख टनातील साडेतीन हजार टन अमोनियम नायट्रेट २०१२ मध्ये गहाळ झालेले होते. दरवर्षी हेच प्रमाण असल्याचे तज्ञांचे म्हणने आहे. ही चोरी अत्यंत हुशारीने केली जाते. याशिवाय माओवाद्यांना लागणारी अनेक हत्यारे अरण्यात त्यांनी निर्माण केलेल्या कारखान्यांत होते. बाकी गरज भागवायला चीन आहेच! यथे हे लक्षात घेतले पाहिजे कि माओवाद्यांत उच्चशिक्षित व तंत्रज्ञांची कमतरता नाही. त्यामुळे एरवी दुष्प्राप्य असलेले तंत्रज्ञानही आत्मसात करण्यात ते आघाडीवर आहेत. आजमितीला तीस हजारांपेक्षा अधिक माओवादी केवळ शस्त्रास्त्र पुरवठा व संदेशवहनाचे काम नेटाने सांभाळत असतात असे सरकारी अहवालच सांगतात!

साध्य काय करायचे आहे?

साम्यवाद्यांचे मुख्य भांडवल म्हणजे दारिद्र्य! शोषित व वंचितांच्या दुरावस्थेवर उतारा म्हणजे त्यांचेच राज्य असले पाहिजे असा मुलभूत सिद्धांत. सर्व साधनसामग्री व संपत्तीवर लोकांचीच सामुहिक मालकी आणत वर्गविरहित समाजव्यवस्था आणणे हे त्यांचे स्वप्न. कार्ल मार्क्सने साम्यवादाकडे जाण्याची पहिली पायरी समाजवाद असल्याचे सांगितले असले तरी साम्यवाद याच पद्धतीने व याच तत्वज्ञानावर जगात पसरला नाही. भारतात दारिद्र्य आहेच. जातीआधारित विषम सामाजिक स्थितीची त्याला जोड मिळाली आहे. लोकांचे राज्य म्हणजे लोकशाही. भारतत ती आहेच. साम्यवादाची पहिली पायरी म्हणजे समाजवाद...आणि तोही भारतात आहेच! त्यामुळे माओवादी तत्वज्ञानाला भारतीय काही समाजघटकांत रुजवणे तेवढे अवघड नव्हते. त्यामुळेच अरण्यातील प्रत्यक्ष बंदुका घेऊन भारतीय शासनाशी युद्ध पुकारणा-या माओवाद्यांपेक्षा शहरी बुद्धीवाद्यांत माओवाद समर्थकांची व सहानुभुतीदारांची संख्या मोठी आहे. आपण त्यांची उद्दिष्टे थोडक्यात पाहुयात.

१. १९४७ साली भारताला मिळालेले स्वातंत्र्य नाकारणे.
२. राजकीय सत्ता मिळवण्यासाठी सशस्त्र लढ्याचा चीनी मार्ग वापरणे.
३. कडेचे प्रांत ताब्यात घेत जात मग केंद्रीय भागही ताब्यात घेणे. 
४. दक्षीण आशियातील माओवाद्यांची मदत घेत भारतातील केंद्रीय सत्ता उलथून टाकणे.
५. भारत हा राष्ट्रवाद्यांचा खुला तुरुंग आहे असे मत प्रचारित-प्रसारित करणे.
६. स्त्रीया/दलित/अल्पसंख्यंकांचे प्रश्न हे राष्ट्रीय प्रश्न "वर्गीय प्रश्न" आहेत असे घोषित करत राहणे. शेतक-यांचे सशस्त्र लढे उभारणे.
७. निवडणुका होऊ न देणे किंवा त्यांच्यावर बहिष्कार घालणे.
८. केंद्रीय सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर भारताला "पिपल्स डेमोक्र्यटिक फेडरल रिपब्लिक" घोषित करणे.

