Saturday, December 9, 2017

शिस्तबद्ध गुंतवणुकीसाठी SIP


कोणतीही गुंतवणुक करत असतांना ती पद्धतशीर पद्धतीने केली तर अधिक लाभदायक ठरु शकते हे आपण सर्वच जाणतो. आपण जी काही बचत करू शकतो ती शिस्तबद्धपणे गुंतवत नेण्याने आपली सांपत्तिक वाढ तर करु शकतोच पण गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पुर्ण होण्यातही त्याची मदत होऊ शकते. म्युच्युअल फंडांमध्ये SIP (म्हणजे Systematic Investment Plan) आपल्याला अशा शिस्तबद्ध गुंतवणुकीचे पर्याय देते. या योजनेतुन आपण करबचतीसाठी असलेल्या म्युच्युअल फंडांतही गुंतवणुक करुन करबचतही साध्य करु शकता. शेयर मार्केट तसेच म्युच्युअल फंडांमधील गुंतवणुकदारांनाही याची विशेष माहिती नसते, त्यामुळे आपण या शिस्तबद्ध गुंतवणुक योजनेबद्दल समजावून घेऊ.

म्युच्युअल फंडामध्ये ठरावीक रक्कम नियमीतपणे गुंतवत राहणे म्हणजे SIP. यामुळे आपल्याला नियमित गुंतवणुकीची सवय लागते हा एक फायदा तर आहेच पण बाजारपठेचा कल काय आहे हे वारंवार तपासत बसण्याची कटकट यात रहात नाही. नियमित रक्कम गुंतवत राहिल्याने आपली गुंतवणुक बाजाराच्या चढ-उताराप्रमाणे सरासरी गाठत असल्याने ती चिंता करत बसण्याची आवश्यकता फारशी रहात नाही. समजा तुम्ही दरमहा म्युच्युअल फंडात गुंतवणुक करायची ठरवली पण SIP वापरले नाही तर तुम्हाला एक तर त्यासाठी वेळ काढावा लागेल व दुसरे म्हणजे बाजारपेठेच्या कलाचा तुमच्या निर्णयावर प्रभाव पडून एकतर तुम्ही गुंतवणूक वाढवाल अथवा गुंतवणुकीचा निर्णय पुढे ढकलाल. SIP मध्ये मात्र तसे होत नाही. तुमची रक्कम ठरवुन दिलेल्या वेळेला तुमच्या खात्यातुन जमा होत जाते. त्यासाठी तुम्हाला कसलाही वेळ घालवावा लागत नाही वा एकदा विचारमुर्वक निर्णय घेतल्यानंतर पुन्हा पुन्हा अभ्यासाचा त्रास घ्यावा लागत नाही.

यातुन होणारे फायदे महत्वाचे आहेत. आपल्या आर्थिक जीवनाला शिस्त लागते जिचा आपल्या देशात ब-यापैकी अभाव आहे. दरमहा गुंतवणूक करत गेल्याने म्युच्युअल फंड योजनेच्या खरेदीची आपसुक सरासरी होत जात असते. याचा फायदा असा की आपसुक गुंतवणुकदाराच्या संपत्तीत नियमित भर पडत जाते. शिवाय दिर्घकाळात नियमितपणे अशी गुंतवणुक करत राहिल्याने परताव्यावरही परतावा असा फायदा होतो. म्हणजेच आपली गुंतवणुक ही गुंतवणुकीतुनच मिळणा-या नफ्यातुन वाढते व एका परीने नफ्यावर नफा अशा स्थितीचा फायदा मिळतो. म्हणजेच एकाच वेळीस मोठी रक्कम गुंतवण्यापेक्षा SIP द्वारे नियमित गुंतवणूक आपल्याला अधिक लाभ देते. हा फायदा चक्रवाढीच्या स्वरुपाचा असतो. स्मार्ट गुंतवणुकदार तरुण वयातच आपल्या उत्पन्नातील ठरावीक भाग SIP योजनेत गुंतवुन आपली उद्दिष्टे साकार करण्यासाठी संपत्तीची निर्मिती करु शकतात. यात घर घेणे, मुलांचे शिक्षण, विवाह किंवा निवृत्तीनंतरच्या जीवनासाठी आवश्यक असनारी रक्कम किंवा अन्य कोणत्याही उद्दिष्टासाठी SIP आपल्याला सहाय्यकारी ठरु शकते.

बरे या योजनेत किती रक्कम नियमित गुंतवावी यावर बंधन नाही. महिन्याला किमान ५०० रुपये इतकी अल्प रक्कमही आपण नियमित गुंतवू शकता. म्युचुअल फंडांच्या अनेक योजना नुसत्या मासिकच नव्हेत तर दर पंधरवडा ते द्वैमासिक अशा हप्त्यात SIP ची गुंतवणुक स्विकारतात. त्यामुळे आपल्याकडील बचतीच्या रकमा कधी उपलब्ध असतील याचा अंदाज घेऊन आपण आपली गुंतवणुक योजना ठरवू शकतो. भविष्यातील आपली गुंतवणुक क्रमाक्रमाने वाढवत न्यायची असेल तर स्टेप-अप पद्धतीचाही अंगिकार करता येतो.

आपले जीवन आर्थिक दृष्ट्या सुरक्षित करणे हे आजच्या आधुनिक युगात महत्वाचे बनले आहे कारण आपल्या जीवनशैल्या बदललेल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीने अर्थसाक्षर असने ही काळाची गरज आहे. एकदम गुंतवणुक करता येणे सर्वांना शक्य नसते. गुंतवणुक करण्याची क्षमता कमी असली तर पुर्वी त्यासाठी फार कमी पर्याय उपलब्ध होते. सामान्यांची आर्थिक उद्दिष्टे साकार होणे गरजेचे असल्याने आधुनिक काळात गुंतवणुकीचे नवनवे मार्ग खुले झाले आहेत. म्युच्युअल फंडातील "सिप" पद्धतीने गुंतवणुक ही तरुण वयापासुनच भविष्यातील मोठी आर्थिक उद्दिष्टे साकार करायला मदत करु शकते. एकदाच स्वत: अभ्यास करुन  किंवा गुंतवणुक सल्लागाराची मदत घेऊन योग्य वेळीच योग्य निर्णय घेणे उज्ज्वल भवितव्यासाठी सहाय्यकारक ठरेल.

अधिक माहितीसाठी खालील लिंकला भेट द्या
https://www.reliancemutual.com/campaigns/RMFContest/index.html


(वैधानिक सूचना: म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते. कोणतीही गुंतवणूक करतांना योजनेशी संबंधीत कागदपत्रे काळजीपुर्वक पहावीत व मगच गुंतवणुकीचा स्वजबाबदारीवर निर्णय घ्यावा.)

Friday, December 8, 2017

समाज-विकृतीचे बळी


Chilling Murder In Rajasthan On Video. Man Hacks Labourer, Burns Him


आमचे सामाजिक मानसशास्त्र गेला बराच काळ बिघडत चालले आहे. समाजात विकृत मानसिकतेचे लोक असतात पण त्यांच्या विकृतीच्या अभिव्यक्तीवर दबाव टाकणारे नैतिक, विचारी आणि कायद्याचे घटक प्रभावी असले तर अशी विकृत माणसे, भयाने का होईना, आपली विकृती मानसिक पातळीवरच ठेवतात...कृतीमधुन सहसा अभिव्यक्त करत नाहीत. किंबहुना अभिव्यक्त न होणे त्यांना भाग पडते.
पण अलीकडे दबाव-घटक क्षीण होत चालल्याचे चित्र आहे. त्याची परिणती मनोविकृतीच्या उद्रेकात होते...निर्भया प्रकरणात जशी होते तशी ती नितीन आगे, कोपर्डी, अखलाख ते आता मोहम्मद अफ़्रजुल प्रकरणातही होते. मनोविकृतांना कोणतीही कारणे पुरतात. धर्मांधता, जातीयता ही सोपी कारणे जोपासुन आपले द्वेषाचे केंद्रबिंदू ठरवणे सोपे जाते. संधी मिळताच त्याची अभिव्यक्तीही होते. स्त्री आणि दुर्बळ व्यक्तीघटक या अभिव्यक्तीचे बळी असतात. आता बळींची यादी वाढत चालली आहे कारण धर्म-अहंकार आणि पुरुषी अहंभाव वाढेल असेच वातावरण आहे असे नव्हे तर ते खुप काळ आपल्या समाजाने जोपासले आहे. आता समाज-नैतिक जाणीवांचे, सामाजिक भानाचे आणि कायद्याचे उध्वस्त होत चाललेले गड अशा घटनांना अवकाश देत आहेत. बिघडलेल्या सामाजिक मानसशास्त्राची ही अपरिहार्य परिणती आहे.
अशा विकृतांना पाठिंबा देणारे, गतकाळातील सोयीची उदाहरणे देत, त्यांच्या कृतींचे समर्थन करु पाहणारे ती निंदनीय कृती करणारे जेवढे मनोविकृत असतात तेवढेच मनोविकृत हेही उघड अथवा छुपे समर्थक असतात आणि संधी मिळाली तर तेही असे कृत्य करु शकतात हे लक्षात ठेवले पाहिजे. सर्व नराधम घटनांतील अशा समर्थकांची मानसिकता आताच तपासली पाहिजे. तिचा निषेध केला पाहिजे. कायद्याचे नि:पक्षपाती राज्य पुन्हा प्रस्थापित झाले पाहिजे. सामाजिक जाणीवांनी नवा सौहार्दमय आकार घेतला पाहिजे.
अन्यथा अशा घटना एका मागोमाग एक,. कोणाच्या ना कोणाच्या बाबतीत होतच आल्या आहेत...पुढेही होत राहतील. बळी कोण आहे हे पाहुन आताचे समर्थक निषेधाच्या बाजुला जातील किंवा आताचे निषेध करणारे समर्थकाच्या भुमिकेत जातील. सामाजिक विकृत मानसिकतेचे उद्रेक थांबणार नाहीत!

उथळतेचा भयकारी उद्रेक!


लोकशाहीत जनमत प्रभावी ठरते हे तांत्रिक दृष्ट्या खरे असले तरी अनेकदा खांदेपालट घडवुन  आणन्यापलीकडे ते यशस्वी ठरतेच असे नाही. ्जनमत हवे तसे बदलवण्याची, ते बदलेल अशा घटना घडवण्यात अथवा वक्तव्ये करण्यात किंवा प्रसंगी मते विकत घेत सत्तेत येण्याची कला राजकारणी व्यक्तींनी साधलेली असते. त्यामुळे जनमताची त्यांना फारशी पर्वा असतेच असे नाही.  राज्य राज्य-घटनेप्रमाणे चालेल असा विश्वास लोकांना असला तरी घतनात्मक तरतुदींनुसारच अनेकदा अन्याय्य कायदेही केले जातात अथवा करण्याचे टाळले जाते. गोहत्याबंदी हे याचे एक उदाहरण घेतले तर राईट टु प्रायव्हसी कायदा मात्र आजतागायत संमत होऊ शकलेला नाही हे दुसरे उदाहरण. किंबहुना राइट तू प्रायव्हसीचे पार आधार कार्डापासुन धिंडवडे निघालेले असतांनाही हे कोणत्या घटनात्मक तत्वात बसते याचा शोध अद्याप लागायचा आहे. 

हे किंवा अशा अगणित गोष्टी होत राहतात व सत्तेवर असलेल्या विचारधारा आपापल्या अनुषंगाने घटनेचा अर्थ लावत जातात आणि आपल्याला हवे ते साध्य करण्याचा प्रयत्न करत जातात आणि दुसरी निवडणूक येईपर्यंत लोकही काहीही करु शकत नाहीत. पण या प्रदिर्घ काळात समाज व अर्थव्यवस्थेला वेगवेगळी वळणे लागत जातात व अनेकदा ती चांगलीच असतात असे नाही. किंबहुना होऊ शकनारी प्रगती मंद लयीतच राहते किंव रखडते हेच चित्र भारतात आजवर दिसलेले आहे. भारताचा क्रमांक जगात सर्वच बाबतीत तळाला किंवा कोठेतरी मध्याला लागत असला आणि कणभर जरी बढती मिळाली की त्याचेच ढोल एवढे वाजू लागतात की घसरण झालेल्या बाबी आपोआप दुर्लक्षित राहतात. उदाहरणच द्यायचे झाले तर एकीकडे मुडीजने गुंतवणुकीला मध्यम धोक्याच्या यादीतल्या देशांत होते तेथेच ठेऊन उपवर्गवारीत आपले स्थान वाढवले याचेच ढोल बदवले जात असतांना मुलांच्या कुपोषणात आपण पार खाली, म्हणजे ११९ देशांच्या यादीत शंभराव्या स्थानावर असुन आपल्या देशातील उपासमार ही सध्या जगातील हुकुमशहा म्हणून ओळखल्या जाणा-या उत्तर कोरीयातील उपासमारीच्या इंडेक्सपेक्षा ७ पाय-यांनी खालचे आहे. देशातील कुपोषनाची समस्या वाढत असतांना आम्ही देशाची अर्थव्यवस्था सुधारत आहे असे कोनत्या पायावर म्हणतो याचाही विचार करण्याची आवश्यकता आम्हाला भासत नाही.

म्हणजे ही व्यवस्था सुधरावी, लोक अधिक सबळ व्हावेत व आर्थिक प्रगतीचे वितरण सर्व लोकसंख्येत व्हावे यासाठी जी लोकशाही आहे तिचे यात काय होते हा प्रश्न मननीय आहे. लोकशाहीचे दोष मान्य केले तरी सत्तेवर विवेकी विचारवंतांचा नि:पक्षपाती नैतिक दबाव असावा असे मानले जाते की ज्यायोगे सत्ताधारे डोके ताळ्यावर ठेवून निर्णय घेतील व सक्षम व न्याय्य अंमलबजावणीसाठे प्रयत्न करतील. आपल्या देशात हे कधी होत होते काय हा प्रश्न निरुपयोगी ठरावा अशी स्थिती आहेच. किंबहुना उथळपणाचा उद्रेक या विचारी पण आपापल्या गटांत वाटल्या गेलेल्या विद्वानांमध्येही झालेला असुन त्यांचा राजसत्तेवरील प्रभाव ओसरलेला आहे असे चित्र आपल्याला दिसेल. लोकांवर प्रभाव टाकत त्यांनाही विचारे बनवायची म्हणून जी जबाबदारी विचारवंतांवर असते तीसुद्धा आज कोणी पाळते आहे असे दिसत नाही. किंबहुना भारतीय समाजव्यवस्थेचे जे नव्याने मुलगामी आकलन करत नवी ध्येये निर्माण करण्याचे कार्य व्हायला हवे होते ते तर दुरच पण अजुनही स्वातंत्र्योत्तर काळात देशासमोरची जी आव्हाने होती व त्यावर तत्कालिक स्थितीत जी उत्तरे शोधली गेली होती त्या उत्तरांवरच आजही आमची मदार आहे असे आपल्याला दिसुन येईल. म्हणजे नवे कोणीच काही सांगत नाही. जुन्याच गोष्टी, जुनीच उत्तरे नव्याचा आव आणून सांगितली जातात पण त्यामुले एकही प्रश्न सुतला आहे असे चित्र आपल्याला दिसनार नाही. किंबहुना प्रश्न अजुनच बिकट होत चालले आहेत असेच आपल्याला दिसेल. उदाहणार्थ भुकमरीचा प्रश्न सुटण्याऐवजी जटिल झाला असेल तर आपण प्रगतीबाबत बोलणे किती खोटारडेपणाचे आहे हे आपल्या लक्षात येईल.

खरे तर संगणक युगाच्या जन्मानंतर जग हे अधिक जवळ आले आहे व त्यामुळे भारतीय समाजव्यवस्थेत आमुलाग्र बदल होत लोक "ग्लोबल" होतील अशी एक आशा व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे भारतीय संस्कृतीतही सकारात्मक बदल होत ती आपल्यावर साचलेली पुराणपंथी जळमटे दुर सारत ज्ञानोबांच्याच उक्तीप्रमाणे "आता विश्वात्मके देवे..." नव्याने आळवतील ही अपेक्षा खुळचट ठरली. लोक अधिकाधिक बंदिस्त होत गेले. जातीयतेचे विखार, अहंकार अजुनच वाढले. प्रत्येक जात ख-या-खोट्या अस्मितेच्या शोधात लागली व तिचे जहरी फुत्कार कानांचे दडे फाडू लागले. स्त्रीयांचा जोहार हा आजही नुसत्या अभिमानाचा नव्हे तर गौरवाचा विषय बनत काल्पनिक पद्मिनीवरुन मस्तक कापा, नाक कापा असे खास इसिसी फतवे निघु लागले. पुराणकथांतील मिथकांवर हसण्याऐवजी लोक मिथकांनाच सत्य समजत ती तर उरी जपू लागलेच पण नवी मिथकेही बनवू लागले. प्रेम करणे हा प्रत्येक युवक युवतीचा हक्क, नैसर्गिक बाब असतांना केवळ जात पाहत मुडदे पडू लागले. जातीसाठी मातीच नव्हे तर हगनदारीत जाऊन घाण खाल्ल्याचा अभिमान मिरवला जाऊ लागला. म्हणजे आपला सांस्कृतीक इंडेक्स केवढ्या रसातळाला जाऊन पोहोचला असेल याची कल्पना यावी.

भारतात एके काळी मुक्त समाज राहत होता हे संस्कृतीरक्षक म्हणवणरे टोळभैरव सांगत नाहीत. भारतात एके काळी तरुण तरुणी स्वतंत्र होते व आपले वर/वधु स्वत:च निवदत. ती संधी मिलावे म्हणून मदनोत्सव/वसंतोत्सव साजरे करत. आगमिक शास्त्रांचा लोकांवर पगडा असल्याने मंदिरांत मुक्तपणे कामक्रीडा चितारायला वा मिथुनशिल्पे बनवण्यात कोणाला लाज वाटायचे कारण नव्हते कारण ते काहीतरी अश्लील आहे असे कोणी मानत नव्हते. उलट शृंगार आणि अध्यात्म याचा सुरेख मेळ घातला गेला होता. त्यामुळेच कालीदासाला "कुमारसंभव" या अद्वितीय महाकाव्यामध्ये साक्षात शिव-पार्वतीच्या दैवी शृंगाराचे चित्रण करतांना आपण परमदैवतांचा अवमान करीत आहोत असे वाटले नाही. कालीदासालाही नाही की त्याच्या समकालीन लोकांनाही नाही. गणिकांना एवढा सन्मान होता की चक्क नव-गणिकेला शृंगारशास्त्राचे धडे देण्यासाठी "कुट्टनीमत" नांवाचा ग्रंथही लिहिला गेला होता. शुद्रकाच्या "मृच्छकटीक" नाटकाची नायिका तर साक्षात एक गणिका होती. त्यातही कोणाला वावगे वाटले नाही. परंतु आजचे असंस्कृत संस्कृतीरक्षकांना खजुराओची मिथूनशिल्पे अश्लील वाटली आणि ती तोडायची भाषा झाली. स्त्रीयांनी कोनती वस्त्रे घालावी व कोणती घालु नयेत यावर नुसते फतवेच निघाले नाहीत तर मारहानीही झाल्या. प्रेमात बुडालेल्या व आडोसा शोधणा-या जोडप्यांना रक्षाबंधन करुन भाऊ-बहीण बनवायचेही उद्योग झाले. या मंडळीने कधी अजंठामधील चित्रे पाहिली होती काय? त्या काळात स्त्रीयांची जी वस्त्र पद्धत होती ती संस्कृतीच्याच नांवाखाली आजच्या तरुणींनी पुन्हा वापरायची ठरवली तर या विकृतबुद्धींना आत्महत्याच करावी लागेल.

समाज माध्यमांमुळे समाज अधिक जवळ यायला आणि एकमेकांना नव्याने समजावून घ्यायला मदत करतील अशीही एक भाबडी आशा होती. समाजमाध्यमांनी काही प्रमाणात जनमताचा एक दबाव निर्माण केलाही हे सत्य असले तरी समाजमाध्यमांमुळे सामाजिक विकृतींचा केवढा उद्रेक उडाला हे पाहिले तर भयभीत झाल्यासारखे वाटल्याखेरीज राहणार नाही. त्याहुन मोठी बाब म्हणजे राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते ट्रोल्स बनत विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची खिल्ली नव्हे तर अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन चरित्रहनन करण्याची पद्धतच रुढ केली आणि ती उठवळ समाजमाध्यमांत चवीने चघळलीही गेली. नेहरुंचेच एक ताजे उदाहरण. नेहरु जयंतीलाच त्यांचा त्यांचीच भगिनी विजयालक्ष्मी पंडिता्बरोबरील वत्सल आलिंगनाचा फोटो नेहरु कसे लफडेबाज होते व हार्दिक पटेलांचे ते कसे पुर्वज शोभतात अशी टिप्पनी करणारी एका जबाबदार मासाची पोस्ट जबरी फिरत राहिली. फोटोतील ती महिला पं. नेहरुंची भगिनी आहे हेही माहित नसलेल्या उठवळांचा हा उपद्व्याप होता हे उघडच आहे. 

कोणतीही बातमी आजकाल समाजमाध्यमांमुळे पसरते. आजकाल त्याला "व्हायरल होणे" असे म्हणतात. प्रत्येक गोष्टीवर आणि तीही लगेचच प्रतिक्रिया दिली पाहिजे म्हणजे आपण जागृत वगैरे सिद्ध होतो, या अहमाहिकेमुळे कोणत्याही बातमीची शहानिशा न करता, आपल्याला त्या विषयाचे जरा तरी ज्ञान आहे की नाही हे तपासण्याच्या फंदात न पडता प्रतिक्रिया पोस्टण्याची जी कीव वाटावी अशी स्पर्धा सुरु होते की त्या वेगाने प्रकाशही प्रवास करणार नाही त्या वेगात प्रतिक्रियांचा पाऊस पडू लागतो. ती बातमी खोटी निघाली तरी पोस्ट हटवण्यापलीकडे काही होत नाही. नेत्यांच्या भाषंणांतील वाक्ये अर्धवट स्वरुपात एडिटिंग करुन घेऊन सर्वत्र ती हुंदवडण्याचे प्रमाणही थक्क करनारे आहे. अशीच बाबासाहेब पुरंदरेंच्या शिवचरित्रातील अर्धवट वाक्ये व त्यातही बदल करुन महाराष्ट्रभर शिव-बदनामी केल्याचा आरोप करत वादळ उठवले गेले होते. किंबहुना समाजमन दुभंगेल असाच तो अश्लाघ्य प्रकार होता. मी व माझे काही मित्र सोडता याचा विरोध करायला पुढे कोणी आले नाही हीही एक लक्षणीय घटना आहे, कारण झुंडशाहीसमोर नांग्या टाकणे हे आजच्या विचारी लोकांचे विशेष लक्षण बनले आहे.

हे झाले तथाकथित "समाजमना"चे. सामान्य माणसे नव्या माध्यमांना नीट समजाऊन न घेऊ शकल्याने असे होते असे मात्र म्हणता येत नाही. असे होणे हे उलट समाज मानसशात्र कसे आहे याचे खरे चित्र दाखवते. पुर्वी एखादा समाज समजाऊन घ्यायचा तर त्या समाजाचे साहित्य वाचावे असे म्हटले जायचे. आता समाजमाध्यमांतुन मानसे कशी अभिव्यक्त होतात त्यावरुन तो समाज एकंदरीत काय योग्यतेचा आहे हे पहावे लागते. या मापदंडानुसार आपण पाहिले तर काय चित्र दिसते याचा विचार प्रत्येकाने आपापल्या अनुभवानुसार करावा!