वरील उद्दिष्टे व ज्या पद्धतीने माओवादी पुढे सरकत आहेत ते पाहता नक्षलवादी हे नुसते देशद्रोही नव्हेत तर ते देशाशी युद्ध पुकारणारे देशशत्रू आहेत हे सहज लक्षात येईल. असे असुनही भारतीय बुद्धीवादी व वंचितांच्या हिताच्या चळवळींमध्ये सामील असलेले जर माओवादाचे समर्थक अथवा सहानुभुतीदार बनत असतील तर ते चिंतेचे नाही असे कोण म्हणेल?  विनायक सेन यांचा नक्षलवाद्यांशी संबध असल्याच्या आरोपावर त्यांना अटक केली होती व न्यायालयाने त्यांना शिक्षाही ठोठावली, तर देशभरातील भावनीक पण अडाणी नौजवानांनी व मानवाधिकारवाद्यांनी विनायक सेनांच्या मुक्ततेसाठी जालांवरुन व माध्यमांतुन रान उठवत त्यांना सोडायला भाग पाडले. हे होताच लगोलग माओवाद्यांनी एका आमदाराचे अपहरण केले. या अपहरण नाट्यात नक्षलवाद्यांच्या मागण्या मान्य करायला लावत आमदाराची सुटका घडवुन आणण्यात सेन यांनीच पुढाकार घेतला. सेनांची भुमिका संशयास्पद आहे हे नक्कीच आहे. पण त्याबाबत बोलायचे साहस सहसा कोणात नसते. अरुंधती रॉय सारख्या बुकर पारितोषिक विजेत्या लेखिका माओवाद्यांना "बंदुका हाती घेतलेले गांधीवादी!" असे संबोधतात. 

डा. प्रकाश आंबेडकरांनी कबीर कला मंचाच्या शितल साठे व सचिन माळी या संशयित नक्षलवाद्यांच्या शरणागती सोहळ्यात त्यांच्या बाजुने सहभाग घेतला होता. फुले-आंबेडकरी विद्रोही चळवळीत काम करणारे नक्षलवादी कसे असू शकतील या प्रश्नामुळे लोकांची सहानुभुतीही उभयतांच्या बाजुने होती. प्रत्यक्षात ते दोघेही अन्य अनेकांबरोबर नक्षलवादी गोटात वावरणारे होते असे पुरावे पुढे येवू लागताच अनेकांची बोलती बंद झाली. २०१३ मध्ये छत्तीसगढमध्ये झालेल्या नक्षली हिंसेवर एका वाहिनीवरील चर्चेत नक्षलावाद्यांशी सहानुभुती दाखवत प्रकाश आंबेडकरांनी "बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वत:च घटना निरर्थक व फाडुन टाकायच्या लायकीची आहे असे म्हटले होते...घराणेशाही आल्यामुळे लोकशाही अस्तित्वात राहिलेली नाही...मतपेट्या निरर्थक झाल्या आहेत..." अशा आशयाचे स्फोटक विधान केले होते. या चर्चेत माझाही सहभाग होता. मी नक्षलवादावर तोफ डागल्याने ही मंडळी अस्वस्थ झाली.  प्रकाश आंबेडकरांचे मेव्हणे श्री. मिलिंद तेलतुंबडे हे महाराष्ट्रातील माओवादी (नक्षलवादी) समन्वय समितीचा म्होरक्या असून सध्या फरार आहेत हेही वास्तव लक्षात ठेवावे लागणार आहे. मेधा पाटकरांनी याच चर्चेत जरी नक्षलवाद्यांच्या हिंसेचे समर्थन केले नसले तरी नक्षलवादी चळवळीला मात्र पुरती सहानुभूती दाखवली. मध्यंतरी एका वृत्तपत्राने "आंबेडकरी चळवळ नक्षलवादाच्या वाटेवर" असल्याच्या बातम्या छापल्या होत्या. मराठवाड्यातील तरुण वर्ग, जो पुर्वी एकमेकांना "जयभीम" असे अभिवादन करत असे तो आता एकमेकांना "लाल सलाम" घालू लागल्याच्याही वार्ता येत आहेत. पुणे शहरात नक्षलवाद्यांनी तळ ठोकला असल्याचे विधान तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी नुकतेच केले होते. एकुणातच नक्षलवादी चळवळीला विचारवंतांचे आणि काही जनसामान्यांचे जे समर्थन मिळु लागलेले दिसते हे भयावह आहे व त्यावर तातडीची शस्त्रक्रिया करणे गरजेचे आहे. पुणे, मुंबई व ठाण्यात माओवाद्यांच्या अनेक हस्तकांना आजवर अटक केली जात आहे. छुप्या समर्थकांचे काय करणार?