राजसत्ता समाजमन बदलू शकते हा समज खरा नाही. मते मिळवण्यापुरते ते खरे असले तरी प्रत्यक्ष जगण्यातील विचारपद्धती सरकार बदलवु शकत नाही. जर हा बदल झाला तर प्रगल्भ शिक्षणपद्धतीतुन जसा होऊ शकतो तसाच प्रगल्भ नवविचार देणा-या तत्वज्ञांकडून होऊ शकतो. आपल्या शिक्षणपद्धतीतून शिक्षण मिळत नसुन केवळ साक्षर केले जाते. आपल्या परिक्षा या विद्यार्थ्याला किती ज्ञान मिळाले याची चाचपणी करण्यासाठी नसून त्याची स्मरनशक्ती किती तल्लख आहे हे तपासण्यापुरती मर्यादित आहे. विद्यार्थ्याच्या नैसर्गिक कलाला समृद्ध करत त्याला ज्ञान व जगण्याच्या कौशल्याने सज्ज करावे हा आमच्या शिक्षणपद्धतीचा मुळात हेतुच नाही. त्यामुले आमची विद्यालये ही बेरोजगार पैदा करणारे कारखाने बनली आहेत. ज्यांना रोजगार मिळतो ते अशा वर्गात निघून जातात की जणू त्यांच्या जीवनाची इतिकर्तव्यता झाली आहे. आयाअयटी मधील शिक्षित हे अधिक प्रबळ बुद्धीचे असतात असे मानायची आपल्याकडे प्रथा आहे. पण रोजगार व तेही बलाढ्य पगारांचे प्राप्त करण्याचे ते एक साधनमात्र बनलेले असुन बहुतेक आयाअयटीएन्सची बुद्धीमत्ता तपासायला जाल तर हाती निराशेखेरीज काही येणार नाही!

बेरोजगारी वाढणे हे कोणत्याही देशाच्या एकुणातील अर्थहिताचे नसते. अ-प्रगल्भ विद्यार्थी रोजगार मागण्याऐवजी रोजगार देनारे होतील याचीही शक्यता नसते. बेरोजगारी व अन्य पारंपारिक, अगदी शेतीसहित, उद्योगांना आता मरणकळा आली असल्याने जवलपास सर्वच समाजघटक मागणी कात्य करत आहेत तर आरक्षणाची! म्हणजे आरक्षण हाच अजुनही प्रगतीचा एकमात्र राजमार्ग वाटावा असे प्रत्येक समाजघटकाला वाटत असेल व आपले विचारवंत ते मिळावे किंवा कोणाला मिळू नये यासाठी आपली मस्तके झिजवत बसले असतील तर हा वैचारिकतेचाच विनाश नाही की काय? किंबहुना भारताची अर्थव्यवस्था ही सबल व्हायची असेल तर रोजगार देना-यांची संख्या वाढावी यासाठी जे समन्यायी असावे व अनेक निरुपयोगी व कालबाह्य समाजवादी बंधने काढून टाकावीत या मागनीसाठी आजतागायत भारतीय समाजाने एक आंदोलन केल्याचे ऐकण्यात नाही. शिक्षणपद्धतीत आमुलाग्र बदल घडवुन आणण्याची मागनी देशातील राजकीय तर सोडाच पण शैक्षणिक संघटनांच्याही अजेंड्यावर नाही. भारतातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती, उदा. लोहखनीज, कच्च्याच स्वरुपात लक्षावधी टनांनी निर्यात केली जाते, पण किमान त्यावर अर्धप्रक्रिया करुन का होईना मुल्यवृद्धी येथेच करावी व मग निर्यात करावी व त्यासाठी सुसंगत धोरणे आखावीत हे समजा शासनकर्त्यांना सुचत नसेल, मग हे तज्ञ म्हणवणारे नेमके काय करत असतात? त्यांना कोनी प्रश्न का विचारत नाही? विचारवंतांचे हे काम नाही काय? हे समाजाचे काम नाही काय? राजकीय नेत्यांवर कोरडे ओढत असतांना, व तेही राजकीय हेतुंनीच प्रेरित होऊन, भ्रष्ट व अकार्यक्षम बाबुशाहीला आपण का माफ करत असतो? पोलिसच खोटे आरोप ठेऊन आरोपीचा नुसता खुनच नव्हे तर मृतदेहाची विल्हेवाट लावायचा प्रयत्न करतात तेंव्हा पोलिसांत ही हिंमत कोठून येते यावर आमुलाग्र विचार कोण करणार? ही भ्रष्ट व्यवस्था एकुणातील समाजमनाचेच प्रतिबिंब नाही काय? आणि ते तसे असेल तर आमचा समाजच काय योग्यतेचा आहे हे लक्षात घेऊन त्यात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी आमचे विचारवंत तरी त्यासाठी आपली योग्यता वाढवत आहेत काय किंवा तसे प्रयत्न करत आहेत काय हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. 

किंबहुना आमचे आजचे विचारवंतही सामान्य माणसांप्रमानेच प्रतिक्रियावादी बनले आहेत असे आपल्या लक्षात येईल. आपली प्रतिक्रिया दुस-यांच्या प्रतिक्रियांपेक्षा अधिक उग्र कशी असेल हे पाहण्याचीही स्पर्धा जोरात असते. अशा स्थितीत ज्या घटनेमुळे आपण प्रतिक्रिया देत आहोत तिचे अन्वेषण मात्र राहत जाते. फक्त प्रतिक्रियावादी न होता कधीतरी आपण क्रियावादी व्हायला हवे हे आपल्याला समजायला हवे.

खरे तर जागतिकीकरण आम्हाला मानसिक दृष्ट्या पेलता आलेले नाही. जागतिकीकरणामुळे अनेक गोष्टी काही समाजघटकांतील लोकांसाठी सोप्या बनल्या. त्यांना सोप्या वाटल्या म्हणून त्यांनी तो सोपेपणा आपल्या विचारांतही आणला. त्यामुळे तो जगण्यातही आला. वाहिन्यांवरच्या मालिकांनी जगने सोपे तर केलेच पण उथळ संघर्षांचेच उदात्तीकरण केले. नैतिकतेच्या व्याख्याही बदलल्या. एवढेच नव्हे तर एक मोठे "जगणे" मालिकांच्या पटांवरुन पुरते अदृष्य झाले. म्हणजे शेतकरी, पालांवरची कुटुंबे ते आदिवासी या मालिकाजीवनातून तडीपार केले गेले. त्यांच्या संस्कृतीचे व इतिहासाचेही विकृतीकरनही जोशात होत गेले. हे एका प्रकारे नवे सांस्कृतीक आक्रमण आहे व ते त्यामुळेच जगण्याच्या पद्धतींवरही आक्रमण आहे हे मात्र आपल्या डोळ्यांतुन सोयिस्करपणे सुटले. म्हणजेच समाज नव्या मिथकप्रियतेत अडकत जात प्रत्यक्ष संघर्षापासुन मनाने तुटत गेला. हा मानसिक दुभंग मानसशास्त्रज्ञांनी तरी तपासायला हव्या होत्या. संघर्षाची परिमाणेच उथळ झाल्याने व प्रत्यक्ष जगण्यातील मनोसंघर्ष हा अधिक वेदनादायक भासु लागल्याने एकीकडे जीवन संपवायची स्पर्धा आली हे कट वास्तव आमच्या लक्षात आलेले नाही. एकीकडे जीवन संपवायची स्पर्धा आली तसेच जीव घेण्याचीही. अगदी शालकरी पोरं आत्महत्या ते पार खुनांपर्यंत जाऊन पोहोचले हा कशाचा परिपाक आहे यावर जे गंभीर चिंतन व्हायला हवे होते ते अजुनही झाल्याचे दिसत नाही.

जागतिकीकरनाने जगाशी स्पर्धा करायला प्रत्येक देशवासी सज्ज होईल अशी मानसिकता शिक्षण ते समाजविचारांतून आम्ही कशी निर्माण करु याकडे आम्ही मुळात लक्षच दिले नाही. त्यामुळे आमचे जागतिकीकरण फायद्याचे कमी पण समाज-मानसिक तोट्याचेच ठरले आहे हेही आमच्या लक्षात आले नाही. आमचे विचारवंत सोदा, पण साहित्यिकांना मुलात हे जागतिकीकरनाचे समाज-मर्म समजले नाही त्यामुळे त्यांच्या अभिव्यक्तीतुनही त्याचे जीवंत चित्रण झाले नाही. आमचे लेखक शैल्यांत अडकले पण जीवनाचा हात त्यांनी सोडला. आणि जीवनाचा हात सोला तेथेच आमचे साहित्यही संपले हे आम्हाला लक्षात घ्यावे लागेल.

पण सोपेपणाचा मोह एवढा की आम्ही इतिहास ते विज्ञानही एकदम सोपे करुन टाकले. वैदिक विमाने एकीकडे उडवायची. ताजमहालाला मंदिर ठरवायचे. आर्य येथले की बाहेरचे यावर खल करत बसायचा. सारे विज्ञान आमच्याकडे होतेच पण ते युरोपियनांनी चोरले असली हास्यास्पद विधाने करत बसायचे.  गोमुत्रावर संशोधन करायला संस्था स्थापन करायच्या आणि त्याअवर अवैज्ञानिक असलेल्या पण वैज्ञानिक म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या व्यक्तीस बसवायचे. येथे लोक भुकेने का मरेनात मुडीजच्या हवेवर स्वार व्हायचे. "सब मर्ज की एक दवा : आरक्षण" म्हणत रस्त्यावर सतत येत रहायचे. अशा असंख्य उथळ गोष्टी करत आम्ही जगण्याचे गांभिर्य घालवले आहे आणि त्याची आम्हाला शरम नाही.

आधीच म्हटल्याप्रमाणे समाज व सत्तेवर विवेकी दबाव ठेवू शकतील अशा विचारवंतांची लोकशाहीला आवश्यकता असते. पण दुर्दैवाने आमच्याकडे त्यांची पुरती वानवा आहे. आमची विद्वत्ता केवळ " कॉपी-पेस्ट" स्वरुपाची बनून गेलेली आहे. त्यामुळे कोनत्याही क्षेत्रात मुलगामी संशोधन होऊ शकलेले नाही. सामाजिक प्रश्नांचे आमचे आकलनही त्याचमुळे उथळ झालेले आहे. प्रश्नच नाहीत असा कोणताही समाज असत नाही. पण त्या प्रश्नांचे पुरते आकलन करुन घेत त्यावर उत्तरे शोधनारेही जन्मावे लागतात. समाजमन स्थिर राहण्यासाठी नवनवे उन्मेषकारी विचारही उत्पन्न व्हावे लागतात. कलाकृतींतुन व्यापक जीवनदर्शनही घडवावे लागते. आमच्याकडे या सर्वांचीच वानवा आहे. जेही काही आहे तो केवळ उथळपणाचा उद्रेक आहे. आम्ही आमचे जीवन एक साचलेले सडके डबके करुन टाकले आहे. 

आम्हाला विचारांचा उद्रेक हवा आहे. सामाजिक प्रश्नांची नव्याने व नव्या दृष्टेकोनातुन उकल हवी आहे. मागचे महापुरुष महान होते असे म्हणा, त्यांचे पुजा करा, पण आता तरी त्यांचे उजेही विचार कालबाह्य झाले आहेत त्याचीच उजळणी करत न बसता चार पावले उचलायचे कष्ट घेत त्यापुढे जायची आवश्यकता आहे. नवविचार बंडखोरांनाच सुचतात. गतकाळाच्या पदराआड लपणा-यांकडून ते होणे शक्य नाही. त्यासाठी ती नाळ सोडली पाहिजे, तशी हिंमत असलेला समाज निर्माण करायला पाहिजे. आणि ते काम करण्यासाठी सर्वप्रथम विचारवंत म्हणवणा-यांना पुढाकार घ्यावा लागेल, अन्यथा हे विचारदैन्य कधी संपणार नाही. वैचारिक क्षेत्रातही आमची मुख्य मदार परकी विचारवंतांच्याच चितंनावर असेल तर मग हे कधीच होणार नाही. समाज बदलणार नाही हे पक्के लक्षात ठेवावे लागेल!

Sunday, December 3, 2017

इव्हेंट्सच्या नादात वाढली वित्तीय तूट


इव्हेंट्सच्या नादात वाढली वित्तीय तूट


मोदी सरकार ज्याही कशाचा इव्हेंट करण्याचा प्रयत्न करते त्यातील फोलपणा फारच लवकर दिसून येतो. अर्थात त्यामुळे आपल्या इव्हेंटप्रिय कार्यशैलीला आवर घालण्याचा प्रयत्न होताना मात्र दिसत नाही. गेल्याच महिन्यात ‘मुडीज’ने एक पायरी असे नगण्य मानांकन वाढवले. त्याचा इव्हेंट सुरू झाला आणि लगेचच स्टँडर्ड अँड पुअरने मात्र आपले पतांकन न वाढवता जैसे थे ठेवत ‘थांबा आणि वाट पाहा’ अशी भूमिका घेतली. ‘फिच’ने मे १७ मध्येच भारताचे रेटिंग बीबीबी (उणे) असे होते तसेच ठेवले होते व ते तसेच ठेवताना “दुर्बळ अर्थव्यवस्था’ हे कारण दिले होते. पाश्चात्त्य पतमानांकन संस्था या भारताच्या बाबतीत पक्षपाती आहेत व मानांकन करताना वास्तव आणि राजकारण यातील कोणताही घटक प्रभावशाली ठरू शकतो हे मान्य केले तरी भारताची आजची वास्तविक अर्थव्यवस्था ज्या स्तराला येऊन पोहोचली आहे ती पाहता सामान्यजनांना या मानांकनात वाढ झाली काय किंवा घट झाली काय यामुळे कसलाही फरक पडत नाही. त्याला जगण्याचा संघर्ष कमी होत जावा अशी प्रगतिशील समन्यायी अर्थव्यवस्था अपेक्षित असते. तशी वस्तुस्थिती आहे काय हे आपल्याला अर्थव्यवस्थेचे निदर्शक असलेले महत्त्वाचे घटक पाहिले तरी सहज लक्षात येईल.

बरे, ‘मुडीज’चे ढोल शमतात न शमतात तोच जीडीपीचे (राष्ट्रीय सकल उत्पादन) आकडे जाहीर झाले आणि नव्या इव्हेंटची सुरुवात झाली. गेली तीन वर्षे सातत्याने ढासळत असलेला जीडीपी या तिमाहीत ५.७% वरून ६.३% वाढला अशी आकडेवारी आली आणि या ०.६% वाढीवर जल्लोष व्हायला लागला. याच वेळेस आर्थिक तूट पहिल्या सात महिन्यांतच अनुमानित तुटीच्या ९६% नोंदवून बसली आहे ही आकडेवारी बाहेर आली. गेल्या वर्षी याच काळात ही तूट अनुमानित तुटीच्या ७६% नोंदवली गेली होती. म्हणजेच यंदाची आर्थिक तूट ३.२%च्या आत ठेवण्याचे जे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले होते ते साध्य न होता ती पाच टक्क्याचा आकडा ओलांडेल हे उघड आहे. या तुटीचा अर्थ सरकारचे उत्पन्न आणि खर्च यात सव्वापाच लाख कोटी रुपयांची तफावत वाढली आहे. याच चिंतेने शेअर मार्केट जीडीपीच्या आकड्यांकडे दुर्लक्ष करून कोसळायला सुरुवात झाली. जीडीपीचे आकडे बाजाराला मोहू शकले नाहीत. वित्तीय तूट वाढण्याचा परिणाम म्हणजे सरकारला खर्च भागवण्यासाठी बाजारातून अधिक कर्ज घ्यावे लागेल. महागाईवरही याचा विपरीत परिणाम होईल असा इशारा रिझर्व्ह बँकेने दिला होताच. आता नेमके तेच होणार आहे. जीडीपी जर खरेच वाढीच्या मार्गावर असता तर वित्तीय तूट वाढण्याचे कारण नव्हते. किमान ती ठरवलेल्या उद्दिष्टाच्या आसपास राहिली असती. त्यामुळे आधीच घाट्यात नेलेल्या जीडीपीतील किरकोळ वाढ एकुणातील अर्थव्यवस्थेला उभारी देणारी नसून तिला फक्त एक आकडेवारी समजत त्यावर ढोल न पिटता तातडीने फार मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम राबवावे लागतील. पण याचे गांभीर्य सरकारला आहे असे दिसले नाही.

त्यात भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर तातडीचे आव्हान उभे आहे ते आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढत असलेल्या तेलाच्या दराचे. मोदी सरकारला थोडेफार वाचवले असेल तर ते केवळ आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल दर कोसळल्याने. भारताची आर्थिक तूट मर्यादेत राहायला कमी झालेले तेल दर हे महत्त्वाचे कारण होते. २०१४ मध्ये पिंपाला ११० डॉलर असलेला भाव ३० डॉलर या नीचांकी पातळीला आला व त्याच्याच आसपास तेव्हापासून घुटमळत होता. पण अलीकडे त्यात वाढ होत असून हा भाव आता किमान ७० डॉलरजवळ स्थिरावण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ असा की, भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील ताण प्रचंड वाढणार आहे. २०१४ च्या पातळीपर्यंत जर किमती वाढल्या तर भारताचे आर्थिक कंबरडे मोडल्याखेरीज राहणार नाही अशी नाजूक अवस्था आज भारतीय अर्थव्यवस्थेची आहे. त्यात गंभीर बाब म्हणजे भारताचे कर्ज हे एकूण जीडीपीच्या ६९% एवढे आहे. चीन, इंडोनेशिया, फिलिपाइन्ससारख्या देशांशी तुलना केली तर हे प्रमाण चिंता वाटावी एवढे मोठे आहे. त्यामुळे कर्जातही आता भारत किती वाढ करू शकतो हाही प्रश्नच आहे. तेथे पुन्हा पतमानांकन संस्थांचे रेटिंग आडवे येणार आहे.

अशा स्थितीत ०.६% ही जीडीपीतील वाढ भारताच्या खऱ्या आर्थिक परिस्थितीची निदर्शक नाही हे उघड आहे. उद्योग क्षेत्राची कमी होत चाललेली उत्पादकता, बँकांना अनुत्पादक कर्जांच्या ओझ्यापासून दिलासा मिळावा म्हणून दिले गेलेले सव्वादोन लाख कोटी रु.चे पॅकेज, वाढत चाललेली बेरोजगारी आणि लोकांचे घटत चाललेले अर्थजीवन पाहता आपली अर्थव्यवस्था आज कोठे भरकटली आहे याचा अंदाज यावा. यामागे केवळ नोटबंदीसारखे अविचारी पाऊल कारण नाही, तर जीएसटीची तर्कहीन अंमलबजावणी, बांधकाम उद्योगाला नव्या नियमांच्या फेऱ्यात आणून त्या उद्योगाच्या गळ्याला लावलेले नख, शेती व अन्य उद्योगासंबंधीची चुकलेली धोरणेही कारणीभूत आहेत. त्यामुळेच डॉ. मनमोहनसिंगांच्या काळात सरासरी ७.७% वर गेलेला जीडीपीच्या वाढीचा दर मोदींच्या कार्यकाळात गेल्या सहा तिमाहीत सातत्याने घसरतच राहिला आहे. डॉ. मनमोहनसिंगांच्या काळात चीनलाही मागे टाकू शकलेला विकास दर आता खालावलेला असण्याची चिंता करण्यापेक्षा या तिमाहीत ५.७% वरून तो दर ६.३% झाला हे काही इव्हेंटचे कारण होऊ शकत नाही.

मोदी सरकार हे आर्थिक आघाडीवर पुरते फसलेले आहे आणि त्याची फळे सर्वसामान्य जनतेला भोगावी लागत आहेत हे आकडेवाऱ्यांच्या जंजाळात न जाताही सहज लक्षात येईल. नको त्या सांस्कृतिक उन्मादाच्या नादाला लागत, सामाजिक सलोखा बिघडवत जेथे लक्ष द्यायला हवे होते तेथे मात्र लक्ष न दिल्याने ही अवस्था ओढवलेली आहे. काळा पैसा नष्ट करणार म्हणून नोटबंदी केली. पण हे अरिष्ट तेथेच थांबले नाही. रिअल इस्टेटवरही “सर्जिकल स्ट्राइक’ करणार असे मोदी बोलत राहिले. त्या बोलभांड भयलाटेचा परिणाम असा झाला की रिअल इस्टेटमधील गुंतवणूक आटली आणि शेअर बाजाराकडे वळाली व तो फुगत गेला. पण बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा ओघच आटल्यामुळे ते मात्र अडचणीत आले. त्यासोबतच मोठ्या प्रमाणावर रोजगार तर गेलेच, पण सिमेंट-स्टीलसारख्या उत्पादनांची मागणीही घसरली व या उद्योगांवरही विपरीत परिणाम झाला. काळा पैसा संपवायचा असेल, तशी प्रामाणिक इच्छा असेल तर ज्या कारणांमुळे काळा पैसा निर्माण होतो ती कारणेच संपवण्याची इच्छाशक्ती मोदींकडे नाही अथवा तसे वास्तवदर्शी दृष्टी असणारे अर्थसल्लागार तरी त्यांच्याकडे नाहीत. जटिल कायदे आणि बाबूशाहीचे वाढलेले अतोनात प्रस्थ हे काळा पैसा निर्मितीची मुख्य कारणे आहेत व लोकांनाच एका रात्रीत “चलन दरिद्र’ करण्याऐवजी त्यावरच प्रथम सर्जिकल स्ट्राइक केला पाहिजे हे त्यामुळेच लक्षात येणे शक्य नव्हते. या अर्थनिरक्षरतेचा एकंदरीत परिणाम हा झाला की अर्थव्यवस्थेच्या गळ्याला पुरते नख लागले.

आजही उद्योग सुलभतेच्या तक्त्यात भारताचा क्रम रसातळालाच आहे. मुंबई-दिल्ली या दोनच शहरांची पाहणी करून काढलेले उद्योग सुलभतेच्या बाबतीतील निष्कर्ष एकुणातील भारतीयांसाठी निरर्थक असेच होते. जेथे खुद्द बँकांनाच तगवायला सरकारला पॅकेज द्यावे लागते ते नव्या उद्योग-व्यवसाय उभारणीसाठी काय कर्ज देणार हा प्रश्नच आहे. मोदी सरकार हे स्वत:च निर्माण केलेल्या पेचात अडकले आहे व ही इव्हेंटप्रियता त्याला त्यातून बाहेर काढू शकण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही. जीडीपीत वाढ सोडा, तो मूळ पदावर आणता आला तरी खूप साध्य झाले असे म्हणायची वेळ आता आली आहे. सध्या जेही काही होते आहे त्याला “विकास’ अथवा “अच्छे दिन’ म्हणता येणार नाही.

Wednesday, November 29, 2017

करबचतीबरोबरच आता गुंतवणुकही वाढवा!


गुंतवणूक करत असतांना गुंतवणुकदारांसमोर अनेक उद्दिष्टे असतात. म्युच्युअल फंड हे बहुतेक उद्दिष्टांना साथ देतील अशा विविध योजना आपल्या समोर ठेवत असतात. त्यापैकी आपल्या उद्दिष्टाला अनुकूल असे फंड निवडणे आपल्या हातात असते.

करबचतही व्हावी आणि त्याच वेळीस आपल्या गुंतवणुकीत म्हणजेच संपत्तीतही वाढ व्हावी असे प्रत्येक करदात्या नागरिकास वाटत असते. त्यासाठी आधी भविष्य निर्वाह योजना (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), करबचतपात्र मुदत ठेवी, इंश्युरन्स एंडोमेंट असे काही प्रकार उपलब्ध आहेत. आयकर अधिनियम कलम ८०सी नुसार उत्पन्नावर कर वाचवण्यासाठी करदाते यापैकी एखाद्या मार्गाचा वापर करत गुंतवणुक करत असतात. परंतू हे गुंतवणुकीचे मार्ग आज जवळपास निरर्थक ठरलेले असुन त्यात करबचत होत असली तरी गुंतवणुकीत मात्र अत्यंत नगण्य अथवा शून्य वाढ होते त्यामुळे हे पर्याय आता आकर्षक उरलेले नाहीत.