नक्षलवादी हे आदिवासी, शोषित वंचितांचा लढा उभारतात व सध्याची भारतीय व्यवस्था या घटकांना न्याय देवू शकत नसल्याने नक्षलवाद्यांना सामाजिक समर्थन वाढते आहे असे चित्र दिसते. पण समजा या कम्युनिस्टांना वा माओवाद्यांना अदिवासींच्या उद्धाराची एवढी पर्वा आहे तर मग प्रश्न असा उपस्थित होतो कि जर १९७७ ते २०११ पर्यंत सतत ३४ वर्ष मार्क्सवादी कम्मुनिस्ट प. बंगालमद्धे सत्तेत होते आणि बंगालमद्धे अरण्यवासी आदिवासींची संख्या कमी नाही तर मग या काळात कम्युनिस्टांनी आपल्या राज्यातील आदिवासींचे काय भले केले? केले असते तर मिदनापुर व लालगढ सारख्या भागांतही माओइस्ट का हत्याकांडे करत आहेत? काय हेतु आहे? अर्थ स्पष्ट आहे, आदिवासींचा व शेतक-यांच खरेच कळवळा असता तर प. बंगाल आणि केरळमधेलही आदिवासींचे प्रश्न सुटले असते वा ते किमान अन्य राज्यांतील आदिवासी जमातींपेक्षा उच्च स्तरीय जीवन तेथे जगु शकले असते, पण तसे चित्र नाही. किमान तेथे तरी माओवाद्यांनी हत्याकांडे केली नसती. याचाच अर्थ असा कि आदिवासींचे कल्याण हा त्यांचा कधीच हेतु नव्हता व नाही. असे असते तर केवळ "खब-या" ठरवत असंख्य आदिवासींची कत्तल माओवाद्यांनी केली नसती. सामाजिक विकासाला अडवले नसते. पण प्रत्यक्षात ते चित्र नाही. 

दुसरी बाब आहे सामाजिक समतेची व जातीविरहित समाजाची. गांधी-फुले-आंबेडकरांनी हेच स्वप्न पाहिले आणि आजच्या समताधिष्ठित भारताची निर्मिती केली. मतपरिवर्तन व सामाजिक न्यायातून सर्वांचा विकास हाच सामाजिक बदलाचा पाया मानला...बंदूक नव्हे. या देशाला कम्युनिस्टांच्या हुकुमशाहीयुक्त समतेची आणि जातीविरहित समाजरचनेची संकल्पना कशी मान्य होणार? मुळात तो खरा हेतु आहे काय? बरे, माओवादी हत्या करतात ते कोण आहेत? त्यांनी आजवर जे सरकारी-गैरसरकारी नागरिक व आदिवासी क्रुरपणे ठार मारले त्यात ९५% पेक्षा अधिक सामान्य व बहुजन समाजातीलच लोक नव्हेत तर मग कोण आहेत? सर्वसामान्य निरपराधांना ठार मारुन कोणत्या समतेच्या व जातीविरहिततेच्या गप्पा हे लोक मारत आहेत? ते सरकारी कर्मचारी/पोलिस/निमलष्करी दलांच्या जवानांना ठार मारतात कारण ते त्यांच्या दृष्टीने त्यांच्या शत्रु राष्ट्राचे, भारतीय सैनिक/हस्तक आहेत! सामाजिक क्रांतीचा नारा ही एक निव्वळ धुळफेक आहे. 