करबचत करत असतांनाच संपत्तीच्या अधिकाधिक निर्मितीसाठी म्युच्युअल फंडांनीही उलट आता व्यापक पर्याय उपलब्ध करुन दिले आहेत हेही करदात्यांनी आता लक्षात घेतले पाहिजे. थोडक्यात करही वाचेल आणि आपल्या संपत्तीतही भर पडेल असा मार्ग इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम फंडांद्वारे आपल्याला निवडता येतो. रिलायन्स म्युच्यूअल फंडाच्या ईएलएसएस योजनांनी आजवर गुंतवणुकदारांना करबचतीबरोबरच जवळपास १७% नी गुंतवणुकीत वाढ करुन दिली आहे. कर वाचवण्याबरोबरच गुंतवणुकीत वृद्धी व्हावी हेच प्रत्येक करदात्याचे आर्थिक उद्दिष्ट असल्याने करबचत करण्याचे इतर मार्ग व रिलायंस म्युच्युअल फंडाच्या इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीममधुन मिळालेल्या सरासरी परताव्याची तुलना केली तरी ते जुने मार्ग आता निरुपयोगी झाले असल्याचे आपल्या लक्षात येईल. ते कसे या तक्त्यातुन पहा-


         ८० सी गुंतवणुक         पर्याय
गुंतवणुक रुपये
पाच वर्षांनंतरचे मुल्य
परतावा[%]
कर [%]
महागाई वाढ [%]
महागाईवाढ व
 कर जाता उत्पन्न
         ईएलएसएस
१,५०,०००
४,२५,०८५
२३.१%
नाही
%
१७.१%
        भविष्य निर्वाह   निधी
१,५०,०००
२,२६,११८
८.६%
नाही
%
२.६%
        एनएससी VIII इश्यू
१,५०,०००
२,२२,०३७
८.२%
शेवटच्या वर्षाच्या व्याजावर ३०%
%
.0%
       ५ वर्षाची        करबचत मुदत ठेव
१,५०,०००
,६१,४४३
७.६%
३०%
%
-०.७%
        इंश्युरन्स         एंडोमेंट #
१,५०,०००
२,००,७३४
.%
नाही
%
0.0%

वरील तक्ता अभ्यासल्यानंतर आपल्या सहज लक्षात येईल की करबचतीच्या अन्य पारंपारिक पद्धतींत प्रत्यक्षात हातात काहीच पडत नाही. उलट गुंतवणुक मात्र अडकुन पडते ते वेगळेच. हे एका अर्थाने गुंतवणुकदाराचे नुकसानच आहे. पण रिलायंस म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीने आजवर सरासरीने दिलेला परतावा पाहता आपल्या संपत्तीत होणारी वाढ ही लक्षणीय असल्याने ईएलएसएस फंड आपल्याला अधिक आकर्षक पर्याय ठरतो हे लक्षात घ्यायला हवे. याचे दुसरे महत्वाचे कारण असे की अन्य पारंपारिक मार्गातील करबचत गुंतवणुकीपेक्षा कमी काळ अडकावुन ठेवावी लागते. भविष्य निर्वाह योजना (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), करबचतपात्र मुदत ठेवी इत्यादि पारंपारिक मार्गांत गुंतवणुक किमान पाच ते पंधरा वर्ष अडकावून ठेवावी लागते. म्हणजेच ही गुंतवणूक Lock In काळाशी निबद्ध असते. इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम फंडांत मात्र हा Lock In कालावधी मात्र केवळ तीन वर्ष एवढाच असतो. या काळानंतर इच्छा असेल तर आपली गुंतवणूक मोकळी करुन घेता येते. म्हणजेच तरलता प्राप्त करण्याचा मार्ग लवकर मोकळा होतो, हाही या गुंतवणुकीतला मोठा फायदाच आहे.

शिवाय आपण आवश्यकता असेल तर लाभांश देणा-या ईएलएसएस फंडाचेही पर्याय निवडू शकता. म्हणजे मुख्य गुंतवणुकीसाठी जरी Lock In कालावधी असला तरी या काळात लाभांशही मिळवू शकता. त्याची आवश्यकता नसेल तर आपण "ग्रोथ" पर्याय निवडून आपला लाभ एकाच वेळीस मुदत संपल्यावर मिळवू शकता.

या स्कीममध्ये एकदम रक्कम गुंतवली पाहिजे असेही नाही. आपण दरमहा अथवा ठरावीक मुदतीने काही रक्कम "सिप" (Systematic Investment Plan) अंतर्गत अशा योजनांत गुंतवू शकता व करबचतीचे तेच लाभ उठवू शकता. म्हणजेच आपल्या लक्षात येईल की इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम म्युच्युअल फंड आपल्याला विविध पर्याय तर देतातच पण आपल्याला करबचतीचीही सोय उपलब्ध करुन देतात. अर्थात शेयरबाजारातील गुंतवणुक ही बाजारातील जोखिमेच्या अधीन असते हे विसरायला नको. त्यामुळे याबाबत आपल्या गुंतवणुक सल्लागाराची मदत घेत योग्य तो पर्याय निवडणे श्रेय:स्कर आहे.

यामुळेच इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम म्युच्युअल फंड अलीकडच्या काळात लोकप्रिय झाले आहेत. करदाते करबचत करण्याचे अधिक किफायतशीर मार्ग शोधत व वापरत असल्याचे ते निदर्शक आहे. शिवाय अशा गुंतवणुकदारांनी योग्य फंड निवडल्यास अन्य मार्गांपेक्षा त्यांनी अधिक परतावा मिळवला असल्याचेही चित्र आहे. यामुळेच की काय गेल्या ऑक्टोबर १६ पर्यंतच्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा ऑक्टोबर १७ पर्यंतच्या वर्षाखेरपर्यंत  ईएलएसएस म्युच्युअल फंड योजनांत तब्बल ४६% ची वाढ नोंदवली गेली व सात लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचा अनोखा टप्पा ओलांडला गेला. १  म्हणजेच इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीममधील बचतीस अधिकाधिक करदाते पसंती देत आहेत असे दिसते.

अधिक माहितीसाठी खालील लिंकला भेट द्या

https://www.reliancemutual.com/campaigns/RMFContest/index.html

(वैधानिक सूचना: म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते. कोणतीही गुंतवणूक करतांना योजनेशी संबंधीत कागदपत्रे काळजीपुर्वक पहावीत व मगच गुंतवणुकीचा स्वजबाबदारीवर निर्णय घ्यावा.)


Ref: 1. http://www.moneycontrol.com/news/business/mutual-fund-aums-breache-rs-21-lakh-crore-mark-amfi-2439325.html

Thursday, November 23, 2017

"असूरवेद"...एक सांस्कृतीक थरार


Inline image 1




आपल्याकडे सांस्कृतिक अभ्यासाबद्दल व त्यानुषंगिक साहित्याबद्दल फारच बाळबोध कल्पना आहेत. किंबहुना सांस्कृतिक साहित्याचे वाचन एकतर धार्मिक श्रद्धाळू मंडळी तरी करते किंवा काही प्रमाणात धर्म-संस्कृतीचे अभ्यासक तरी करतात. अभ्यासकांचे लेखन बव्हंशी अकारण तत्वज्जड असणे स्वाभाविक आहे आणि मग सामान्य माणूस त्यापासून दूर पळणेच पसंत करतो. शिवाय आपल्याकडे भारतीय संस्कृतीच्या इतिहासाकडे पाहण्याचे ठराविक दृष्टीकोण आहेत व ते ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर परिघात फिरतांना दिसतात. त्यामुळे होणारे आकलन हे कसेही झाले तरी एकांगीच ठरते. त्यातून भरीव काही हाती लागण्याचा संभव नसतो.

मी गेली ३०-३५ वर्ष भारतीय संस्कृतीच्या अभ्यासाला वाहून घेतलेली आहेत. मी स्थितीवादी संशोधक नसल्याने माझ्या विचारांत व निष्कर्षांत जसजसे नवनवे पुरावे समोर येत गेले तसतसे बदलही झाले आहेत. ते बदल माझ्या आजवरच्या या विषयावरील पुस्तके व लेख यातून सहज टिपता येतात. भारतातील सामाजिक संघर्ष ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाभोवती फिरता ठेवण्यात काही जणांचे स्वार्थ दडलेले आहेत हे माझ्या लक्षात आले. हा वाद ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर नसून असला तर तो वैदिक-वैदिकेतर वाद आहे व असे असुनही काहीना राजकीय व सामाजित स्वार्थापोटी केवळ ब्राह्मण द्वेष हाच केंद्रबिंदू बनवत स्वत:ला मात्र त्यापासून बाजुला ठेवायचे आहे हेही माझ्या लक्षात आले. त्यानुसार माझी पुढची मांडणी झाली. या विषयांवर लिहित असतांना अनेकांनी मला वैदिकेतरांचे धार्मिक साहित्य काय असे प्रश्न उपहासाने विचारायला सुरुवात केली. त्याची मी उत्तरे दिली असली तरी ते सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवणे सोपे नव्हते. त्यासाठी मी सांस्कृतीक थरार कादंबरी लिहिण्याचा घाट घातला. 

भारतातील प्राचीन संस्कृती म्हणजे असूर-यक्षादि संस्कृती. वेद हा शब्द फक्त वैदिकांच्या चार वेदांपुरता मर्यादित नसून वेद या शब्दाचा अर्थ ज्ञान असा असल्याने चार वेदांनाच प्रमाण मानणारा तो वैदिक असा समज असला तरी वैदिकेतर संस्कृतीचेही वेद होते याचे पुरावे मला मिळत गेले. गोपथ ब्राह्मणाने या वेदांचा "उपवेद" म्हणून उल्लेख केला असला तरी त्यांच्या शिर्षकावरुनच ते वैदिकेतर यज्ञसंस्कृतीपुर्व लोकांचे वेद होते हे सहज लक्षात येते. पिशाच्च, गंधर्व, सर्प या वेदांबरोबरच महत्वाचा एक वेद होता व तो म्हणजे असूरवेद! आज तो अस्तित्वात नाही. हाच काय, अन्य कोणताही वेद अस्तित्वात नाही. समजा अलीकडच्या काळातील कोणा संशोधकाला "असूरवेद" सापडलाच तर आधुनिक भारतात काय उत्पात माजेल या कल्पनेवर आधारीत ही कादंबरी. कादंबरीचा नायक नवबौद्ध गौतम कांबळे तर आपल्या संशोधक वडिलांच्या खुन्यांचा शोध घेण्यासाठी आटापिटा करणारी सायली जोशी. सर्व प्रकारच्या संघटना कोणत्या जहरी संघर्षात जातात याचा आलेख म्हणजे ही कादंबरी. 

ही कादंबरी प्रचंड यशस्वी ठरली. या कादंबरीवर एका ओळीचेही परिक्षण कोठे आले नसतांनाही याच्या पाच वर्षत तीन आवृत्त्या झाल्या. चवथी आवृत्ती आता प्राजक्त प्रकाशनातर्फे येते आहे. या कादंबरीचे नाट्य रुपांतरही झाले आणि राज्य नाट्य स्पर्धेत त्याला पहिले पारितोषिकही मिळाले. सुनील हरिश्चन्द्र या तरुणाने संहितेवर खुपच मेहनत घेतली होती व सारे विरोध धुत्कारण्याचे साहसही त्याच्यात होते. नाटकावर मात्र विस्तृत चर्चा झाली. या कादंबरीवर चित्रपट करण्याची अनेकांची इच्छा असली तरी साहसाअभावी ते अजून तरी झाले नसले तरी लवकरच या कादंबरीवर चित्रपट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. असूरवेदात काय होते हे समजण्याची आज तरी शक्यता नाही. पण इतिहासात असे अनेक बहुमोल ग्रंथ, जे सांस्कृतिक इतिहास समजावून घ्यायला उपयुक्त ठरले असते, धार्मिक संघर्षांत ते नष्ट झालेले आहेत.  ते जाऊद्या, जुना इतिहास जपणरी स्थानेही आज आपल्या डोळ्यांदेखत नष्ट होत आहेत आणि तरीही आपण इतिहास-संस्कृतीबद्दल हिरीरीने बोलतो हाही एक विरोधाभास आहे. असो. असूरवेदने मराठी साहित्यात एका नव्या साहित्यप्रकाराचे थरारक दालन उघडले हे मात्र खरे. 