खरे तर नक्षलवाद्यांना "भारतीय" मानणेही चुकीचे आहे. ते भारताचे शत्रू असून संविधान मान्य नसलेले व सध्याची लोकनियुक्त शासन व्यवस्था उलथवून टाकण्यासाठी सज्ज असलेले सशस्त्र सैनिक आहेत. आदिवासींनी व्यापलेली घनदाट जंगले ही त्यांच्यासाठी कारवाया करण्यासाठी उपयुक्त आश्रयस्थाने असल्यने त्यानी तेथे आश्रय घेतला आहे, एवढेच. म्हणुनच त्यांना भारत सरकारचा आदिवासी बहूल क्षेत्रांत विकासासाठी केलेला हस्तक्षेप कोणत्याही कारणासाठी नको आहे. आदिवासींचे हित हा काही त्यांचा कधीही अजेंडा नव्हता व नाही. अरण्ये हे त्यांचे किल्ले आहेत...हे लक्षात ठेवायला हवे. हे किल्ले अभेद्य ठेवण्यासाठी त्यांनी एक प्रकारे आदिवासींना ओलीस ठेवले आहे असे म्हटले तरी चालेल. माओवाद हा दहशतवाद नसुन वा कोनत्याही प्रकारची सामाजिक क्रांतीवादी चळवळ नसुन भारताशी पुकारलेले युद्ध आहे व त्याची व्यापकता पाकिस्तानी दहशतवादापेक्षा भिषण आहे, हे लक्षात यावे. देशांतर्गत पाकिस्तानप्रणित मुस्लिम व सीमावर्ती पाकिस्तानी दहशतवाद यात फरक करावा लागतो. मुस्लिम दहशतवाद हा बव्हंशी हिंसक कारवायांपुरता मर्यादित आहे. तो बहुदा शहरांतच होतो. त्यांचे पकडले जाणेही तुलनेने सोपे व कमी धोकेदायक असते. सीमावर्ती दहशतवादाचा मुकाबला करायला खडे सैन्य आहे. ही बाब लक्षात न घेता भारतीय जनमानस मुस्लिम दहशतवाद्यांबाबत जेवढे संवेदनशील आहे तेवढे नक्षलवाद्यांच्या कारवायांबाबत नाही. पण हा लढा दहशतवाद्यांशी नाही हे समजावून घ्यावे लागेल. त्यांच्याही शिस्तबद्ध प्रशिक्षीत अशाच सेना आहेत ज्या दहा-दहांच्या दलम (प्ल्यटुन) मद्धे वाटल्या गेलेल्या आहेत. त्यांच्याकडे सर्वच अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे व दळनवळणाची साधने आहेत. अरण्ये हीच त्यांची आश्रयस्थाने असुन आदिवासी हे त्यांचे जवळपास "होस्टेज" आहेत, ज्यामुळे धडक कारवाया होवु शकण्यात अडथळे येतात. त्यापेक्षा मोठी समस्या ही कि सामान्य पोलिस दले व राखीव पोलीस दले अशा प्रशिक्षीत सैन्याशी कधीही यशस्वी लढा देवु शकणार नाहीत. त्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण, हत्यारे, वाहने, टेहळणीयंत्रे तर त्यांच्याकडे नाहीतच पण धड वाहनेही नाहीत. 

शिवाय स्थानिक कनिष्ठ पोलिस हे आदिवासींमधुनच आले असतात. अनेक तर नोकरीत लागल्यानंतर गांवी फिरकत नाहीत कारण माओवाद्यांच्या हातून मरण्याचाच जास्त संभव असतो. अनेक पोलिस दबावाखाली नक्षलवाद्यांचे खबरी बनतात असेही आरोप केले जातात. अनेक आदिवासींना पोलिसांचे खबरी असल्याच्या संशयावरून माओवाद्यांनी अत्यंत क्रुरपणे मारलेले आहे. तणावाखाली वावरणारे पोलिसही अनेकदा अक्षम्य चुका करुन बसतात. तेही नक्श्लवाद्यांचे खबरी समजुन केवळ संशयाने आदिवासींचा अतोनात छळ करतात. त्यात अनेकांचे मृत्युही ओढवलेले आहेत. एडका अत्राम हा एक असाच अभागी. पोलिसांच्या छळाने तो मेला. त्याच्या कुटुंबियांना मी आर्थिक मदत दिली तर पोलिस माझेच शत्रू झाले. आदिवासी दुहेरी संकटात सापडले आहेत ते असे. त्यात त्यांचा विकास अधांतरीच राहणार हे ओघाने आलेच!