Sunday, November 19, 2017

‘मुडीज’चा मूड आणि भयावह अर्थव्यवस्था


‘मुडीज’चा मूड आणि भयावह अर्थव्यवस्था


मुडीजचे पतमानांकन किती चुकते हे ग्रीसच्या आर्थिक वाताहतीने अलीकडेच सिद्ध केले आहे. एवढेच नव्हे, तर अमेरिकेवर कोसळलेल्या २००८ च्या सबप्राइममध्ये देशोधडीला लागलेल्या वित्तीय संस्थांचे पतमानांकन मुडीजने तर ‘उच्च दर्जाचे’ असे केले होते. लेहमन ब्रदर्स, एन्रॉनसारख्या दिवाळखोर कंपन्यांचे पतमानांकनही त्या बुडायच्या काही दिवस आधी आधीपर्यंत ट्रिपल ए दर्जाचे होते. म्हणजेच पतमानांकन हे मुळात विश्वासार्ह नसून राजकीय व आर्थिक हेतूंनीही अनेकदा प्रेरित असते.

गेल्या दोन वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आलेख खालावताच राहिलेला आहे. जीडीपीचा दर किमान ७% अपेक्षित असताना तो ६.१% वर आला आणि नंतर खालावत ५.६% वर स्थिरावला. औद्योगिक उत्पादनातही घट झाली. कारण एकुणातील मागणी खालावली. याचाच परिणाम खनिजोत्पादन व वीजनिर्मितीच्याही निर्मितीत घट होण्यात झाला. याचा अटळ परिणाम म्हणून नवी रोजगारनिर्मिती घटत गेली. २०११ म् होत होती त्या रोजगार निर्मिती प्रमाणाने वाढ दर्शवण्याऐवजी आताचे प्रमाण त्याहीपेक्षा एवढे खालावले की ते २५% वर आले. म्हणजे दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्मिती तर खूप खूप दूरच राहिली, ते प्रमाण दीड लाख रोजगार प्रतिवर्षी या तळाला आले. याचा विपरीत सामाजिक परिणाम म्हणजे आरक्षण मागणाऱ्या समाजघटकांची वाढ होत त्यांचा उद्रेक उसळण्यात झाली आहे. देशांतर्गत नव्या उद्योगांची वाढ होणे आणि आहे त्या उद्योगांचे विस्तारीकरण होणे अशक्यप्राय होत जवळपास १० लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचे विस्तार प्रकल्प रखडले आहेत. वित्तीय संस्थाच दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर गेल्याने बँका नवीन कर्ज देण्याच्या अवस्थेत नाहीत. वाढत्या बुडीत कर्जांनी श्वास कोंडलेल्या बँकांना वाचवण्यासाठी सरकारलाच पुढे यावे लागले व २ लाख ११ हजार कोटी रु.चे भांडवल उभारून द्यायची जबाबदारी घ्यावी लागली. या भांडवल उभारणीमुळे नवी कर्जे दिली जाणार नाहीत तर बुडीत कर्जांनी निर्माण केलेला खड्डा काही प्रमाणात भरला जाईल. म्हणजे हे भांडवल बाजारात उद्योग-व्यवसायांत येण्याची शक्यता नाही. याचाच दुसरा अर्थ असा की रोजगार निर्मितीही होणार नाही. त्यात बेरोजगारांचीच फौज देशात प्रचंड वाढलेली असल्याने नागरिकांची क्रयशक्ती वाढण्याची शक्यता नाही. म्हणजेच एकुणातील मागणीही वाढणार नाही आणि जीडीपीत भर पडण्याऐवजी तो अजूनच खालावत जाईल. हे पतमानांकन वाढणे म्हणजे मोदी सरकारच्या सुधारणा कार्यक्रमांना मुडीज या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने दिलेली दाद आहे असे जे अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणतात त्यामागील फोलपणाही समजावून घेण्याची गरज आहे.

मुडीज, स्टँडर्ड अँड पुअर आणि फिच या देशांची ते खासगी कंपन्या, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विमा कंपन्या इत्यादींचे पतमानांकन करणाऱ्या जगातील आघाडीच्या तीन अवाढव्य कंपन्या आहेत. ज्यांचे मानांकन करायचे त्यांच्याकडून फी घेऊन या कंपन्या पतमानांकन करत असतात. शिवाय या तिन्ही कंपन्यांनी केलेले त्याच संस्थेचे वा देशाचे मानांकन एकच असेल असे नसते. उदाहरणार्थ - मुडीजने भारताचा दर्जा जरा वाढवला असला तरी अन्य दोन्ही कंपन्यांनी तसे केलेले नाही. हे पतमानांकन जेवढे चांगले तेवढे त्या त्या देशाला (अथवा खासगी संस्थांना) कर्ज उभारणे स्वस्त व सोयीचे पडते. यापैकी मुडीज या कंपनीने भारताचे पतमानांकन बीएए ३ वरून बीएए २ वर आणले आहे. म्हणजेच थोडी उंची वाढवली आहे. बीएए रेटिंग म्हणजे अर्थव्यवस्था ही मध्यम दर्जाची आहे असे दर्शवते. येथे गुंतवणूक करणे मध्यम धोक्याचे आहे असे मानले जाते. त्यापुढील आकडे सुधारणावादी, स्थिर व अस्थिर याचे मानांकन दर्शवतात. एकुणात बीएए तीन व दोनमध्ये एका पायरीचा फरक आहे. “भारतातील पत मध्यम धोक्याची आहे’ हे मुख्य मानांकन बदललेले नाही, तर उपविभागातील एक पायरी वरची गाठलेली आहे. शिवाय हे पतमानांकन वाढवावे ही भारताची मागणी खूप जुनी होती. २००८ च्या जागतिक आर्थिक मंदीतूनही भारताची नौका सहीसलामत बाहेर पडू शकल्याने भारताच्या आर्थिक स्थैर्याबाबत विश्वास निर्माण झालेला होता. भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनीच मे २०१७ मध्ये म्हटले होते की, पाश्चात्य पतमानांकन संस्था भारतावर नेहमीच अन्याय करत आल्या आहेत व दीर्घकाळापासून पतमानांकन उंचावण्याच्या भारताच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत आल्या आहेत.

दुसरे असे की मुडीज व अन्य पतमानांकन संस्था विश्वासार्ह नाहीत असे पंतप्रधान मोदींचेही प्रामाणिक मत होते. यासाठीच त्यांनी ब्रिक्स देशांनी विकसनशील देशांसाठी स्वतंत्र ब्रिक्स पतमानांकन संस्थेची स्थापना करावी याचा आग्रह धरत होते. दुसरीकडे ते मुडीजने पतमानांकन वाढवावे यासाठीही प्रयत्न करत होते. ब्रिक्स देशांनी अशी संस्था स्थापन करण्यात रस न घेतल्याने सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरत असलेल्या मोदींना परकीय संस्थेकडून का होईना, पण आपली पत वाढवून घेण्याचा प्रयत्न करणे स्वाभाविक होते. त्यात चीन-अमेरिका संबंध ट्रम्प आल्यानंतर बदलल्याने चीनचे मे १७ मध्येच मुडीजने पतमानांकन एका पायरीने कमी केले. रशिया, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिकेनेही चीनसोबतच मुडीजच्या मानांकन पद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. चीनचे मानांकन एका पायरीने घटवत भारताचे काही महिन्यांत वाढवणे हाही योगायोग नाही. आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्था या ख-या पतीवर चालत नसून राजकारणाशीच जास्त संबंधित असतात हे अनेक वेळा पुढे आले आहे. “अमेरिका तुम्हाला अणुबॉम्बने तरी संपवेल किंवा मुडीजच्या पतमानांकनाद्वारे संपवेल... “असे जागतिक अर्थतज्ञ म्हणतात. या तिन्ही बलाढ्य पतमानांकन संस्था अमेरिकनच आहेत. मुडीजचे पतमानांकन किती चुकते हे ग्रीसच्या आर्थिक वाताहतीने अलीकडेच सिद्ध केले आहे. एवढेच नव्हे तर अमेरिकेवर कोसळलेल्या २००८ च्या सबप्राइममध्ये देशोधडीला लागलेल्या वित्तीय संस्थांचे पतमानांकन मुडीजने तर ‘उच्च दर्जाच्या’ असे केले होते. लेहमन ब्रदर्स, एन्रॉनसारख्या दिवाळखोर कंपन्यांचे पतमानांकनही त्या बुडायच्या काही दिवस आधी आधीपर्यंत ट्रिपल ए दर्जाचे होते. म्हणजेच पतमानांकन हे मुळात विश्वासार्ह नसून राजकीय व आर्थिक हेतूंनीही अनेकदा प्रेरित असते हे वाचकांच्या लक्षात येईल. त्यामुळे या पतमानांकन संस्थांचीच पत तपासण्यासाठी स्वतंत्र संस्थेची गरज अनेक अर्थतज्ञ बोलून दाखवतात.

शिवाय पतमानांकन आणि देशाला मिळणारी कर्जे याचा सरळ संबंध असतोच असे नाही. डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना औद्योगिक प्रमार्गासाठी ०.०१% टक्के एवढ्या अल्प व्याजदराने साडेचार अब्ज रुपयांचे कर्ज मिळवले होतेच. मोदींनीही बुलेट ट्रेनसाठी याच दराने जपानकडून कर्ज मिळवल्याचा गाजावाजा केला तेव्हाही मुडीजचे भारताचे पतमानांकन कमीच होते. याचाच अर्थ असा की आंतरराष्ट्रीय कर्जव्यवहार हे बव्हंशी राष्ट्राराष्ट्रांच्या आपापसातील हितसंबंधांवर ठरतात. मुडीज किंवा अन्य बलाढ्य पतमानांकन संस्थांचे “विकतचे मानांकन’ असल्याने व राजकीय संदर्भ अपरिहार्यपणे त्यांना असल्याने त्यांची विश्वासार्हता नेहमीच संशयास्पद राहिलेली आहे. भारताचे पतमानांकन वाढले हा मोदी सरकारच्या आर्थिक सुधारणांचा विजय आहे असे जे चित्र उभे केले जात आहे ते यामुळेच फसवे आहे. या पतमानांकन संस्थांचे मानांकन हे एखाद्या टेकूसारखे का होईना काम आजही करतच असले तरी प्रत्यक्ष व्यवहार हे त्यावर अवलंबून नाहीत हे भारतानेच सिद्ध केलेले आहे. शिवाय हे मानांकन सरकारच्या धोरणांचे नसते तर देशाच्या एकुणातील आर्थिक पतीचे असते. आपली अर्थव्यवस्था कोणत्या गंभीर स्थितीमधून चालली आहे हे आपण स्वत:च पाहत आहोत. लेहमन ब्रदर्स, एन्रॉनचे पतमानांकन त्या कंपन्या बुडत आहेत हे दिसत असूनही कायम ठेवले आणि त्या कंपन्या बुडणारच असे दिसल्यावर मानांकन घटवले असा दुर्दैवी योगायोग भारताच्या वाट्याला येऊ नये असेच प्रत्येक भारतीय म्हणेल.

उद्योग विस्तार व त्यात वृद्धी झाल्याखेरीज आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्याखेरीज मुडीजच्या पतमानांकनाला एक राजकीय चाल यापलीकडे महत्त्व देता येत नाही हे आपण लेखाच्या सुरुवातीलाच पाहिले आहे. पतमानांकनापेक्षा देशातील उद्ध्वस्त होत असलेली अर्थव्यवस्था कशी सावरता येईल या दिशेने अधिक सकारात्मक धोरणांची व त्यांच्या अंमलबजावणीची गरज आहे. इव्हेंट बनवण्यासारखा हा इव्हेंट नाही हे भान सजग नागरिकांनी ठेवणे आवश्यक आहे.