नक्षलवाद्यांशी केंद्रीय राखीव पोलिस बले लढा देण्यास समर्थ आहेत काय हा प्रश्न नेहमी चर्चेत असतो. केंद्र सरकार नक्षलवाद्यांचा बिमोड करण्यासाठी सैन्यदले वापरण्यास अनुकुल नाही. वरिष्ठ सेनाधिकारी या प्रश्नाला केवळ "कायदा व सुव्यवस्थेचा" प्रश्न समजतात व पोलिसांनीच तो हाताळावा असे म्हणतात. पण हा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न कसा असेल? जेथे मुळात अप्रत्यक्ष सत्ताच माओवाद्यांच्या हातात आहे, असंख्य आदिवासी पाड्यांवर साधे शिक्षक-डाक्टर काय पोलिसही जाण्याची हिम्मत करु शकत नाहीत, तेथे काय सुव्यवस्था राखणार? आदिवासींची माओवाद्यांच्या विरुद्ध ब्र काढण्याची हिम्मत नाही. काढला तर खबरी म्हणुन जाहीरपणे क्रुर रित्या ठार मारण्यात येते. जेथे आपले राज्यच नाही तेथे कायदा-सुव्यवस्था कोण आणि कशी राबवणार? मुळात आज माओवादग्रस्त भागात निवडणुक प्रक्रिया राबवणेही कठीण झाले आहे. उमेदवार म्हणून उभे रहायलाही लोक घाबरतात. २०११ मध्ये एका माजी दलम कमांडरच्या बायकोने ग्रामपंचायतीची निवडणुक लढवली म्हणुन तिच्या नव-याला भंडारा जिल्ल्ह्यात ठार मारले गेले. माओवाद्यांनी व्यापलेले प्रांत म्हणजे त्यांचीच सत्ता असलेले भारतीय भुभागावर निर्माण झालेले स्वतंत्र राष्ट्रच आहे...याबाबत शंका नसावी. हा विळखा एवढा वाढला आहे कि माओवादी त्यांचे संपुर्ण व्यवस्था उलथवण्याचे स्वप्न पुर्ण करण्याच्या दिशेने अग्रेसर आहेत असेच दुर्दैवी चित्र दिसते.

सरकारने नक्षलवाद्यांशी नेहमीच सामोपचाराचे धोरण स्विकारले आहे. नक्षलवाद्यांनी शरण यावे यासाठीही अनेक योजना जाहीर केल्या जात असतात. त्यामुळे बंदुकीचा रस्ता सोडून सुव्यवस्थेच्या जगात येवू पाहणारेही कमी असले तरी काही आहेत. पण त्यांचे शरणागत होणे हेही कटाचा भाग असल्याची शंका काही घटना पाहिल्यावर येते. "सलवा जुडूम" सारखी संकल्पनाही वापरली गेली आहे. सलवा जुडूममधील योद्धे हे आदिवासीच असायचे. नक्षलवादी आदिवासींचा वापर करतात तसाच वापर नक्षलवाद्यांच्या विरोधात करायची ही योजना होती. पण ती फसली. सर्वोच्च न्यायालयाने २०११ मध्ये बेकायदेशीर घोषित केले. सरकार दहशतवाद संपवण्यासाठी प्रतिदहशतवादाचे हत्यार वापरू शकत नाही असेच एकंदरीत न्यायालयाचे म्हणणे होते. सलवा जुडुममुळे हिंसाचाराच्या घटनांतही वाढच झाली होती. परंतू आदिवासींच्या मनात नक्षलवाद्यांबद्दल वाटते तेवढी सहानुभुती नाही हेच या एकंदरीत प्रकरणावरुन समोर आले. 

गेल्या ४० वर्षात नक्षलवाद भारताच्या १/३ भुमीवर ठाण मांडून बसक्ला आहे. आपले केंद्रीय व राज्य राखीव पोलिस फोर्स नक्षलवाद्यांच्या संघटित आणि आधुनिक हल्ल्यांना तोंड देण्यास पुरेसा सक्षम नाही. त्यामुळे सैन्यदलांनीच धडक कारवाई करावी असा मतप्रवाह असला तरी तो प्रत्यक्षात येणे शक्य दिसत नाही. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे प्रत्यक्ष नक्षलवाद्यांपेक्षा त्यांच्या समर्थकांचीच संख्या अधिक आहे. यामध्ये आदिवासींचा विकास होणे, त्यांनी मुख्य प्रवाहात येणे अशक्य बनून बसले आहे.