(Published in Divya Marathi)

Tuesday, November 14, 2017

फॅसिस्ट पुरोगामी


Image result for fascist



अस्पृश्यता हा भारतीय समाजावरील सर्वात मोठा कलंक मानला जातो. स्वातंत्र्यपुर्व काळातील अस्पृश्यतेच्या कुप्रथेने एक मोठा समाज अन्याय, वेदना आणि आक्रोशांच्या विदारक चक्रव्युहात अडकलेला होता. स्वातंत्र्यानंतर घटनेने अस्पृश्यता संपवली असली तरी अजुनही अनेक रुपांत ती शेष आहे. महिला व दलितांना आजही काही ठिकाणी प्रवेशबंदी आहे. त्याविरोधात पुरोगामी वर्ग नेहमी आवाज उठवत असतो. प्रसंगी आंदोलनेही करत असतो. अस्पृश्यता हे एक पाप आहे असे हा वर्ग मानतो असे आपण पाहतो. पण अस्पृश्यता आहे, प्रत्यक्ष समाजव्यवहारात कमी असली तरी वर्तनात व विचारांत ती आहे हेही एक वास्तव आहे आणि त्याचे काय करायचे हा आपल्यासमोरील मोठा प्रश्न आहे. 

धर्मवादी, धर्मांध किंवा ज्यांना फॅसिस्ट समजले जाते अशा कोणत्याही धर्माच्या अथवा विचारधारांच्या समुहाविरुद्ध पुरोगामी असतात असे साधारनपने मानले जाते. फॅसिस्ट या शब्दाची व्याख्या आपण आधी पाहिली पाहिजे म्हणजे हा फॅसिझम फॅसिस्टविरोधात आहेत असा जे आव आणतात त्यांच्यातही रुजला जात असल्याने तो केवढा धोकेदायक बनला आहे हे आपल्याला समजेल. 

अतिरेकी राष्ट्रवादाची/धर्मवादाची निर्मिती करत लोकांना एकव्युहात आक्रमकपणे सामावून घेण्याचा प्रयत्न करत, अर्थवाद, वंशवाद अथवा धर्मवादाला आधारास घेत जी सामाजिक व राजकीय व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो त्याला फॅसिझम म्हणतात व या तत्वज्ञानाच्या एकनिष्ठ पाईकास फॅसिस्ट असे म्हणतात. यात मानवी स्वातंत्र्य, मानवता, विचारांचा खुलेपणा याला स्थान नसते. फॅसिझम कोणत्यातरी तत्वाला, धर्माला वा अर्थरचनासिद्धांताला टार्गेट करत त्याला शत्रू घोषित करत असतो. आपली सारी व्युहरचना त्या वास्तविक अथवा काल्पनिक शत्रुच्या नायनाटासाठी वापरत असतो. 

अस्पृश्यता ही एक प्रकारच्या फॅसिझमचेच लक्षण असते. अस्पृश्य मानला गेलेला समाज उर्वरीत समाजाच्या दृष्टीने शत्रुसमच असतो. अन्याय करण्यास योग्यच असतो. जणू त्यांनी उर्वरीत समाजाविरुद्ध काहीतरी गर्हणीय असाच गुन्हा केलेला आहे असा समज उर्वरीत स्पर्श्य समाजाचा असतो. त्याला धार्मिक, शुचिता वगैरे तत्कालीक बहाणे देता आले असले तरी एकुणातील दृष्य परिणाम हा एका समाजाला त्याच्या अधिकारांच्या स्वातंत्र्यापासून वंचित करणे हाच असतो.

यात एक बाब हरपते व ती म्हणजे हे स्पृश्य-अस्पृश्यतेचे नियम ठरवण्याचा अधिकार स्पृश्यांना कोणी दिला? त्यांची शुचितेची व्याख्या अंतिम आहे हे कोणी सांगितले? अमुक खालचा आणि तमुक वरचा हे ठरवायला कोनते मापदंड वापरले गेले? ते मुळात मुदलातच नसतील तर मग समाजव्यवस्थेतील उच-नीचता हा केवळ बहुसंख्येच्या मान्यतेच्या बळावर अल्पसंख्यकांवर आपली सत्ता लादण्याचा प्रयत्न नाही काय? आणि हेच प्रश्न आपण वेगळ्या परिप्रेक्षात, आधुनिक काळातही विचारु शकतो.

त्याउलट पुरोगामी मात्र सर्व मानव समान आहेत, माणसात परिवर्तन होत असते हे जाणून त्या मानवतावादी परिवर्तनासाठी प्रबोधनात्मक कार्य लेखन, वक्तृत्व व आपल्या वर्तनातून करत असतात. पुरोगामीपणाकडे अनेक बाजुंनी पाहता येते. पुरोगामीपणाची व्याख्या जरा व्यापक आहे. ती जीवनाची सारी अंगे स्पर्शते. मग ती भौतिक असोत, ज्ञानात्मक असोत वा निखळ वैचारिक असोत. जोही कोणी काल होता त्या स्थितीपेक्षा आज वैचारिक/ज्ञानिक/आर्थिक उत्थान करीत उद्या याहीपेक्षा मोठा पल्ला गाठायचा प्रयत्न करत असतो आणि अधिकाधिक मानवतावादी जो होत जातो त्याला आणि त्यालाच फक्त पुरोगामी म्हणता येते. असे पुरोगामी अस्तित्वात आहेत हे समजयच्व्हे मापदंड काय, की ते केवळ म्हणताहेत म्हणून पुरोगामी हाही प्रश्न उपस्थित होतो. 

पुरोगामी हा परिवर्तनवादी असतो हे ओघानेच आले. स्वत:सोबतच समाज आणि एकुणातील शोषणकारी  व्यवस्था यात बदल घडवण्याचा तो प्रयत्न करीत असतो. सर्व समाजच एका व्यापक ध्येयाकडे वाटचाल करेल अशी आशा तो बाळगून असतो. त्यात द्वेष, विखार यांचा लवलेशही नसतो. समाज पुरोगामी, परिवर्तनवादी बनावा असा प्रयत्न करणे हे सुदृढ समाज निर्मितीसाठी आवश्यक आहे असे विवेकी लोक मानतात. ज्या गोष्टी समाज स्वत:हून करणार नही त्या कायद्याने करण्याचा प्रयत्न केला गेला जातो. सतीप्रथा ते अस्पृष्यताबंदी या बाबी कायद्यानेच कराव्या लागल्या. हा इतिहास आपल्याला माहितच आहे. तरीही समाज रातोरात बदलत नाही. त्याची मानसिकता बदलायचा प्रयत्न करावाच लागतो. 

हे झाले तात्विक स्तरावर. समाज हा एकजिनसी कधीच नसतो. तो एकविचाराचा व्हावा असा प्रयत्न फॅसिस्ट जसे करत असतात तसाच प्रयत्न पुरोगामीही करत असतात. दोघांच्या पद्धतीत मात्र प्रचंड फरक असतो. उद्देश्यांतही फार मोठा फरक असतो. सर्वसाधारण समाजाचा तात्विक स्तर हा तेवढा प्रगल्भ झालेला नसल्याने तो अनेकदा नकळत कोणत्या ना कोणत्या बाजुला झुकत असतो. समाजाला असे आपल्या बाजुने झुकवण्याचे प्रयत्न मात्र बव्हंशी गट करत असतात. त्यामुळे समाज हा अंततोगत्वा अनेक विचारगटांचा समूह बनतो. आणि हे समुह प्रत्येकाशी संघर्षाच्या भुमिकेत जात असतात. सामाजिक विचारकलह त्यातून निर्माण होत अधिकाधिक सर्वगामी विचारशक्ती समाजमनात यावी यासाठी असे विचारकलह उपयुक्तच असतात असे म्हणायला प्रत्यवाय नसावा.

सर्वसामान्य माणूस हा नेहमीच विविध व अनेकदा परस्परविरोधी विचारधारांच्या गोंगाटात वावरत असतो. अशा लोकांचे कोणत्या ना कोणत्या विचारधारांशी नाते जुळून त्यांचे शाश्वत-अशाश्वत गट बनणे स्वाभाविक होऊन जाते. या गटांतील वैचारिक संघर्ष स्पृहणीय असला तरी बहुतेक वेळा एक गट दुस-या गटाला वैचारिक "अस्पृष्य" जेंव्हा मानू लागतो तेंव्हा मात्र फॅसिस्टविरोधी म्हणवणारे लोकही नकळत स्वत: प्रति-फॅसिस्ट होताहेत असे चित्र दिसू लागते आणि ते पुरोगामीपणाच्या दारुण पराभवाचे लक्षण आहे असे आपण म्हणू शकतो. यात फॅसिस्टही एक माणुस आहे, फॅसिस्टपणातील धोके जसे दुस-यांना आहेत तेवढेच त्याला स्वत:लाही आहेत आणि तो बदलू शकतो हे अभिप्रेतच नसते. यातून ही वेगळी झुंडशाही आकाराला येते. आणि परिवर्तनवादाचे मग काय होणार हा प्रश्न उपस्थित होतो.

भारतात सध्या भाजपचे सरकार आहे. ते संघ विचारधारेवर आधारीत राजकीय पक्षाचे सरकार आहे. पंतप्रधान मोदी हे संघाचे माजी स्वयंसेवक असल्याने या सरकारला संघीस्ट सरकार मानले जाते. संघ हा वरील दिलेल्या व्याख्येत ब-यापैकी बसत असल्याने त्याला फॅसिस्ट म्हणायची प्रथा आहे. अर्थातच भारतातील पुरोगामी लोकांनी त्याला शत्रू मानून टाकले आहे व जे जे संघाचे ते ते निषिद्ध आहे असेच ते मानतात. कम्युनिस्ट हे संघाचे शत्रू असल्याने कम्युनिस्ट हे आपले मित्र अथवा समविचारी नसले तरी त्यांच्याशी सामाजिक/राजकीय सोयरिक करायला यांची हरकत नसते. अगदी आंबेडकरवाद आणि मार्क्सवादातील साम्यस्थळे शोधत दोहोंची मोट बांधण्याचा प्रयत्न होतो. इतका की काही महान पुरोगामी विचारवंत माओवादाची व गांधीवादाची तुलना करीत माओवादी हे शस्त्र हाती घेतलेले गांधीवादी आहेत असे म्हणतात. कन्हय्याकुमारमधे आपला नायक पाहण्याची प्रवृत्ती काही समाजांत निर्माण झाली आहे. पुन्हा त्याला आंबेडकरवाद्यांनी स्विकारावे की नाही यावरचे वादंगही आहे. संघ या दोघांचा शत्रु आहे व त्याला नेस्तनाबुत केल्याखेरीज देशाचे कल्याण होणे शक्य नाही असा त्यांचा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दावा आहे. त्याउलट लालभाई हे देशशत्रू आहेत असा संघाचा दावा आहे. पुरोगाम्यांना "फुर्र्रोगामी" "फेक्युलर" वगैरे नव्या संज्ञा संघवादी अथव संघ प्रेमींनी निर्माण केलेल्याच आहेत. त्यांच्यातील तुमुळ युद्ध सर्व आघाड्यांवर खेळले जाते. सामाजिक माध्यमांमुळे या संघर्षाला कसलेही वैचारिक गांभिर्य न येता उभयपक्षी सवंग उथळपणाचा उद्रेक होतांनाही आपल्याला दिसतो. 

तर असे हे गट बनतात. प्रत्येक जण आपापल्या गटाचे अलिखित संकेत पाळतात व ते म्हणजे गट विचाराशी "गद्दारी" करायची नाही. अशा गद्दारांना सामाजिक माध्यमांतुन "नारळ देणे" ही नित्याची बाब असते. अनेक नियतकालिकेही अशा कोणत्या ना कोणत्या झुंडींचे प्रतिनिधित्व करतांना दिसतात. एवढेच नाही तर कोणत्या ना कोणत्या झुंडीत्व नुसता प्रवेश मिळवायचा नाही तर त्या गटाचे वैचारिक (?) नेतृत्व करायचे या आकांक्षेने पछाडलेले तथाकथित विचारवंतही जीवाचा आटापिटा करतांना दिसतात. हा आटापिटा अनेकदा कीव येण्याच्या पातळीवर जातो. ते आपण आपापल्या गताशी निष्ठावंत राहण्याचा वा आपण आहोत असे दाखवण्याचा प्रयत्न करतातच पण सर्वांपेक्षा जास्त उग्र भाषा वापरली तरच आपले नेतृत्व उंचावेल असा त्यांचा भ्रम असतो. त्यामुळे काही समाज-विसंगती पहायला मिळतात.  