आपल्या देशातील दारिद्र्याचा प्रश्न नवा नाही. जातनिहाय अन्याय आजही कमी झालेले नाहीत. गरीबांचे शोष्ण फक्त व्यवस्थेतील लोक करतात असे नव्हे तर शासकीय अधिकारीवर्गही यात सामील असतो. भारतातील बव्हंशी खनिजसंपत्ती आदिवासीबहूल प्रदेशांतच आहे. तेथे खाणी सुरु करणे म्हणजे आदिवासींच्या हक्कांवर आक्रमण असा समज पसरू द्यायला उद्योजक आणि सरकारी अधिकारी ते नेतेही जबाबदार आहेत. बरे, उद्योगधंदे झाले नाहीत, सर्वदूर रस्ते, शिक्श्ढण व आरोग्यसेवा पोहोचल्या नाहीत तर एकुणात देशाचाच विकास कसा होणार हाही प्रश्न आहे. या तिढ्यातुन सुटण्यासाठी मार्ग असा असला पाहिजे की प्रत्यक उद्योगाला आदिवासी विकासात सबळ वाटा उचलायला लावला पाहिजे. संपर्क, संवाद आणि सहकार्य या भुमिकेतुनच नक्षलवाद्यांच्या प्रचाराला उत्तर देता येईल. आज अशा भागातील सर्वच उद्योग नक्षलवाद्यांना खंडणी देत असतात. ती देण्यापेक्षा आदिवासी हिताची कामे करवून घेणे व उद्योगांना संरक्षण देणे हे काम सरकारला करावे लागेल. नक्षल्यांना आदिवासींचे कसलेही हित नको आहे हे सर्व जगाला उदाहरणे देत पटवून सांगत त्यांच्याविरुद्ध सैनिकी कारवाई करण्याची गरज आहे. यासाठी व्यापक मतैक्य बनवावे लागेल. कारण नक्षलवाद हा भारताच्या सार्वभौमतेविरुद्ध पुकारलेले युद्ध या स्वरुपाचा आहे हे अत्यंत गंभीरपणे आम्हाला समजावून घ्यावे लागेल.

त्याच वेळीस शेतकरी व भुमीहीनांचा प्रश्नही राजकीय स्वार्थ न पाहता सोडवावा लागेल. खरे तर साम्यवादाची पहिली पायरी असलेल्या भारतीय समाजवादानेच शेतक-यांचा गळा घोटला आहे. सरकारने शेतीक्षेत्राला जाचक बंधनांतून मूक्त करत त्यांना जागतिकीकरणाच्या लाभार्थ्यांत सामील करुन घ्यावे लागेल. "साधनसामग्रीचे फेरवाटप करत समता आणू..." असे म्हणणारे लोक हे समतेचे पाईक नव्हेत. समान संधींची रेलचेल कशी उडेल हे पहाणे जास्त गरजेचे आहे. नागरिकांना आपल्या विकासाचे मार्ग शोधण्याचे स्वातंत्र्य देत त्यांना सर्वच क्षेत्रात व्यापक संधी कशी उपलब्ध होईल हे पहाणे एवढेच सरकारचे काम आहे. समाजवादाला आता देशातून दूर करण्याची गरज आहे ती यामुळेच! आज भरडले जाणारे शेतकरी व शेतमजुर तेलंगणातील शेतक-यांप्रमानेच नक्षलवाद्यांचे नेतृत्व स्विकारत सशस्त्र उठाव करायला निघाले तर अत्यंत अशक्य अशी परिस्थिती निर्माण होईल. "सर्वहितकारी" व्यवस्थेचे घटनात्मक तत्वच अधिक कार्यक्षमतेने अंमलात आणत शोषित-वंचित सर्वच समाजघटकांना खराखुरा सामाजिक न्याय द्यावा लागेल. 

आणि नक्षलवादी म्हनजे भारताच्या सार्वभौमतेला आव्हान देण्यासाठी पुकारलेले युद्ध समजुनच त्यांचा बिमोड करावा लागेल. हे वेळीच होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

(Published in Sahitya Chaprak, May 2017 issue)