उदाहनार्थ संघ धर्मवादी अथवा धर्मांध आहे असे मानले तर देशात मुस्लिम/ख्रिस्ती/जैन/बौद्ध धर्मांधही असतात याकडे लक्ष देण्यास सहसा को्णाला फुरसत मिळत नाही. घेतली तर  त्यांच्याबद्दल मात्र तुलनेने सौम्य भुमिका घेतली जाते. किंवा त्या धर्मांधतेच्या उदयाचे खापर अन्य धर्मांधांवर फोडले जाते. सर्व प्रकारची धर्मांधता वाईट असेल तर आपण अशी निवडक भुमिका कोणत्या वैचारिक पायावर घेतो हे त्यांना समजत नाही. यातुन कोणत्याही प्रकारची धर्मांधता संपनार नाही हे यांच्या गांवी तरी आहे की नाही हा प्रश्न पडतो.

मानवी हत्यांनाही त्या नेमक्या कोणाच्या व कोणत्या गटातील लोकांच्या हे बारकाईने पाहिले जाते. म्हणजे माओवाद्यांने सुरक्षा दलांचे शेकडो कर्मचारी व हजारो नागरिक ठार मारले तरी कसलाही गदारोळ पहायला मिळत नाही. त्याची तात्विक मिमांसा करण्याचा प्रयत्नही होत नाही. उलट काही नेते उघडपने नक्षलवादाचा प्रचार-प्रसार करणा-यांना प्रोत्साहन देतात.  हत्या कोणाच्याही असोत,. द्वेष कोणाचाही असो, ब्रेनवाशिंग करणारे कोणीही असोत, हे सारे जर वाईट असेल, यालाच आपण फॅसिझम म्हणनार असू तर मग पुरोगामी म्हणवणारे करतात त्याला काय म्हणायचे हा प्रश्न पडल्याखेरीज राहणार नाही.

बरे, हे येथेच थांबत नाही. मुळात कोणत्या मंचावर जायचे आणि कोणत्या नाही याबद्दलही आपल्याकडे अलिखित संकेत ठरुन गेलेले आहेत. एवढेच नव्हे तर वक्त्यांपैकी कोणाला बोलवायचे आणि कोणाला नाही याचेही असेच अलिखित संकेत पाळले जातात. समजा तुम्ही आंबेडकरी गटाबद्दल पुरेसे प्रेम आहे, बाबासाहेबांवर (आणि गेला बाजार शाहु-फुलेंवर) श्रद्धा असने आणि सर्व दलितशत्रु समजल्या गेलेल्या समाजांचे तुम्ही शत्रु असायला हवे अशी एक अलिखित अट पाळली जानार असेल तरच तुम्हाला बोलावले जानार. समजा तुम्ही तसे नाही आणि तरीही तुम्हाला बोलावले गेले तर त्या गटाला दुस-या गटाच्या टीकेला सामोरे जावे लागनार. समजा एखादा बहुजनवादी म्हणवणारा चुकुन अथवा जाणीवपुर्वक संघाच्या वा संघशाखांच्या मंचावर गेला तर मेलेल्या जनावराला गिधाडे जशी चोचा पारत राहतात तशा चोचा जीवंतपणी अशा व्यक्तीला सहन कराव्या लागतात. संघही आपल्या मंचावर येणारी व्य्क्ती ही किमान soft हिंदुत्ववादी आहे की नाही याचीही चाचपणी करणार. आणि समजा कोणी याहीपार विचार करत निखळ वैचारिकतेचा, विचारस्वातंत्र्याचा पुरस्कार केला आणि सर्वांना मंच उपलब्ध करुन दिला तर त्यांचा बाजार उठण्याचीच शक्यता जास्त.

खरे तर या सर्वच झुंडी एका परीने फॅसिस्टच झालेल्या आहेत असे म्हनायला प्रत्यवाय नाही. विचारांचा कडवेपणा हे फॅसिस्ट असल्याचे लक्षण असेल तर पुरोगामी/बहुजनवादी म्हनवनारे लोक फॅसिस्टच आहेत असे म्हणता येईल. एका संघटनेने सर्व ब्राह्मण पुरुषांना ठार मारुन त्यांच्या बायकांवर बलात्कार करण्याचे आवाहन एका पुस्तिकेत केले होते. पुरोगामी महाराष्ट्रात खुद्द ब्राह्मनही गपगार राहिले होते. आम्ही काही मित्रांनी याविरुद्ध आवाज उठवल्यावर मग इतरांना कंठ फुटला हे अलीकडचेच वास्तव आहे. ही संघटना स्वत:ला पुरोगामी असल्याचे समजते. हा "फॅसिस्ट पुरोगामीपणा" नाही असे कोण म्हणेल?

कोणत्याही संघटनेशी उघड संबंध नसलेले पण वैचारिक सोयरिक घेतलेले असंख्य विचारवंत आज भारतात आहेत. असे विचारवंत पुन्हा कोणत्या ना कोनत्या गटाशी संबंधित अहेत आणि ते त्यांच्या लेखनावरून, वक्तव्यांवरुन सहज लक्षात येते. या लेखनाचे वैशिष्ट्य हे असते की ते आपल्याला मान्य असलेल्या विचारधारेचेच सिद्धांत अंततोगत्वा कसे खरे आहेत हे प्रसंगी कोलांट उड्या मारुन, पुराव्यांची मोडतोड करून सिद्ध करण्याचा आटापिटा करत असतात. संघाकडे अशा विद्वानांची कमतरता नाही. पण बाकी गटही साळसुद आहेत असे मानण्याचे कारण नाही. संघाचा इतिहास दुषित आहे असे म्हणतांना कम्युनिस्टांचा इतिहास सत्यनिष्ठ आहे, पुरोगाम्यांचा इतिहास खरा आहे किंव बहुजनवाद्यांनी लिहिलेला इतिहास खरा आहे असे म्हणायची सोय नसेल तर खरा विषय जो "इतिहास" त्याचे भवितव्य ते काय असणार? इतिहास हे सध्या आपापले गट मजबुत करण्याचे शस्त्र म्हणून वापरले जात आहे हे तर स्पष्टच आहे. यात इतिहासाचे विज्ञान हरवले जानार हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

गांधीवादाचेही सध्या तसेच झाले आहे. गांधीद्वेषाचे परंपरा जपना-या संघधारेच्या मोदींनी एकाएकी गांधीजींचा उदौदो सुरु केल्यावर पायाखालची जमीन सरकली ती गांधीवादी पुरोगाम्यांची. आपल्या महानेत्याचे अपहरण केले जात आहे हे त्यांना सहन होने शक्य नव्हते. त्यांनी मग गांधीजींनाच पुन्हा फडता्ळातून बाहेर काढत संघ गांधीजींची प्रतिमा कशी बदलवण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न करत आहे हे सांगायला सुरुवात केली. गांधीजी कधीही समाजवादाचे समर्थक नसतांना समाजवाद्यांनाही गांधीजींचा पुळका येऊ लागला. यात गांधीजी कोठे राहिले? हे खरे गांधीवादाबद्दलचे प्रेम होते की केवळ मोदींनी गांधींना हात घातल्याबद्दलची प्रतिक्रिया होती?

हा निखळ विचारवाद होता की केवळ प्रतिक्रियावाद होता? गांधीजींचाच शस्त्रासारखा उपयोग करण्याचा हा प्रयत्न नाही काय? यात गांधीवादाची कोनती मुल्ये जपली गेली? यावर चिंतन करण्याची जबाबदारी न घेता याला पोकळ उत्तरे देण्यात धन्यता मानली जाईल हे उघड आहे.

धर्मांधांचे तसेच विचारांधांचे सहिष्णुतेशी वाकडेच असते हे उघड आहे. कोनत्याही तत्वावर अतिरेकी प्रेम असणे हे फॅसिस्ट असण्याचे लक्षण असते. मग ते राष्ट्रप्रेमही का असेना. त्याच वेळीस कोणाचाही अतिरेकी द्वेष करणे, त्यांना अस्पृश्य मानणे हेही फॅसिस्ट असल्याचे लक्षण आहे. पुरोगामीपणा हा परिवर्तनवादाशी अपरिहार्यपणे जोडला गेलेला असतो पण त्याचे भान हरपून कोणत्यातरी गटाचे मतपरिवर्तन होणे शक्य नाही असे मानत, वैचारिक का होईना, कोणत्याही प्रकारची अस्पृश्यता मानतो तो गांधीवादी असुच कसा शकतो? 

वैचारिक विरोध हा तुमचे विचार ठाम पण प्रगल्भतेच्या दिशेने वाटचाल करनारे असतील तर ही वैचारिक अस्पृश्यता पाळण्याचे मुळात कारणच काय? 

फॅसिस्ट लोकही माणसे असतात. माणुस हाच कोणत्याही सर्जनशील विचारकाचा केंद्रबिंदु असतो. कोणी फॅसिस्ट म्हणून जन्माला येत नाही. वर्ण व जाती जन्माधारित आहेत असे समजायचा अवैज्ञानिक काळ उलथुन बराच काळ झाला आहे. मनुष्य एखाद्या विचारधारेचा टोकाचा समर्थक बनतो हेच त्याच्या फॅसिस्ट असल्याचे लक्षण आहे. मग पुरोगामी म्हणवनारेही याच व्याख्येत येतात. मुळात विषय परिवर्तनाचा असतो. मनुष्य एखाद्या विचारधारेच्या टोकाशी जात असेल तर त्याची मानसिकता समजावून घेण्याची जबाबदारी व त्याला बदलवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची जबाबदारी ख-या परिवर्तनवाद्यावर येते. कोणालाही बदलवण्याचा प्रयत्न न करता वाळीत टाकने, त्यांना अस्पृश्य मानणे हा एकविसाव्या शतकातील गंभीर वैचारिक व नैतिक गुन्हा आहे हे आपण समजावून घ्यायला हवे.

शेवटी धर्मांध जसे टोळीवादाचा आश्रय घेतात तसेच जर पुरोगामी म्हणवनारे गटही टोळीवादालाच शरण जात आपापल्या अवांच्छणीय स्वार्थांना साध्य करण्यासाठी झटत असतील तर त्याला पुरोगामी कसे म्हणता येईल? अशाने  फॅसिझम संपणार नाही तर तो दुप्पट गतीने वाढत सर्वांनाच आपल्या विळख्यात घेत सर्वनाश करेल यात शंका बाळगण्याचे काही कारण नाही. शक्य असेल तर सर्वांनी सर्वांच्या मंचावर जावे, एकावे व ऐकवुन यावे व काय घ्यायचे ते लोकांच्या स्वातंत्र्यावर सोडून द्यावे. झुंडशाही ही पुरोगामेपनात/परिवर्तनतावादात बसत नाही याचे भान आपल्याला यायला हवे. प्रतिगामी जे करतात तेच पुरोगामी करत असतील तर दोघेही प्रतिगामीच राहतील आणि परिवर्तनाची शक्यताच संपुन जाईल हे आपल्याला समजायला हवे.

अस्पृश्यता हा कलंक असेल तर वैचारिक अस्पृश्यता हा त्याहुनही भिषण अपराध आहे व तो आपल्या देशाच्या प्रगल्भ वाटचालीसाठी योग्य नाही. फॅसिझममुळे अन्य समुदायांवर अत्याचार झाले हे जेवढे खरे आहे तेवढेच त्या नादात फॅसिस्टांनीही आपला विनाश करुन घेतला आहे हा इतिहास या देशातील धर्मांध/विचारांध व त्यांच्या समर्थक पुरोगामी म्हणवणा-या गटांनी लक्षात घेतला पाहिजे. 

(Published in Sahitya Chaprak, Nov. 2017)